महापालिकेच्या निविदांसाठी स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची मागणी
नवी मुंबई महापालिकेच्या ठेकेदारांचा विषय हिवाळी अधिवेशनात
वाशी : ‘सिडको'च्या आगमनानंतर स्थानिक भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांच्या रोजगारावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. ‘सिडको'कडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या धर्तीवर ठेकेदारांची नोंदणी करण्यात आली. मात्र, बड्या नेत्यांनी कंत्राटदार होत स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतल्याने अद्यापि स्थानिक भूमीपुत्र चाचपडत आहेत. त्यामुळे आता छोट्या कामांच्या निविदा स्थानिक भूमीपुत्रांना मिळाव्यात म्हणून थेट येत्या हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषद मध्ये सदरचा प्रश्न उपस्थित होत असल्याने निविदांचा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेतील कंत्राट आधीच वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. अभियांत्रिकी विभागातील अधिकारी कशा पध्दतीने कंत्राट देतात याबाबत सर्वश्रुत आहे. मर्जीतील कंत्राटदाराला काम मिळावे म्हणून राजकीय दबावाने कंत्राट आणि निविदांचा बाजार मांडला जातो. अर्थसंकल्प सादर करताना एकूण निधीच्या १५ टक्के रक्कम नागरी विकास कामांवर खर्च करण्याचे धोरण निश्चित केले जाते. या कंत्राट निविदांमध्ये ठरलेली टक्केवारीची बिदागी संबंधितांच्या वाट्याला पोहोचवल्या नंतर कामाचा नारळ वाढवला जातो. या संपूर्ण व्यवहारात करोडो रुपयांची दौलतजादा राजकीय नेते आणि अधिकाऱ्यांमध्ये केली जाते.
याविषयावर विधानसभा निवडणूक देखील एका माजी आयुक्तांनी चांगलीच गाजवली. त्यांचा प्रचाराचा मिस्टर पाच टक्के मुद्दा होता. तर निविदा आधीच कामे कशी जातात, याचे पितळ एका आमदाराने देखील विधानभवनात उघड केले होते. यावरुन नवी महापालिकेतील ठेकेदारी किती फायदेशीर असेल याचा अंदाज येतो. आता भूमीपुत्रांच्या नावावर पुन्हा एकदा नव्याने राजकारण सुरू झाले आहे. स्थानिकांना कंत्राट मिळावे म्हणून वातावरण निर्मिती करत विधान परिषद सदस्य रमेश पाटील यांच्यामार्फत येत्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्यात येणार आहे. स्थानिकांना दहा लाख रुपयांच्या निविदा देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याबाबत मागणी अधिवेशनात करण्यात आली आहे.
त्यावर विधिमंडळ अधिकाऱ्यांनी अधिक माहिती देण्यासाठी महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याकडे सदरचा प्रस्ताव पाठवून दिल्यावर महापालिका प्रशासन देखील याबाबत सकारात्मक असल्याचे दिसत आहे. मात्र, नवी मुंबईतील ‘ठेकेदार संघटना'ने याला विरोध केल्याने आता सदरचा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे. निविदा ऑनलाईन काढल्यावर होणाऱ्या स्पर्धेवर त्याचे प्रतिकुल परिणाम होतील, असा दावा या ‘ठेकेदार संघटना'ने आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात केला आहे. तर स्थानिकांना कंत्राट मिळावे म्हणून प्रकल्पग्रस्त संघटना आक्रमक आहेत.
सदरचा वाद आणखी विकोपाला जाण्याची चिन्हे आहेत. यापूर्वी देखील ठेके घेण्यावरुन एकमेकांवर पिस्तुल काढण्यापर्यंत वाद वाढल्याचे अनेक किस्से आहेत. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना डांबून ठेवण्याच्या घटना पूर्वी घडल्या आहेत. विकास कामांच्या नावावर ठेकेदारी मिळण्यासाठी स्थानिक विरुध्द बाहेरचे असा वाद पुन्हा रंगणार आहे. राजकीय नेत्यांच्या हस्तक्षेप आणि प्रशासनाचे बोटचेपे धोरण यामुळे सदरचा वाद भविष्यात त्रासदायक होणार आहे. नवी मुंबई महापालिका हद्दीमध्ये येणाऱ्या ऐरोली आणि बेलापूर विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार स्थानिक भूमीपुत्र असून विधान परिषदमध्ये ज्या आमदारांनी प्रश्न मांडला आहे, ते देखील भूमीपुत्रच आहेत. स्थानिकांना कंत्राट मिळावे यासाठी आग्रह करणारा नेता देखील भूमीपुत्र असल्याने दबाव असल्याचा आरोप ‘ठेकेदार संघटना'कडून होत आहे.
विकास कामांच्या निविदा काढताना होणारी आर्थिक उलाढाल काही करोडोंच्या घरात जात असल्याने अचानक स्थानिक विरुध्द उपरे असा वाद उकरुन काढण्यात आले असल्याचे बोलले जात आहे. राष्ट्रवादी, भाजप या प्रमुख पक्षांची स्थानिक पातळीवरील पदे देखील स्थानिकांना देऊन समतोल साधण्यात आला असताना पुन्हा वातावरणात कटुता निर्माण करण्याचे मनसुबे असल्याचा आरोप केला जात आहे. भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्त घटकांना ठेक्यांमध्ये पुरेसे प्राधान्य मिळत असल्याने आयुक्तांनी योग्य भूमिका मांडावी, अशी मागणी ‘ठेकेदार संघटना'ने केली आहे. मात्र, आमच्या सर्व जमिनी गेल्या, पारंपरिक उद्योग व्यवसाय संपुष्टात आले, अशावेळी आम्हाला रोजगारात प्राधान्य असावे यासाठी दहा लाख रुपयांचे कंत्राट मिळावे, अशी भूमिका स्थानिक भूमीपुत्रांनी घेतली आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न मांडल्यावर या विषयावर पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
