हार्बर रेल्वे मार्गावर प्रवाशावर किरकोळ कारणावरुन चौघा मारेक-यांचा जिवघेणा हल्ला
निवडणूक मोसमात निसर्गावर हल्ले?
नवी मुंबई : या निवडणूक मोसमात निसर्गावर होणारे हल्ले आक्रमक बनत असल्याने पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या कर्तव्यापासून वगळण्याची विनंती पर्यावरणावर केंद्रित असलेल्या गटांनी ‘निवडणूक आयोग'कडे केली आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मोसमात उरण मधील अनेक पाणथळ जागा आणि खारफुटीचे पट्टे पुसले गेले आहेत. यासंदर्भात तक्रारी असूनही अधिकारी ते तपासू शकले नाहीत. संबंधित अधिकारी निवडणूक कर्तव्यावर होते, अशी बाब या मोहिमेचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने ‘निवडणूक आयोग'ला सांगितली आहे.
‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी एप्रिल २०१९ मध्ये सदर मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी ‘निवडणूक आयोग'ने सदर मुद्दा संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेतला असल्याचे कळविले होते. तुम्हाला कळवत आहोत की, आम्ही आमच्या एनजीएस पोर्टलद्वारे संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली आहे. तसेच जलद प्रतिसादासाठी आम्ही वैयक्तिकरित्या सदर ई-मेल संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवत आहोत, असे ‘निवडणूक आयोग'ने जून २०१९ मध्ये ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ला कळवले होते.
‘निवडणूक आयोग'ला ५ वर्षांपूर्वी दिलेल्या वचनाची आठवण करुन देताना, ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने नुकत्याच पाठविलेल्या ई-मेलमध्ये पर्यावरणाचा नाश प्रत्येकावर परिणाम करतो, असे म्हटले आहे. ओलसर जमिनीचे दफन आणि परिणामी जमिनीच्या पातळीत वाढ झाल्यामुळे सखल भाग आणखी खाली आला आणि तेथे अवेळी पूर आला. २०२० मध्ये होळीच्या सणाच्या वेळी उरण मधील अनेक गावे पुराच्या पाण्याखाली गेली. त्यावेळी भरतीच्या पाण्याने स्वतःचा मार्ग शोधला. त्याचवेळी बेलापूरच्या सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रीक्ट मध्ये भरतीचे पाणी होते, असे बी. एन. कुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, ‘वॉचडॉग फाऊंडेशन'चे विश्वस्त गॉडफ्रे पिमेंटा यांच्या म्हणण्यानुसार भारतीय वन सेवा आणि वन विभागाच्या प्रादेशिक कर्मचाऱ्यांना लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ अन्वये जारी केलेल्या अधिसुचनेनुसार आणि त्याखाली बनवलेल्या नियमांनुसार अधिकृतपणे निवडणूक कर्तव्यातून सूट देण्यात आली आहे. खारफुटी विभागासह राज्य वन अधिकाऱ्यांना देखील मतदान कर्तव्यातून अशी सूट देण्यात यावी, असे पिमेंटा म्हणाले.
आताही उरणमधील पाणजे येथील २८९ हेक्टर आंतर-भरतीची ओलसर जमीन पूर्णपणे कोरडी दिसत आहे. खाडीतील पाण्याचे प्रवाह वारंवार अडवले जातात. नेरुळ
येथील डीपीएस पलेमिंगो तलावाबाबतही अशीच स्थिती आहे. ३० एकरचा तलाव जवळपास कोरडा पडला आहे. -बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
खारघर, उलवे आणि उरण सारख्या किनारपट्टीवर खारफुटीचा नाश आणि जमीन बळकावण्याचे प्रकार सातत्याने होत आहेत. देशभरात असे पर्यावरण कायद्याचे अनेक उल्लंघन होऊ शकतात. नद्या आणि समुद्र प्रदुषित करणे, झाडे तोडणे आणि सांडपाणी उघड्या नाल्यांमध्ये सोडणे आणि वातावरणात वायू सोडणे याच्याशी
संबंधित असू शकतात. -नंदकुमार पवार, प्रमुख-सागरशवती.
मतदानाच्या काळात खारफुटीचा नाश आणि जंगलातील आगीसह वन जमिनींवर जास्तीत जास्त अतिक्रमणे होतात. -गॉडफ्रे पिमेंटा, विश्वस्त-वॉचडॉग फाऊंडेशन.
