‘मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक'ला उद्घाटनाआधी ग्रहण?
जासई मधील भूसंपादनाच्या निवाड्यावर उच्च न्यायालयात दावा
उरण : मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक (शिवडी-न्हावा शेवा ट्रान्स हार्बर लिंक) या २१.८ कि.मी. लांबीचा ६ लेनचा सागरी पुल मुंबईला नवी मुंबईशी जोडणार आहे. सदर पुल भारतातील सर्वात लांब सागरी पुल असून महाराष्ट्र सरकार, सिडको आणि एमएमआरडीए यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. सदरचा सागरी पुल आता पूर्णत्वास आला असून सद्यस्थितीत या पुलाला उद्घाटनाची प्रतिक्षा आहे. पण, उद्घाटन आधी आता सदर सागरी पुल वादाच्या भोवऱ्यात अडकणार आहे.
भूसंपादन कायदा १८९४ कायदा अंतर्गत अधिसूचना २००९ मध्ये जाहीर करण्यात आली होती तर २०१२ मधे त्याची घोषणा प्रकाशित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात नवीन भूसंपादन-पुनर्वसन कायदा २०१३ केंद्र सरकारने मंजूर केला. सदर कायदा शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला आहे. बाजारभावाच्या चौपट रोख रक्कम आणि २० % विकसित भूखंड यासह इतर पुनर्वसनाचे अनेक लाभ या नवीन भूसंपादन कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांना मिळणार होते. पण, सिडको आणि उपजिल्हाधिकारी मेट्रो सेंटर उरण यांनी शेतकऱ्यांना अधिकचा मोबदला मिळू नये म्हणून जुन्या १८९४ च्या कायद्यानुसार फक्त ५० हजार रुपये प्रति गुंठा दर निश्चित करून निवाडा जाहीर करत शेतकऱ्यांची फसवणूक केली.
शेतकऱ्यांची फसवणूक करताना घाईगडबडीत त्यांच्याकडून एक चूक झाली. अंतिम निवाडा बनवताना भूसंपादन कायद्यांतर्ग २ वर्षांच्या मुदतीत जाहीर न केल्याने तांत्रिकदृष्ट्या ते रद्द होत आहे. हेच चिरले गावचे शेतकरी संदेश ठाकूर तसेच ॲड. राहुल ठाकूर, ॲड. सुश्मिता भोईर आणि ॲड. संकेत ठाकूर यांच्या निदर्शनास आले.
त्यामुले मौजे जासईचे जमीन मालक असलेले चिरले गांवचे रहिवासी संदेश वि्ील ठाकूर यांनी १७ जमीन मालकांसह १८९४ च्या कायद्यानुसार एकूण ७ हेक्टर १३ गुंठे जमीन असलेल्या निवाड्यालाच आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१७ रोजी त्यांनी कायदेतज्ञ ॲड. राहुल ठाकूर यांच्यामार्फत रीट याचिका दाखल केली. या याचिकेवर तब्बल ६ वर्षे न्यायालयीन लढाई झाल्यानंतर याचिकेवरील अंतिम सुणावणी ९ ऑवटोर २०२३ रोजी न्यायमूर्ती कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती साठे यांच्या खंडपीठाने २२ एप्रिल २०१५ रोजी झालेल्या सदर भूसंपादनाच्या निवाड्यासंबंधी निर्णय राखून ठेवला आहे.
उच्च न्यायालयात गेलेल्या याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रतिगुंठा भाव देण्याला आला आहे. मात्र, जर निकाल या शेतकऱ्यांच्या बाजुने लागला तर पुन्हा नव्याने सदर जमिनीचे नवीन भूसंपादन २०१३ रोजीच्या कायद्यानुसार करावे लागेल. त्यामुळे मूळ जमीन मालकांना २०२३ च्या बाजारमुल्याच्या दुप्पट रक्कम १०० % दिलासा रक्कम म्हणजेच जमिनीच्या बाजारमुल्याच्या ४ पट नुकसान भरपाई (अंदाजे २० ते ४० लाख प्रतिगुंठा मोबदला) द्यावा लागेल. तसेच २० % विकसित भूखंड द्यावेच लागतील आणि पुनवर्सनाचे इतर लाभ देखील संबंधित शेतकऱ्यांना द्यावे लागतील.
१८९४ च्या जुन्या कायद्याअन्वये सुरु केलेले कोणतेही भूसंपादन जे २०१३ रोजीचा नवीन सुरू होईपर्यंत पूर्ण झाले नाही,अशा सर्व प्रकरणांमध्ये २०१३ च्या कायद्यानुसार ४ पट मोबदला मंजूर करून ॲवार्ड, निवाडा जाहीर करणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आपल्या निकालात दिलेल्या निकालात सदर बाब स्पष्ट केली आहे.
वास्तविक पाहता मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंकसाठी २०१३ च्या नवीन कायद्यानुसार सर्व भूसंपादन ॲवार्ड २० मार्च २०१५ रोजी पूर्वी जाहीर करणे आवश्यक होते. त्यामुळे जमीन मालक संदेश ठाकूर तसेच ॲड. राहुल ठाकूर, ॲड.संकेत ठाकूर आणि सुश्मिता भोईर यांनी खंडपीठासमोर अनेक पुरावे सादर करीत आपली भक्कम बाजू मांडली. त्यांनी महाराष्ट्र सरकार, सिडको आणि एमएमआरडीएच्या दिग्गज वकीलांसमोर लढा दिला आहे. मात्र, न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
भारतातील सर्वात लांब सागरी सेतू साठी जमीन अधिग्रहणाच्या चुकांमुळे सी-लिंकच्या बांधकामात आघाडीवर असलेल्या सिडको आणि एमएमआरडीए यांना मोठा धक्का बसला आहे. ‘सिडको'ला हजारो कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे. केलेला निवाडा अवैध, बेकायदेशीर आहे याची महाराष्ट्र शासन, सिडको आणि एमएमआरडीए या सर्वांना कल्पना होती. तसे निवाड्यामधे नमूदही केले आहे. फक्त शेतकऱ्यांना २०१३ रोजीच्या कायद्यानुसार अधिकचा लाभ चौपट रक्कम मिळू नये आणि २० % विकसित भूखंड द्यावे लागतील म्हणून महाराष्ट्र सरकारने निवाडा जाहीर केला.
भविष्यात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठीच्याही भूसंपादनास आव्हान देणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असून ते भूसंपादनसुध्दा रद्द होऊ शकते.
- ॲड. राहुल ठाकूर.
प्रकल्प आणि भूसंपादनाच्या नावाखाली सिडको जमीनमालक शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे उपजिविकेचे साधन हिसकावणाऱ्या ‘सिडको'ने कोणतेही आंदोलन, मोर्चे न काढता ज्या कायद्याच्या आधाराने नवी मुंबई, उरण, पनवेलच्या शेतकऱ्यांना बर्बाद करुन देशोधडीला लावले. त्यांना त्याच कायद्याने धडा शिकवला त्याचा शेतकऱ्यांना प्रचंड आनंद झाला आहे. - संदेश ठाकूर, याचिकाकर्ते.
