महापालिका मधील करार पध्दतीवरील कामगारांना कायम होण्याची प्रतीक्षा
वाशी : नवी मुंबई महापालिका आस्थापनावर ५९ बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांची थेट कायमस्वरुपी भरती केली आहे. त्याच धर्तीवर महापालिका मध्ये करार पध्दतीवर कार्यरत असलेल्या नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना देखील कायम स्वरुपी करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. याबाबत स्थानिक आमदारांनी विधान भवनात देखील आवाज उठवला होता. मात्र, नवी मुंबई महापालिका आस्थापनावर स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना कायम करण्याबाबत शासनाने अजून ठोस निर्णय न घेतल्याने नवी मुंबई महापालिका मधील प्रकल्पग्रस्त कामगार कायम स्वरुपी होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
६२ पैकी ५९ बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांना प्रशासकीय मंजूरी देऊन नवी मुंबई महापालिकेत थेट नियुक्ती देण्यात आलेली आहे. मात्र, नवी मुंबई महापालिका मध्ये विविध आस्थापनांवर स्थानिक प्रकल्पग्रस्त कित्येक वर्षांपासून करार पध्दतीवर कार्यरत आहेत. तसेच बऱ्याच वर्षापासून महापालिकेच्या आस्थापनेवर कायम स्वरुपी सामावून घेण्याची मागणी प्रलंबित असतांना नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्त वगळून बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांची महापालिका मध्ये थेट नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवी मुंबई शहराच्या विकासाकरीता १०० टक्के जमिन स्थानिकांनी दिल्यामुळे, बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांना लावण्यात आलेल्या निकषाच्या आधारे नवी मुंबई महापालिकेमध्ये गेल्या बऱ्याच वर्षांपासून करार पध्दतीवर कार्यरत असलेल्या स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना थेट समावेश करुन न्याय मिळून द्यावा अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी यांनी केली. यानंतर नवी मुंबईतील आ. गणेश नाईक आणि आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे या दोन्ही स्थानिक आमदारांनी महापालिका आस्थापना मधील करार पध्दतीवरील कर्मचाऱ्यांना देखील कायम स्वरुपी समाविष्ठ करण्याबाबत शासनाकडे पत्रव्यवहार करुन विधान सभेत आवाज उठवला.
तद्नंतर शासनाने पत्रान्वये नवी मुंबई महापालिकेतील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सूचना केली. त्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेने करार पध्दतीवरील कर्मचारी यांचे जमिन अधिग्रहीत केल्यासंबंधीत कागदपत्रे मागवून, सदर कागदपत्रे तपासणी करीता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आली. उप-जिल्हाधिकारी, भुसंपादन मेट्रो सेंटर-३ ठाणे यांनी कागदपत्रांची छाननी करुन, अहवाल महापालिकेस पाठविण्यात आला व सिडकोने देखील उप-जिल्हाधिकारी, भुसंपादन मेट्रो सेंटर-३ ठाणे यांनी दिलेल्या अहवालानुसार उक्त जमिनी नवी मुंबई शहराकरीता संपादित केल्याचे कळविले आणि प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. शासनाने संपादित जमिनीपोटी वारसांना नोकरीचा लाभ दिल्याबाबत ‘सिडको'स विचारणा करुन अंतीम अहवाल पाठविण्याबाबत सूचना केली. त्यानुसार नवी मुंबई महापालिकेने आस्थापनेवरील कर्मचारी यांची यादी आणि भुसंपादन विषय संबंधी यादी उपलब्ध करुन, संबंधीत जमिनीपोटी नोकरीचा लाभ घेतला आहे किंवा नाही याबाबतची माहिती उपलब्ध करुन देण्याबाबत ‘सिडको'कडे पत्रव्यवहार केली. या पत्रव्यवहाराची दखल घेऊन ‘सिडको'ने अहवाल तयार करुन, संपादित जमिनीपोटी प्रकल्पग्रस्तांच्या वारंसाना नोकरीचा लाभ न दिल्याबाबतचा अहवाल नवी मुंबई महापालिका प्रशासनास उपलब्ध करुन दिला. त्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेने अंतीम प्रस्ताव शासनास डिसेंबर-२०२३ मधील पत्रान्वये नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासनास उपलब्ध करुन दिला. परंतु, अद्याप पर्यंत शासनाने नवी मुंबई महापालिका आस्थापनेत प्रकल्पग्रस्त कर्मचारी यांना कायमस्वरुपी करणेबाबत कोणताही ठोस निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे कायम स्वरुपी कधी होणार, याची महापालिका मधील करार पध्दतीवरील कामगार आता चातकासारखी वाट पाहत आहेत.
--
