‘ओबीसी'मध्ये इतर जातीचा समावेश केल्यास सावधान!
आगरी सेना प्रमुख राजाराम साळवी यांचा सरकारला इशारा
वाशी : कोणा एका व्यक्तीच्या सांगण्यावरुन अथवा दबावाखाली प्रस्थापित सरकारने ‘भारतीय संविधान'च्या चौकटीत न बसणारे आरक्षण ‘ओबीसी'मध्ये जबरदस्ती घुसवू नये. तशी जाणीवपूर्वक चूक सरकार करत आहे. असे करत असताना ‘ओबीसी'मध्ये जबरदस्ती इतर जातीचा समावेश करणे ओबीसींवर अन्याय केल्यासारखे आहे आणि असे झाल्यास प्रस्थापित सरकारला त्याची किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा आगरी सेना प्रमुख तथा ‘ओबीसी महामंडळ'चे प्रथम अध्यक्ष राजाराम साळवी यांनी दिला आहे. १७ नोव्हेंबर रोजी ओबीसी आरक्षणाबाबत राजाराम साळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली आगरी सेना, महाराष्ट्र प्रदेश कमिटीची मिटींग संपन्न झाली.
सर्व ओबीसी नेत्यांनी ‘ओबीसीं'च्या एका झेंड्याखाली एकत्र यावे यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेची ओबीसी आरक्षण बाबतीत जनजागृती करुन ‘ओबीसी आरक्षण बचाव'चा नारा दिला आहे. त्यासाठी ‘आगरी सेना'कडून ‘ओबीसी आरक्षण बचाव'साठी वारंवार शासनासोबत पत्रव्यवहार केलेले आहेत, तेे सरकारने स्मरणात असू द्यावे. तसेच जनगणना जात निहाय झाल्यास ‘आरक्षण'चा योग्य आकडा सरकार समोर येईल. म्हणून प्रस्थापित सरकारने जातनिहाय जनगणना करुन ‘ओबीसीं'ची योग्य आकडेवारी जाहीर करावी. तसेच सध्या सुरू असलेल्या ‘आरक्षण'च्या मुद्यावर ‘मराठा समाज'च्या कोणत्याही व्यक्तीने ओबीसी समाजाच्या कोणत्याही नेत्यांना अथवा लोकांना कारण नसताना वेठीस धरु नये. पण, ‘मराठा समाज'चे लोक असे जाणीवपूर्वक करताना दिसून येत आहेत असे यापुढे झाल्यास दोन जातीमध्ये तेढ निर्माण झाल्यास त्याला प्रस्थापित सरकार जबाबदार राहील, असा इशारा राजाराम साळवी यांनी यावेळी दिला.
‘ओबीसीं'च्या आरक्षणाचा हक्क अबाधित रहावा अशी मागणी संविधानिक आहे. त्याकरिता ओबीसी नेत्यांनी केलेली भाष्य ओबीसी आरक्षण बचाव या हेतुने आहेत. त्यामुळे दोन जातीमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने वेळीच दखल घ्यावी. कोणावरही अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका सरकारने घेण्याची मागणी देखील साळवी यांनी केली आहे.
