नागरी सेवा सुविधांचे भूखंड भांडवलदारांना विकण्यासाठी सिडको आणि महापालिका सज्ज
माजी नगररसेवक विशाल डोळस यांचा आरोप
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेचा नगररचना विभाग, सिडको आणि राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग एकत्रितपणे नागरी सेवा सुविधांचे राखीव भूखंड भांडवलदारांना विकण्याच्या तयारीत असून, सदर बाब नवी मुंबई शहरातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला घालणारी आहे, असा आरोप माजी नगरसेवक विशाल डोळस यांनी पत्रकार परिषद मध्ये केला.
नवी मुंबई महापालिकेने प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगाने सूचना आणि हरकती मागविल्या होत्या. त्यावर ‘सीवुडस'सह नवी मुंबई मधील इतर विभागातील शेकडो नागरिकांनी सूचना आणि हरकती केल्या आहेत. याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडे प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगाने नागरिकांच्या मागविलेल्या सूचना आणि हरकतींवर काय निर्णय घेतला किंवा घेतला जाईल, याबाबत आपण माहिती मागत असून, नगररचना विभाग याबाबत काहीही स्पष्ट सांगायला तयार नाही. त्यांनी दिलेल्या उत्तराच्या अनुषंगाने नियोजन समिती याबाबत निर्णय घेणार आहे. परंतु, नागरिकांना अवगत न करता नियोजन समितीने घेतलेला निर्णय योग्य की अयोग्य याबाबत हरकत घेण्याची मुभा कायदेशीररित्या नसणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घेतलेल्या हरकती आणि सूचना या फक्त नाममात्र दाखविण्यासाठी होत्या, असे यातून स्पष्ट होत आहे. विकास आराखडा मंजूर होत असताना लोकांचे हित, नागरिकांची गरज लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. पार्किंग, मार्केट किंवा इतर सुविधांचा अभाव असलेल्या ठिकाणी सुविधा भूखंड देण्याची गरज आहे. सीवुडस विभागात ४ ते ५ शाळा असून देखील एकही भूखंड पार्किंगसाठी देण्यात आलेला नाही. यासोबतच मार्केट उपलब्ध नसल्याने फुटपाथवर लोक व्यवसाय करतात. सीवुडस विभागात इमारती डबघाईवर आल्याने रिडेव्हलपमेंट सुरु होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यावेळी सीवुडस विभागातील लोकसंख्या वाढलेली असेल आणि सुविधा भूखंड नसल्याने सर्व कारभार रस्त्यावर सुरु राहील, असे विशाल डोळस यांनी स्पष्ट केले.
आता जर बिल्डर आणि व्यावसायिक यांच्या सूचनेवरुन नवी मुंबई महापालिकेचा विकास आराखडा मंजूर होणार असेल तर नवी मुंबई शहराची भविष्यातील अवस्था सुविधा भूखंड नसल्याने बिकट होणार आहे, यामध्ये शंका नाही, असेही विशाल डोळस यांनी निदर्शनास आणले.
दरम्यान, जर नवी मुंबई महापालिकेने सीवुड्स मध्ये पार्किंग आणि मार्केटसाठी भूखंड दिले नाहीत तर, महापालिका विरोधात नागरिकांसह मोठे उपोषण आंदोलन करण्यात येईल आणि न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही विशाल डोळस यांनी दिला आहे.
