कातकरी जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी यंत्रणांनी संवेदनशीलपणे काम करावे -डॉ. महेंद्र कल्याणकर
सीबीडी : कातकरी जमातीच्या लोकांना विकासाच्या प्रवाहात आण्यासाठी तसेच त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने संवेदनशील काम करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिल्या.
कातकरी या आदिम जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी, त्यांचे स्थलांतर रोखणे, त्यांना आधारकार्ड, रेशनकार्ड, जॉब कार्ड, बँकखाते मिळवून देणे, वेठबिगारीचा शोध घेणे या विषयांशी संबंधीत येणाऱ्या अडचणी आणि उपाययोजना याचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ जानेवारी रोजी ‘श्रमजीवी संघटना'चे प्रमुख माजी आमदार तथा ‘राज्यस्तरीय आदिवासी विकास आढावा समिती'चे अध्यक्ष विवेक पंडीत यांच्या उपस्थितीत आयुक्त कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
या बैठकीस उपायुक्त (महसूल) विवेक गायकवाड, मुंबई शहरच्या कामगार उपायुक्त निलांबरी भोसले, कोकण विभागाचे उपायुक्त (विकास) गिरीष भालेराव, उपायुक्त (पुरवठा) लिलाधर दुफारे, समाज कल्याण उपायुक्त वंदना कोचुरे, पालघरचे सहायक कामगार उपायुक्त प्रशांत महाले आदि अधिकरी उपस्थित होते. तसेच जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे (ठाणे), डॉ. योगेश म्हसे (रायगड), गोविंद बोडके (पालघर) तसेच ठाणे, रायगड, पालघर जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि इतर अधिकारी दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मुंबई अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण संस्थाद्वारे मुंबई विद्यापीठाने आदिवासी आदिम जमाती सर्वेक्षण प्रशिक्षणांतर्गत राज्यातील आदिम कातकरी समाजाची नमुना पाहणी केली आहे. तसा अहवाल श्रमजीवी संघटना समोर सादर करण्यात आला आहे. पाहणी दरम्यान निदर्शनास आलेल्या कातकरी आदिम जमातीच्या विकासासाठी अडथळा निर्माण करणाऱ्या बाबींवर तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी सदर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
राज्यात कातकरी समाजाची एकूण २,९५,०९२ इतकी लोकसंख्या आहे. त्यापैकी ठाणे जिल्ह्यात ५४,८४९, रायगड जिल्ह्यात १,३७,६६३ आणि पालघर जिल्ह्यात १३,९७२
लोकसंख्या आहे. ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यातील कातकरी आदिम जमातीतील लोकांना घरकूल लाभ मिळवून देणे, घरकूलाच्या यादी देऊनही घरकूल मंजूर न
होणे, आधारकार्ड, मतदान कार्ड, पॅनकार्ड, जॉबकार्ड, बँक खाते पुरावे नसल्यामुळे कार्ड मिळविण्यास अडचणी निर्माण होणे, घराखालील जागा, गुरचरण जमीन, सरकारी जमीन, वन जमीन, यांचे सर्वेक्षण झाले नाही. बेघर असलेल्या कुटुंबांना घर बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. आदिम जमातीकडे सक्षम पुरावे नसल्यामुळे त्यांना जातीचा दाखला काढण्यास अडचण निर्माण होत आहे. अशा विविध प्रश्नांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी आदिम जमातीसंदर्भात येणाऱ्या तक्रारींवर तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. आधार नोंदणी, रेशनकार्ड आणि बँक खाते तत्काळ उघडण्यासाठी संबधित यंत्रणेला शिबीर लावण्याचे आदेश दिले. वीटभट्टी सारख्या विविध ठिकाणी काम करणाऱ्या कातकरी समाजातील बाधवांना मजूरी वेळेवर मिळावी याबाबत कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
