उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे सिडकोवरील जप्ती टळली
७२२ कोटी वसुलीचे प्रकरण सिडकोच्या अंगाशी
नवी मुंबई : वाढीव नुकसान भरपाईपोटी ७२२ कोटी रक्कम वसूल करण्यासाठी अलिबाग न्यायालयाने दिलेल्या जप्ती वॉरंट च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बुधवारी सिडकोवर धडकलेल्या मुंदडा परिवार, त्यांचे वकील आणि बेलिफ यांना अखेर खाली हात परतावे लागले. अलिबाग न्यायालयाने दिलेल्या जप्ती वॉरंट च्या आदेशाविरोधात सिडकोने मंगळवारी उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे धाव घेतली होती. सदर रिट याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने अलिबाग न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसेच याप्रकरणी सिडकोविरोधात कोणत्याही प्रकारची कठोर पाऊले न उचलण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे मुंदडा प्रकरणात सिडको वरील जप्तीचे संकट टळले आहे.
वाघिवली येथील १५२ एकर भूसंपादनापोटी मुंदडा परिवारास वाढीव नुकसान भरपाईपोटी मंजूर केलेली ७२२कोटीची रक्कम सिडकोने न दिल्याने अलिबाग न्यायालयाने सिडकोविरोधात जप्ती वॉरंट बजावले होते. सदर जप्ती वॉरंट बजावण्यासाठी बुधवारी सिडको कार्यालयात मुंदडा परिवारातील सदस्यांसह त्यांचे वकील व कोर्टाचे बेलिफ सिडकोत पोहोचले.
दरम्यान, अलिबाग न्यायालयाने दिलेल्या जफ्तीच्या आदेशाविरोधात सिडकोने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार होती. त्यामुळे जप्ती वॉरंटची बजावणी करण्यासाठी आलेल्या बेलिफ व वकिलांना सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक दिलीप ढोले यांनी कारवाईपासून रोखून धरताना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आपण प्रतिक्षा करु असे सांगितले. तोपर्यंत सिडकोतील कुठल्याही वस्तूंची जफ्ती करु नये असे देखील सूचित केले.
त्यानंतर थोडÎाच वेळात उच्च न्यायालयाने अलिबाग न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याचे आदेश सिडकोला प्राप्त झाले. त्यामुळे जप्ती वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यासाठी आलेल्या मुंदडा परिवार, बेलिफ व वकीलांना अखेर जफ्तीविना परतावे लागले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या 7 फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात होणार आहे.
