कर संकलनाच्या तुलनेत किमान सेवा-सुविधा मिळाव्यात
पनवेल : पनवेल महापालिकेने मालमत्ता कर थकबाकीदारांची यादी वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिध्द केली आहे. या यादीत तळोजा एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रातील थकबाकीदारांची यादी आहे, ज्यांनी मालमत्ता कर भरलेला नाही. दुसीकडे ‘तळोजा इंडस्ट्रीज असोसिएशन (टीआयए)'च्या वतीने आपल्या सदस्यांना महापालिकेचा मालमत्ता कर आणि इतर कर भरण्याची वेळोवेळी विनंती केलेली आहे. पण, तळोजा औद्योगिक वसाहती मधील विविध समस्यांकडे देखील गांभिर्याने पाहून त्या सोडविण्यासाठी पनवेल महापालिकेने प्रयत्न केले पाहिजेत. एकंदरीतच आम्हा उद्योजकांना महापालिकेकडून सोयी-सुविधांची पूर्तता होण्याची अपेक्षा ‘तळोजा इंडस्ट्रीज असोसिएशन'चे अध्यक्ष सतीश (अण्णा) शेट्टी यांनी व्यवत केली आहे.
पनवेल महापालिकेने मालमत्ता कराची बिले वाढवल्यापासून ‘तळोजा इंडस्ट्रीज असोसिएशन'ने नेहमीच आपल्या सदस्यांना कर भरण्याची विनंती केली आहे. त्याचवेळी ‘तळोजा इंडस्ट्रीज असोसिएशन'ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना मालमत्ता कर भरण्यावर सूट मिळण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर महापालिका आयुवत गणेश देशमुख यांनी उद्योगांना १२ % (१० % थेट सवलत + २ % ऑनलाईन सवलत) सवलत दिली होती. तसेच उद्योगांना देखील कर भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती.
ज्या उद्योगांना मालमत्ता कर भरण्याचे प्रकरण कायदेशीररित्या हाती घ्यायचे होते, त्यांना ‘तळोजा इंडस्ट्रीज असोसिएशन'ने कायदेशीर लढाई करु शकत असल्याचे कळविण्यात आले होते. तरीही संबंधितांनी पनवेल महापालिकेचा कर भरावे आणि त्यांची इच्छा असल्यास ते कायदेशीर लढा द्यावा, यामुळे त्यांच्याकडून व्याज आणि दंड आकारला जाणार नाही आणि त्याद्वारे त्यांना ‘थकबाकीदार' म्हणून घोषित करणे टाळले जाईल, असेही ‘असोसिएशन'ने सुचविले होते, असे सतिश शेट्टी म्हणाले.
दरम्यान, १ एप्रिल २०२४ पासून पनवेल महापालिका मालमत्ता कर न भरणाऱ्या उद्योजकांच्या औद्योगिक वसाहतीतील मालमत्तांवर अटकावणी आणि प्रसंगी जाहीर लिलावाची कारवाई करणार आहे. असे असले तरीही महापालिका जो मालमत्ता कर वसूल करत आहे, त्या तुलनेत ते उद्योगांना किमान सेवा देखील देत नाहीत. यात प्रामुख्याने जसे की कचरा गोळा करणे, रस्ते साफ करणे, नदी साफ करणे, अगदी अनिवार्य कचरा संकलन सुविधा देखील मानकांपेक्षा कमी आहे, कचरा उचलणऱ्या वाहनांची कमतरता आहे, स्वच्छता कर्मचारी कमी असल्याने त्यांच्या औद्योगिक भेटी अनियमित आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांनीही महापालिकेकडून आवशयक सेवा-सुविधांची अपेक्षा केली आहे, असे सतिश शेट्टी यांनी सांगितले.
