हार्बर रेल्वे मार्गावर प्रवाशावर किरकोळ कारणावरुन चौघा मारेक-यांचा जिवघेणा हल्ला
कार्यमुक्त अधिकाऱ्यांना नियुक्तीची प्रतिक्षा
नवी मुंबई ः लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने १९ मार्च रोजी राज्यातील विविध महापालिकांमधील आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त आदि महत्त्वाच्या पदांवरुन कार्यमुक्त केलेल्या ३४अधिकाऱ्यांपैकी अनेक अधिकारी १५ दिवसांपासून नव्या नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. तर अनेक महापालिकांमधील आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांची पदे १५ दिवसांपासून रिक्त राहिली असताना देखील शासनाला सदर रिक्त पदांवर कार्यमुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे काही देणे-घेणे नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेले अधिकारी हवालदिल झाले आहेत.
दरम्यान, ‘निवडणूक आयोग'च्या मार्गदर्शनानुसार रिक्त पदांवर ज्या अधिकाऱ्यांना १९ मार्च रोजीच्या आदेशानुसार कार्यमुक्त करण्यात आले आहे, त्यापैकी जे अधिकारी नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत, त्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे क्रमप्राप्त होते. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करत जे अधिकारी ‘निवडणूक आयोग'च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार बदलीच्या निकषात पात्र नसतानाही स्वतःची वर्णी महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त पदावर लावून घेण्यासाठी शासन दरबारी वशिलेबाजी करताना धडपडत असल्याचे दिसून येत आहे.
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने ३ वर्षांहून अधिक काळ एकाच जिल्ह्यात कार्यरत राहिलेल्या महापालिकांमधील आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त संवर्गातील अधिकाऱ्यांंच्या बदल्यांचे आदेश नगरविकास विभागाने १९ मार्च रोजी काढले खरे; मात्र एकाचवेळी ३४ अधिकाऱ्यांंना कार्यमुक्त करताना राज्य शासनाने त्यापैकी ठराविक अधिकाऱ्यांंचीच नियुक्ती अन्य ठिकाणी केली. परंतु, अनेक अधिकारी १५ दिवसांपासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत.
विशेष म्हणजे आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्त सारखी महत्त्वाची पदे अनेक महापालिकांमध्ये आजतागायत रिक्त राहिल्याने त्या-त्या महापालिकेच्या कामकाजावर देखील परिणाम झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपण्यास जून महिना उजाडणार असल्याने पावसाळापूर्व विकासकामे ३१ मे पर्यंत पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांवर असते. परंतु, लोकसभा निवडणुकीच्या कामकाजात महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेशी संबंध येत नसतानाही त्यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश ‘निवडणूक आयोग'ने काढले होते.
पनवेल महापालिका आयुक्त पदी मंगेश चितळे?
गत १५ दिवसांपासून पनवेल महापालिका आयुक्त पद रिक्त आहे. सध्या कल्याण-डोंबिवली महापालिका मध्ये अतिरिक्त आयुक्तपदी कार्यरत असलेले मंगेश चितळे यांचे नाव पनवेल महापालिकेच्या आयुक्तपदासाठी शासनाने निवडणुक आयोगाच्या मंजुरीसाठी पाठविल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे. परंतु, लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ज्या अधिकाऱयांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे, त्यात मंगेश चितळे यांचे नावच नाही. जे अधिकारी निवडणुकीच्या निमित्ताने बदलीसाठी पात्रतेच्या निकषात बसत नाहीत त्यांची नावे नियुक्तीच्या यादीत पाठवून नगरविकास विभाग ठराविक अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचे आरोप होऊ लागले आहेत.
त्याचबरोबर नवी मुंबई महापालिकेत देखील अतिरिक्त आयुक्त पद १ आणि उपायुक्तांची एकूण ५ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकाचे नवनियुक्त आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांना अधिकाऱ्यांंअभावी महापालिकेचा कारभार हाकताना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. अशीच परिस्थिती कमी जास्त प्रमाणात इतर महापालिकांमध्ये देखील दिसून येत आहे.
