हार्बर रेल्वे मार्गावर प्रवाशावर किरकोळ कारणावरुन चौघा मारेक-यांचा जिवघेणा हल्ला
सुप्रिम कोर्टातील सुनावणीकडे पनवेलकरांचे लक्ष
नवी मुंबई : पनवेल महापालिका हद्दीत सिडको वसाहती अंतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या दुहेरी कर आकारणीचा विषय अद्याप प्रलंबितच असून पनवेलकर नागरिकांमध्ये महापालिकेविरोधात असंतोषाचे वातावरण आहे. पनवेल महापालिकेने पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केलेला कराची विवादित थकबाकी वसुली, त्यावरील शास्ती वसुलीचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याने न्यायालयीन आदेश येईपर्यंत सदरची थकबाकी वसुली आणि शास्ती थांबवावी. तसेच पूर्वलक्षी थकबाकी वसुली तूर्तास विचारात न घेता सिडको आणि पनवेल महापालिका यांच्यात झालेल्या हस्तांतरण करारानुसार पनवेल महापालिकेने १ डिसेंबर २०२२ पासून मालमत्ता कर आकारणी सुरु करुन त्यांची सर्व निवासी तसेच वाणिज्य मालमत्ताधारकांना स्वतंत्र आणि नव्याने बिले द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून सातत्याने करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने पनवेल महापालिकेच्या या दुहेरी कर आकारणी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये होणाऱ्या सुनावणीकडे पनवेलकरांचे लक्ष लागले आहे.
ऑवटोबर २०१६ मध्ये पनवेल महापालिकेची स्थापन झाली. पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सिडको वसाहतींमधील मालमत्ता कर धारकांना महापालिकेने २०२१ साली मालमत्ता कराची बिले पाठवून ऑक्टोबर २०१६ पासून मालमत्ता कर आकारणी वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. या मालमत्ताकर वसूल विषयी पनवेल परिसरात नागरिकांमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. १० मार्च २०२३ रोजी सिडको आणि पनवेल महापालिका यांच्यात झालेल्या पायाभूत सेवा-सुविधा हस्तांतरणाच्या करारानुसार सिडकोच्या मालकीच्या पायाभूत सेवा सुविधांचा १ डिसेंबर २०२२ पासून पनवेल महापालिकेने ताबा घेतलेला आहे. तेव्हापासून मालमत्ता कर आकारणी सुरु करावी, अशी मागणी नागरिकांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
परंतु, महापालिका प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम असून ऑवटोबर २०१६ पासूनच सिडको वसाहतींमधील मालमत्ता कर धारकांना मालमत्ता कराची बिले पाठविलेली आहेत. त्यामुळे सिडको कडे कराचा भरणा केलेल्या रहिवाशांना आता महापालिका मालमत्ता कराचा दुसऱ्यांचा भरणा करावा लागणार आहे. त्यामुळे या दुहेरी कर आकारणीला सिडको वसाहतींमधील रहिवाशांनी प्रखर विरोध दर्शविला आहे. त्यासंदर्भात काही सामाजिक संघटनांनी पनवेल मधील या दुहेरी कर आकारणी विरोधात न्यायालयात दाद मागितलेली आहे.
दुहेरी मालमत्ता कराविषयी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणारे आणि मालमत्ता कराचा लढा उभारणारे परिवर्तन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष महादेव वाघमारे यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १२८ अ नुसार विहीत सेवा-सुविधा देण्याच्या बदल्यात स्थानिक स्वराज संस्थांना मालमत्तांवर कर आकारणी करण्याची तरतूद आहे. सदर कलम १२८अ मध्ये अंतर्भुत असलेल्या बहुतांश सेवा ज्या विशिष्ट कालावधीमध्ये ज्या नागरी वस्तींना महापालिकेने पुरविल्याच नाहीत, त्याबद्दलचा मालमत्ता कर महापालिकेने वसूल करणे बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक ठरते. अन्य स्थानिक स्वराज संस्थामधील नागरी क्षेत्राचा केवळ महापालिका हद्दीत समावेश झाला म्हणून नागरी सेवा आणि सुविधा न देता मालमत्ता धारकांकडून मालमत्ता कर वसूल करणे बेकायदेशीर ठरते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम १२९ नुसार ज्या विहीत सेवाच पुरविल्या नाहीत, त्या सेवांचे करयोग्य मुल्यच ठरविता येणार नाही. त्यामुळे असा कर महापालिकेला आकारता येणार नाही. त्यामुळे मागण्यांचा पनवेल महापालिका प्रशासनाने योग्य विचार करण्याची विनंती महादेव वाघमारे यांनी केली आहे.
यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये त्यांची याचिका दाखल केल्याची ऑर्डर दिली आहे. या याचिकेत पनवेल महापालिका आणि सिडकोला प्रतिवादी केल्यानंतर सिडकोने आपले म्हणणे न्यायालयात सादर केले. त्यानंतर सिडकोने जून २०२२ मध्ये ठराव करुन नोव्हेंबर २०२२ पासून पनवेल सेवा-शुल्क घेणे बंद करत असल्याचे जाहीर केले. पण, पनवेल महापालिकेने हायकोर्टाच्या ऑर्डरला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन स्टे मागितला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आता लवकरच पनवेल मधील वादग्रस्त दुहेरी कर आकारणी विरोधातील याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचे महादेव वाघमारे यांनी सांगितले.
दुसरीकडे खारघर कॉलनी फोरमच्या वतीने लीना गरड आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली असून दुहेरी कर आकारणीवरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते? त्यावरच निर्णय देणार असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले आहे.
रहिवाशांनी केलेल्या मागण्याः
ऑक्टोबर २०१६ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीमध्ये सिडकोकडून समाविष्ट नागरी भागात कलम १२८ अ नुसार विहीत सेवा-सुविधा पनवेल महापालिकेने पुरविलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशी कर आकारणी रद्द करावी.
ऑक्टोबर २०१६ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीमधील निवासी आणि वाणिज्य मालमत्तावरील वसूल केलेली मालमत्ता करांची रक्कम व्याजासहित मालमत्ता धारकांना परत करावी.
१ डिसेंबर २०२२ पासून मालमत्ता कर आकरणी सुरु करावी आणि नव्याने बिले पाठवावी.
मालमत्ता करावर लावलेला दंड (शास्ती) रद्द करावा. ऑक्टोबर २०१६ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीमधील वसूल केलेली शास्ती व्याजासहित परत द्यावी.
ऑक्टोबर २०१६ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीमधील मालमत्ता कर वसुलीसाठी निवासी आणि वाणिज्य मालमत्ताधारकांना पाठविलेल्या जप्तीच्या नोटीसा रद्द कराव्यात.
पनवेल महापालिकेला कर भरण्यास कोणत्याही नागरिकांचा विरोध असण्याचे कारण नाही. आमचा विरोध केवळ दुहेरी आणि अन्यायकारक कर वसुलीला आहे. आमच्या मागण्यांचा पनवेल महापालिका आयुक्तांनी तातडीने विचार करुन निर्णय घ्यावा.
-महादेव वाघमारे, अध्यक्ष-परिवर्तन सामाजिक संस्था.
