३० वर्ष जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेण्याचे आवाहन
कोरोना काळातील साहित्याच्या पुनर्वापराबाबत सरकारनेे धोरण योजावे !
कॅगने महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची दुरवस्था समोर आणली आहे. नियमानुसार एकूण बजेटच्या ८ टक्के निधी हा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च करणे अपेक्षित असताना केवळ ४ . १ टक्के निधी खर्च केला जात आहे. आरोग्य यंत्रणेतील तब्बल ४४ टक्के जागा रिक्त आहेत. त्यात डॉक्टरांचादेखील समावेश आहे. अलीकडच्या काळात सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांना जनतेच्या मूलभूत प्रश्न-समस्यांशी देणे घेणे असल्याचे दिसून येत नाही. राज्याच्या आरोग्यमंत्रीपदी नव्याने नियुक्त झालेल्या मंत्रीमहोदयांनी याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
नव्या सरकारच्या कार्यकाळातील पहिले अधिवेशन नागपूरला संपन्न झालेले आहे. अधिवेशन म्हणजे जनतेच्या समस्यांना वाचा फोडण्याची, समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना आखण्यासाठीचे सर्वोत्तम लोकशाही आयुध. विकसित महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत मूलभूत पायाभूत सुविधांची वानवा आहे हे अगदी नागडे सत्य आहे आणि त्यासाठी कुठला पुरावा असण्याची आवश्यकता असत नाही. पायाभूत सुविधांची वानवा अधोरेखित करणाऱ्या अनेक घटना सातत्याने समोर येत असतात. एकीकडे राज्यभर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत आरोग्य साहित्याची वानवा असताना राज्य सरकार कोरोना कालावधीत खरेदी केलेल्या साहित्याच्या पुनर्वापरबाबत धोरणात्मक निर्णय घेत नसल्याने गेल्या २/३ वर्षांपासून कोरोना कालावधीत खरेदी केलेली साहित्य विविध महानगरपालिकांच्या गोडाऊन मध्ये कुजत पडलेले आहे. प्राप्त माहिती नुसार राज्यात १०५०० उपकेंद्रे , १८२० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , ८० उपजिल्हा रुग्णालये आणि ३६५ ग्रामीण रुग्णालये कार्यरत आहेत. या ठिकाणी आरोग्य सेवेसाठी आवश्यक अशा साहित्यांची वानवा आहे. कोरोना काळात खरेदी केलेल्या वस्तू-साहित्यांच्या पुनर्वापर करून काही अंशी याची पूर्तता केली जाऊ शकते. ज्या उत्साहाने प्रशासनाने गोष्टी खरेदी केल्या तो प्रशासनाचा उत्साह देखील कोरोना लाट ओसरल्यानंतर ओसरलेला दिसतो.
प्राप्त माहिती नुसार मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे पालिकेने खरेदी केलेले कॉट्स, गाद्या, वैद्यकीय साहित्य यासम अनेक साहित्य हे विविध ठिकाणी धुळघात पडलेले आहे. करोडो रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या वस्तू पुनर्वापराअभावी भंगारात जाण्याचा धोका संभवतो. अर्थातच या पालिका या प्रातिनिधिक उदाहरण असून बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय असंवेदनशीलतेमुळे ठिकठिकाणी कोरोना काळात खरेदी केलेली करोडो रुपयांचे साहित्य धुळ खात पडून आहे, गंजत आहे. हे साहित्य ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे या ठिकाणी वापरलेजाऊ शकते.
सरकारने राज्यात विविध ठिकाणी गोडाऊन मध्ये डम्प करून ठेवलेल्या वस्तूंचा विनियोग अन्य ठिकाणी कसा करता येईल यावर विचार करून तातडीने प्रशासकीय धोरण ठरवावे. कोरोना काळातील साहित्यांचा पुनर्वापर करण्यासाठीचा आराखडा बनवावा. जनतेच्या पैशातून जनतेसाठी खरेदी केलेल्या वस्तुंचा विनियोग सरकारी आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी कसा करता येईल यासाठी पाऊले उचलावीत. आरोग्य यंत्रणेत वापरूनदेखील कोरोना पेशंटसाठी खरेदी केलेल्या खाटा, गाद्या यासारख्या गोष्टी शिल्लक राहत असतील तर ते साहित्य राज्यातील आश्रमशाळा, वृद्धाश्रम यांना दान करण्याचे आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावेत.राज्य सरकारने एक पोर्टल तयार करावे व सर्व यंत्रणांना त्यांच्या कडे वापराविना पडून असलेल्या साहित्यांची यादी त्या पोर्टलवर टाकण्यास सांगावी. त्याचबरोबर ज्या संस्था त्या साहित्यांचा वापर करू शकते त्यांना त्याची मागणी पोर्टलवर नोंदवण्याची सुविधा निर्माण करावी.
दुसरी अत्यंत महत्वाची गोष्ट ही की राज्य सरकार कोरोना कालावधीतील साहित्य पुनर्वापराबाबत कुठलेही धोरण ठरवण्यात कार्यक्षम नसेल तर त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुनर्वापराबाबत धोरण ठरवण्याचे अधिकार द्यावेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेकडे याबाबत पाठपुरावा केला असता आम्ही राज्य सरकारकडे सदरील साहित्याच्या पुनर्वापराबाबत निर्देश देण्याबाबत, धोरण योजनेबाबत निवेदन सादर केलेले आहे; पण त्यास अद्यापपर्यंत कुठलाच प्रतिसाद प्राप्त झालेला नसल्याने साहित्य डम्पिंग अवस्थेत आहे असे उत्तर मिळाले. निवेदन सादर केल्यानंतर त्याच्या पूर्ततेसाठी कितीवेळा पाठपुरावा केला याचे उत्तर देण्याबाबत मात्र प्रशासन कटाक्षाने टाळताना दिसते. बुडत्याला काडीचा आधार अशा प्रकारे कोरोना काळातील साहित्याचा आधार सार्वजनिक आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. त्यासाठी आवश्यकता आहे ती सरकारच्या सरकारी आरोग्य सेवांप्रती संवेदनशील दृष्टीकोनाची. नूतन सरकारने जनतेच्या या स्वप्नपूर्तीची पूर्तता करावी ही अपेक्षा.
जे साहित्य आरोग्य व्यवस्थेत वापरले जाऊ शकत नाही त्याचा विनियोग अन्य ठिकाणी देखील करता येऊ शकेल. कोरोना पेशंटसाठी खरेदी केलेल्या खाटा, गाद्या यासारख्या गोष्टी राज्यातील शासकीय आश्रमशाळा, वृद्धाश्रम यांना दान कराव्यात. त्याचबरोबर पालिकेने बेघर नागरिकांसाठी योग्य संख्येने निवारा केंद्रे सुरु करावीत आणि त्या ठिकाणी यातील साहित्याच्या वापराचा विचार करावा. पालिकांनी त्यांच्याकडे वापराविना पडून असलेल्या साहित्यांची यादी त्या पोर्टलवर टाकावी. त्याचबरोबर ज्या संस्था त्या साहित्यांचा वापर करू शकते त्यांना त्याची मागणी नोंदवण्याची सुविधा निर्माण करावी. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, प्रवर्तक : सजग नागरिक मंच-नवी मुंबई
