फेरीवाल्यांना मारहाण करणाऱ्या उपायुक्तांवर कारवाईची मागणी

कल्याण : पथविक्रेत्यांना पूर्व सूचना न देता मारहाण आणि दहशत निर्माण करुन मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या केडीएमसी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन त्यांना निलंबन करण्याच्या मागणीसाठी ‘महाराष्ट्र प्रदेश पथारी सुरक्षा दल' आक्रमक झाला आहे. २५ एप्रिल रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिका मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर या फेरीवाल्यांनी धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. तसेच पथविक्रेता अधिनियम २०१४ नुसार प्रत्येक पथविक्रेता धारकांना परवाने द्यावे, अशी मागणी देखील केली असून येत्या ४ ते ५ दिवसांत मागण्या मान्य न झाल्यास मंत्रालयावर फेरीवाल्यांचा मोर्चा धडकणार असल्याचा इशारा ‘पथारी सुरक्षा दल'चे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आबासाहेब शिंदे यांनी दिला आहे.

फेरीवाल्यांच्या सदर आंदोलनात आबासाहेब शिंदे यांच्यासह रायगड प्रमुख लहू गायकवाड, पुणे शहर अध्यक्ष गणेश लांडगे, ठाणे जिल्हाध्यक्ष सदाशिव टाकळकर, महिला जिल्हा कार्याध्यक्ष मनिषा टाकळकर, कल्याण तालुका अध्यक्ष तानाजी सावंत, कल्याण शहर अध्यक्ष महेश भोईर, डोंबिवली प्रमुख बबन कांबळे, अभय दुबे, दिपक भालेराव, अमोल केंद्रे, आदि पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

पथविक्रेता अधिनियम २०१४ कायदा वेंÀद्र सरकारने ५ मार्च २०१४ रोजी पथविक्रेता उपजीविकेत्यांसाठी अस्तित्वात आणला असून पथविक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण न करता अथवा आधारकार्डला पथविक्रेता म्हणून लिंक न करता पथविक्रेत्याला जगण्याचा अधिकार आहे. तरी देखील ‘केडीएमसी'चे अतिक्रमण विभागातील अधिकारी पूर्व सूचना न देता बेकायदेशीरपणे पथविक्रेत्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान करुन मारहाण करीत असल्याचे चित्रीकरण सीसीटिव्ही कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाले आहे. केंद्र सरकारने पथविक्रेत्यांच्यासाठी केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी न करता गेल्या ९ वर्षापासून महापालिका प्रशासनाने केवळ पथारीधारकांवर बेकायदेशीर दहशत दाखवून हप्ते वसूल करण्यासाठी सदरचे गैरकृत्य केल्याचा आरोप फेरीवाल्यांनी केला आहे. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करून कायदेशीर पथविक्रेत्यांना महापालिव्ोÀने परवाने देण्याच्या मागणीसाठी धरणे आंदोलन केल्याची माहिती आबासाहेब शिंदे यांनी दिली. 

Read Previous

नवी मुंबईतील विकासकामांना लवकरच मिळणार गती - आ.सौ.मंदा म्हात्रे

Read Next

एपीएमसी शौचालय वाटप घोटाळा प्रकरण