कॉरिडोर बाधित शेतकरी देणार न्यायालयात आव्हान
उरण : अलिबाग-विरार कॉरिडोर बाधित शेतकऱ्यांची सभा ‘संघर्ष समिती'चे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली राधाकृष्ण मंदिर टाकीगांवच्या प्रांगणात झाली. यावेळी भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सदर अतिमहत्वाच्या आणि किंमती जमिनींंना दिलेला अत्यंत कमी भाव आणि शेतकऱ्यांच्या केलेल्या फसवणुकीचा निषेध केला. तसेच न्याय मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, ‘संघर्ष समिती'ने येत्या २२ फेब्रुवारी रोजी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकंदरीतच आपल्या पुढील पिढीच्या भविष्यासाठी सदर सभेत शासनाच्या फसव्या धोरणाविरुध्द लढण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे.
वसई-विरार कॉरिडोर बाधित शेतकऱ्यांनी ‘संघर्ष समिती'च्या माध्यमातून देशाच्या विकासासाठी जमिनी देण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यावेळी त्यांनी उरण मधील जमिनींचा वाढता भाव पाहून त्याप्रमाणे दर देण्याची तसेच पुनर्वसन आणि शासनाच्या इतर सोयी-सवलती देण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात ‘संघर्ष समिती'च्या प्रांत अधिकारी दत्रात्रेय नवले यांच्या सौबत ८ वेळा बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये शेतकऱ्यांनी सनदशीर मार्गाने आपले म्हणणे मांडले. परंतु, शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही मागण्या शासनाने मान्य केल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
जेएनपीटी, ओएनजीसी, बीपीसीएल सारखे प्रकल्प उरण मध्ये आहेत. तर तिसरी मुंबई देखील येथेच वसणार आहे. हाकेच्या अंतरावर विमानतळ होत आहे. तर ‘अटल सेतू'मुळे मुंबई २० मिनिटांच्या अंतरावर आली आहे. अशा प्रकारे महत्वाच्या असलेल्या उरणकरांची जमीन घेताना तिचा मोबदला ठरवताना शासनाने केवळ शेतकऱ्यांना फसविण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शासनाबददल प्रचंड असंतोष असून आता शासनाला कवडीमोल किंमतीत जमिनी देणारच नाही, असा निर्धार करत मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्धार येथील शेतकऱ्यांनी सदर बैठकीत केला आहे.
सदर बैठकीला ‘संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांच्यासह खजिनदार महेश नाईक, सचिव रविंद्र कासूकर, ‘उरण सामाजिक संघटना'चे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, वसंत मोहिते, संतोष पवार, रमण कासकर, उपाध्यक्ष राजाराम जोशी, रमण कासकर, नामदेव मढवी, चिरनेर अध्यक्ष ॲड. सुभाष कडू, सदस्य सिकंदर जोशी, विजय म्हात्रे, आदि मान्यवरांसह हजारो शेतकरी उपस्थित होते. दरम्यान, येत्या २२फेब्रुवारी रोजी हजाराेंच्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकण्याचा ‘संघर्ष समिती'ने निर्णय घेतला आहे.
