उलवे मधील बालाजी मंदिरासाठी सीआरझेड मंजुरीविरोधातील याचिका मान्य
सर्वोच्च न्यायालयात बोकडविरा मधील शेतकऱ्यांच्या वाढीव मोबदल्याचे भवितव्य ठरणार
उरण : सर्वोच्च न्यायालयात येत्या २२ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीत बोकडविरा गावातील शेतकऱ्यांचे वाढीव मोबदल्याचे भवितव्य ठरणार आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वाढीव मोबदल्याच्या निर्णयावर स्थगिती उठवली तर उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना कोट्यावधी रुपये वाढीव मोबदल्याचे मिळतील आणि जर स्थगिती उठविली नाही किंवा दर कमी केला; तर मात्र शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. अनाबाई पाटील यांच्या वाढीव मोबदल्याच्या केस संदर्भात सदरची सुनावणी आहे. दरम्यान, सदर निर्णयाच्या आधाराचा लाभ इतर शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
उरण तालुक्यातील मौजे बोकडवीरा येथील संपादित्त केलेल्या जमिनीच्या मिळकतीस वाढीव मोबदला प्राप्त करुन घ्ोण्यासाठी अनेक शेतकरी आणि महाळण विभागातील काळाधोंडा, फुंडे, डोंगरी, करळ आणि सोनारी या भागातील शेकडो शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घ्ोतली आहे. या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्यायालयाने समान दर दिलेला नसून मौजे बोकडविरा येथील ग्रामस्थांना ५४० ते १७२५ रुपये प्रति चौरस मीटर, डोंगरी येथील शेतकऱ्यांना २०० ते ६०० रुपये प्रति चौरस मीटर आणि फुंडे, पाणजे, काळा धोंडा, करळ येथील ग्रामस्थांना ४०० ते ६५० रुपये प्रति चौरस मीटर असे विविध दर दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर, अलिबाग आणि पनवेल यांनी दिलेले आहेत.
दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या सर्व निकालांविरुध्द महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयमध्ये प्रथम अपील दाखल केलेले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना मोबदला रक्कम अदा करता वेळेस त्यांच्याकडून ५० ते ६० टवव्ोÀ बँक गॅरंटी घ्ोण्यात आलेली आहे. या सर्व केसेस पैकी फक्त कै. श्रीमती अनाबाई भास्कर पाटील आणि डोंगरी येथील वि्ील शंकर पाटील यांच्याच व्ोÀसचा निकाल मुंबई अन्य न्यायालयाने दिलेला आहे. यापैकी अनाबाई भास्कर पाटील यांना दिवाणी न्यायालय अलिबाग यांनी दिलेला दर प्रति चौरस मीटर ६०० वरुन प्रति चौरस मीटर १७२५ रुपये करण्यात आला. बोकडवीरा गावापासून ३ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या डोंगरी गावातील वि्ील शंकर पाटील यांना दिलेला प्रति चौरस मीटर ५०० रुपये दर कमी करुन प्रती चौरस मीटर २०० रुपये करण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयामुळे कै. अनाबाई भास्कर पाटील यांना २०१८ साली कोणतीही बँक गॅरंटी न घ्ोता मोबदला रक्कम अदा करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने कै. अनाबाई पाटील यांना दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने मौजे बोकडविरा येथील अनेक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना १७२५ रुपये प्रति चौरस मीटर दर देण्यात आला. परंतु, याआधी ज्या शेतकऱ्यांना ६०० रुपये प्रति चौरस मीटर दर देण्यात आलेला होता, त्यांच्या दरामध्ये ११ वर्षे होऊन देखील कोणताही फेरबदल करण्यात आला नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुध्द ‘सिडको'ने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. यानंतर इतर अनेक शेतकऱ्यांना ११२५ ते ५४० रुपये प्रती चौरस मीटर असे विविध दर देण्यात आले. परंतु, गेल्या काही कालावधीमध्ये बोकडविरा मधील पाच विविध शेतकऱ्यांना ५४० रुपये प्रति चौरस मीटर इतकाच दर देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये व्ौÀ. अनाबाई पाटील यांच्यावतीने विधी तज्ञ ॲड. अभय अंतुरकर भूमिका मांडणार आहेत.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाने अनाबाई पाटील यांच्या निर्णयावरील स्थगिती उठवल्यास बोकडविरा गावातीलच नव्हे तर माल्हण विभागातील सर्व शेतकऱ्यांना प्रति चौरस मीटर १७२५ रुपये दर मिळण्याची शवयता आहे.
