२०२१ पासून २५ कोटी अनुदान शासनाकडे थकीत
उरण तालुवयातील मच्छीमार संकटात
उरण : मच्छिमारांना मिळणारे २०२१ पासून २५ कोटी रुपये अनुदान (परतावा) शासनाकडे थकले आहे. त्यामुळे मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. उरण तालुक्यातील करंजा, मोरा, दिघोडे सह उरण ग्रामीण भागातील अनेक मच्छिमार संस्थेच्या सदस्यांनी शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे डिझेल परताव्याची थकीत रक्कम मिळण्यासाठी मागणी केली असताना ती वेळेत मिळत नसल्याने शेकडो मच्छिमार कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे.
राज्य शासनाकडून मच्छिमारांना मासेमारीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या डिझेलवर अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे मच्छिमार व्यवसाय करण्यासाठी डिझेल भरल्यानंतर त्याची देयके तालुका मत्स्यव्यवसाय विभाग कार्यालयात सादर करतात. त्यानंतर मच्छिमारांची देयके जिल्हा आणि जिल्ह्यातून राज्य मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे पाठविली जातात. सदर देयके शासनाकडे देऊन त्यांची मंत्री स्तरावर मंजुरी दिली जाऊन या देयकांची रक्कम मच्छिमारांना दिली जाते. मात्र, मच्छिमारांची डिझेल परताव्याची देयके २०१८ पासून थकीत होती. सदर देयके हळूहळू मिळत आहेत. त्यामुळे मच्छिमारांचे लाखो रुपये थकले असल्याने अनेक कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. अनेकांवर तर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे मच्छिमार त्रस्त झाले आहेत. थकीत ३५ कोटी पैकी फक्त १० कोटी निधी मंजूर झाला आहे.
मच्छिमारांना मिळणारे २०२१ पासूनचे २५ कोटींचे अनुदान शासनाकडे थकल्याने उरण तालुवयातील मच्छिमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मात्र, याबाबत अलिबाग येथील मत्स्य विभाग अधिकारी संजय पाटील आणि गणेश टेंबकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दर्शविला.
शासनाकडून मच्छीमार सहकारी संस्थांना आजतागायत कोणत्याही प्रकारचा थकीत परतावे (अनुदान) प्राप्त झाले नाही. परिणामी बोटी नांगरुन ठेवण्याचे संकट मच्छिमारांवर ओढवले आहे. त्यामुळे शासनाने मच्छिमारांना सहकार्य करण्याची गरज आहे. - कांचन कोळी, चेअरमन - श्री एकविरा मच्छीमार सहकारी संस्था, कोप्रोली.
