हार्बर रेल्वे मार्गावर प्रवाशावर किरकोळ कारणावरुन चौघा मारेक-यांचा जिवघेणा हल्ला
पावणे मधील २०० झाडांची लवकरच कत्तल?
नवी मुंबई : ‘एमआयडीसी'च्या ठाणेबेलापूर औद्योगिक पट्ट्यातील पावणे येथील एकमेव मोकळ्या जागेतील तब्बल २०० झाडे प्रकल्पग्रस्तांना वाटपाकरिता भूखंड तयार करण्यासाठी तोडण्यात येणार असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी नाराजी व्यवत केली आहे. सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करण्यास आमचा कोणताही आक्षेप नाही; मात्र हिरवा पॅच निर्दयीपणे पुसला जात असल्याचा प्रकार धक्कादायक आहे, असे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.
यासंदर्भात बी. एन. कुमार यांनी मुख्यमंत्र्यांना प्लॉट ओएस-७ वरील (ओपन स्पेस दर्शविणारी) झाडे वाचवण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती करणारा ई-मेल पाठवला आहे. एक एकरचा सदर भूखंड मुळात दलदलीचा परिसर होता आणि अत्यंत ज्वलनशील पेट्रोलियम पदार्थाची हाताळणी करणाऱ्या शेजारच्या खाजगी कंपनीने २० वर्षांपूर्वी ते हरित क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यासाठी स्वयंसेवा केली होती. ‘एमआयडीसी'ने जागा राखण्यासाठी सहमती दिली होती आणि ती भाडेतत्त्वावरही दिली होती, अशी बाब ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ला प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होत असल्याचे बी. एन. कुमार म्हणाले.
कंपनीने वृक्षारोपण केल्यानंतर आता तेथे सुमारे २०० झाडे आहेत. ज्यात अनेक पूर्ण वाढलेली खजुरीची झाडे आणि फुलझाडे आहेत. सदर झाडे संबंधित ठिकाणी एक सुंदर दृश्य सादर करत आहेत, कुमार म्हणाले.
प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देण्यात येत असल्याचे ‘एमआयडीसी'च्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मोकळ्या जागेमधून भूखंडाचा दर्जा बदलला जात असल्याने ते अयोग्य आहे, असे ‘नॅटकनेवट'ने म्हटले आहे. अत्यंत प्रदुषित रासायनिक युनिटस्चे वर्चस्व असलेल्या संपूर्ण पावणे भागात सदरचे एकमेव हिरवे हृदय असून ते वाचवले पाहिजे. शहरी भागातील झाडे हवा फिल्टर करतात आणि हानिकारक कण काढून टाकतात.
वृक्षगणना करणाऱ्या नवी मुंबई महापालिकेने ओएस-७ येथे झाडांचे नोंद घेतली आहे. आणि हिरवळ वाचवण्याची जबाबदारीही महापालिकेचीच आहे. ‘नॅटकनेवट'ने देखील महापालिका सोबत सदरचा मुद्दा उचलून धरला आहे. तसे पाहिले तर नवी मुंबई सारख्या तथाकथित नियोजित शहरात दरडोई खुली जागा अत्यंत कमी आहे, असे ‘नॅटकनेवट'ने मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या ई-मेल मध्ये निदर्शनास आणून दिले आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात ‘एमआयडीसी' प्रशासनाची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी ‘एमआयडीसी'चे कार्यकारी अभियंता राठोड यांच्या मोबाईल वर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यावर त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
केंद्र सरकारच्या अमृत योजना (अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन) अंतर्गत सुमारे १०,००० चौरस मीटर प्रति हजार लोकसंख्येच्या अटीविरुध्द नवी मुंबई महापालिका खुल्या जागेवर ३,००० चौरस मीटर काम करते. (०.३ हेक्टर प्रति १००० लोक). मैदानांसाठी निश्चित केलेली सर्व मोकळी जागा आणि इतर जागा राज्य सरकारच्या अर्थात ‘सिडको'च्या मालकीच्या असल्याने त्या नगररचनाकार ‘सिडको'कडून लुटल्या जात आहेत. केवळ ५ टक्के जमीन विकसित व्हायची आहे. २०३८ पर्यंत लोकसंख्या ३,७७,००० ने वाढण्याचा अंदाज असताना, नवी मुंबईने मोकळ्या जागा आणि हिरवळीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तसेच काँक्रीट जंगलाचा विस्तार करु नये. - बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
एमआयडीसी आणि सिडको यांनी प्रकल्पग्रस्तांकरिता सेटलमेंटसाठी योग्य योजना तयार करावी. औद्योगिक पट्टा आणि तद्नंतर या नियोजित शहराची निर्मिती होऊन ६ दशके उलटून गेली तरीही प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे काम नवी मुंबई शहर करत असल्याची बाब धक्कादायक आहे.
- विष्णू जोशी, पदाधिकारी-पारसिक ग्रीन्स.
