घरे विक्री कंत्राटातील भ्रष्टाचाराला सरकारकडून बगल
७०० कोटींच्या कंत्राटावर ‘सिडको'ची सारवासारव; शासनाची दिशाभूल
नवी मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नवी मुंबई मधील निरनिराळ्या नोड्समध्ये बांधण्यात येत असलेली ६७ हजार घरे विकण्यासाठी ‘सिडको'ने नेमलेल्या मार्केटिंग एजन्सीला देण्यात आलेले ६९९ कोटींचे कंत्राट आता नव्या वादात सापडले आहे. नागपूर मध्ये सुरु असलेल्या राज्य विधीमंडळ अधिवेशनात याप्रकरणी लक्षवेधी उपस्थित करण्यात आली होती. लक्षवेधीच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या उत्तरात ‘सिडको'ने दिलेली माहिती शासनाची दिशाभूल करणारी आहे, असे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
मार्केटिंग एजन्सी नेमल्यापासून गेल्या दीड वर्षात ‘सिडको'ने घरे विकण्यासाठी एकदाही जाहिरात काढली नसताना ४१ हजार घरांच्या विक्रीबाबतची कागदपत्रे संबंधित एजन्सीने कोणत्या ग्राहकांची सादर केली?, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. तसेच आजतागायत एकाही घराची विक्री झाली नसताना निव्वळ कागदपत्रे सादर केली म्हणून संबंधित एजन्सीला १२८ कोटी देऊन ‘सिडको'ला कोणाची खळगी भरायची होती, याचे उत्तर अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
नागपूर अधिवेशनात अनेक आमदारांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीसह विविध तारांकित प्रश्नांवर ‘सिडको'ने सादर केलेले उत्तर गोल गोल असून, शासनाची दिशाभूल करणारे आहे. माहिती अधिकारात प्राप्त झालेल्या माहितीवरुन संबंधित एजन्सी या कंत्राटासाठी पात्रच ठरत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. या कंत्राटात सिडकोपासून मंत्रालयापर्यंतच्या अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांचे हात ओले झाले असल्यामुळेच १२८ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीचे घोंगडे आजतागायत भिजत पडले आहे.
याप्रकरणी कुठल्याही प्रकारची चौकशी समिती न नेमता ‘सिडको'चे महाव्यवस्थापक (गृहनिर्माण) फैय्याज खान यांनी शासनाला दिलेल्या उत्तरात याप्रकरणी चौकशी करण्याचा प्रश्न उदभवत नसल्याचे दिलेले उत्तर हास्यास्पद आहे. ज्या अधिकाऱ्याने सदर एजन्सीची नियुक्ती केली त्याच अधिकाऱ्याने चौकशी करण्याचा प्रश्न उदभवत नसल्याचे शासनाला कळविणे कितपत योग्य आहे, असे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सिडकोद्वारा बांधण्यात येणारी ६७ हजार घरे आणि व्यावसायिक गाळे विकण्यासाठी ब्रँन्डींग, मार्केटिंग तसेच विक्रीकरिता नेमलेल्या एजन्सीला एकही घर न विकता कंत्राटाच्या ६९९ कोटी रक्कमेपैकी १२८ कोटी रुपये कोणत्या खुशीत दिले याची माहिती मिळावी याकरिता माहिती अधिकार कार्यकर्ते सिडको व्यवस्थापनाच्या पाठी लागले आहेत. या संपुर्ण कंत्राटाची चौकशी करण्याची मागणी विविध सामाजिक संघटनांकडून सातत्याने होत आहे.
याप्रकरणी भाजपा आमदार अमित साटम यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर देताना संबंधित कंपनीने ६७ घरांऐवजी ४१हजार २५ घरांच्या विक्रीबाबतची माहिती, कागदपत्रे सादर केली असल्याचे सांगितले. निविदेतील अटी शर्तींनुसार त्यांना ४० टक्के ऐवजी २८ टक्केच म्हणजेच १२८ कोटी इतकी रक्कम देण्यात आल्याचे नमूद केले. तसेच सदर कंपनीला ‘सिडको'ने नेमलेल्या मूल्यमापन समितीने पात्र ठरविले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली. सन २०१८ मध्ये स्थापन झालेल्या आणि घरे विक्रीचा अनुभव नसताना केवळ १ कोटी रुपयांचे भागभांडवल असलेल्या कंपनीला सेंट्रल व्हिजीलन्स कमिशनची मार्गदर्शक तत्वे न पाळता काम देण्यात आले, असे खरे आहे का? या प्रश्नावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपरोवत खुलासा केला.
