३० वर्ष जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन घेण्याचे आवाहन
नेरुळ मधील २ अनधिकृत इमारती सील ; १९० कुटुंबांवर बेघर होण्याची नामुष्की
वाशी ः नेरुळ येथील सार्वजनिक उद्यानाच्या आरक्षित भूखंडावर बेकायदा उभ्या असलेल्या पाच मजली कृष्णा कॉम्प्लेक्स आणि सहा मजली त्रिमूर्ती या जोड इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे या इमारतींवर कारवाई करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, ३० जानेवारी रोजी नवी मुंबई महापालिका उपायुक्त (अतिक्रमण विभाग) डॉ. राहुल गेठे यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिका अतिक्रमण विभागाने या इमारती मधील नळ जोडणी, विद्युत जोडणी खंडित करुन या इमारती खाली करुन सील केल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींवर लवकरच हातोडा पडणार असून, या इमारतीतील १९० कुटुंबांवर बेघर होण्याची नामुष्की ओढावणार आहे.
नेरुळ सेक्टर-१६ए येथील भूखंड क्रमांक-१४८ आणि १४९ उद्यानासाठी आरक्षित असलेले भूखंड सिडको तर्फे नवी मुंबई महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आले होते. मात्र, ज्यावेळेस या भूखंडांचा ताबा घ्ोण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षण केले, तेव्हा उद्यानाच्या दोन भूखंडांपैकी एका भूखंडावर कृष्णा कॉम्प्लेक्स नावाची तळ मजला अधिक पाच मजली आणि दुसऱ्या भूखंडावर त्रिमूर्ती पार्क तळमजला अधिक सहा मजली इमारत अनधिकृत उभी करण्यात आल्याचे आढळून आले. त्यानंतर महापालिकेच्या तत्कालीन नेरुळ विभाग अधिकाऱ्यांनी या इमारतींना एमआरटीपी ५४ अन्वये १५ जून २०११ रोजी नोटीस बजावली. तसेच त्यांच्याविरोधात नेरुळ पोलीस ठाणे मध्ये गुन्हा देखील दाखल केला. या गुन्ह्याविरोधात बांधकाम धारकांनी उच्च न्यायालयात सन २०१७ मध्ये याचिका दाखल केली होती. महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती मिळण्याची मागणी या याचिकामध्ये करण्यात आली. परंतु, सदर याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत महापालिकेला कारवाईचे आदेश दिले.
यानंतर कृष्णा कॉम्प्लेक्स आणि त्रिमूर्ती पार्कमधील रहिवासी जयेश कामदार आणि मोरे यांनी स्थगितीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्ोतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार देत पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. त्यानंतर कामदार आणि मोरे या दोघांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा स्थगितीसाठी याचिका दाखल केली. त्यावर देखील उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानंतर कृष्णा कॉम्प्लेक्स आणि त्रिमूर्ती पार्कमधील रहिवाशांद्वारे कामदार आणि मोरे यांनी ३० जून २०१८ पर्यंत म्हणजेच एका वर्षात संपूर्ण घरे रिकामी करण्याचे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची महापालिकेने अंमलबजावणी केली नाही. परंतु, एक वर्षाचा कालावधी उलटून गेल्यानंतर दोन्ही इमारतींतील घरे रिकामी करण्याऐवजी याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्ोऊन घरे रिकामी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली होती. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम करताना दोन्ही इमारती बेकायदा असल्याने त्या जमीनदोस्त करण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिकेला मे-२०२३ मध्ये दिले. त्यानंतर महापालिकेने मागील दोन महिन्यांपूर्वी या इमारतीची मलनिःसारण वाहिनी आणि नळ जोडणी खंडित केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेली सहा महिन्यांची मुदत उलटून देखील इमारतींवर महापालिका कारवाई करत नाही म्हणून आमदार रवींद्र वायकर यांनी हिवाळी अधिवेनादरम्यान आवाज उठवला होता. मात्र, सदर इमारतींवर महापालिकेने नियमानुसार कारवाई सुरु ठेवली असल्याचे उत्तर त्यावेळी राज्याचे उद्योग मंत्री ना. उदय सामंत यांनी दिले होते. त्यामुळे आता या इमारतींवर कारवाई करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, ३० जानेवारी रोजी महापालिका अतिक्रमण विभागाने या इमारतींतील नळ जोडणी, विद्युत जोडणी खंडित करुन या इमारती खाली करुन सील केल्या आहेत.
---------------------------------------------
नेरुळ मधील उद्यानाच्या आरक्षित भुखंडावरआणि कृष्णा कॉम्लेक्स या दोन्ही अनधिकृत इमारती तोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.त्यानुसार या इमारती खाली करुन त्या सील केल्या आहेत. या इमारतींतील घरे रिकामी करण्याबाबत नवी मुंबई महापालिका आधीपासूनच या इमारतींतील रहिवाशांसोबत समन्वय साधत होती. त्यामुळे बऱ्याच जणांनी त्यांची व्यवस्था केली असून, ज्यांना राहण्याच्या जागेची तात्पुरती गरज वाटेल त्यांना महापालिका सहाय्य करणार आहे. - डॉ. राहुल गेठे, उपायुक्त (अतिक्रमण विभाग) - नवी मुंबई महापालिका.
