वाशीमधील ‘महाराष्ट्र भवन’ कामाची आ. मंदाताई म्हात्रे यांनी केली पाहणी
एमआयडीसी मधील एकाच भूखंडावरील ३७५ झाडांवर लवकरच कुऱ्हाड?
वाशी : एखाद्या प्रकल्पात कमीत कमी झाडे कशी तोडली जातील याकडे वृक्ष अधिकाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, असे राज्य शासनाने सन २०२१ मध्ये झाडांच्या सुधारीत अधिनियमात आदेशित केले आहे. मात्र, राज्य शासनाचे आदेश असून देखील एमआयडीसी मधील एका खाजगी प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या ३७५ पैकी ३७५ झाडे तोडण्यासाठी एमआयडीसी अधिकारी परवानगी देत आहेत. या निर्णयामुळे पर्यावरण प्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
पर्यावरणाचा समतोल राखण्याकरिता ‘महाविकास आघाडी' सरकारमध्ये पर्यावरण मंत्री असताना आ. आदित्य ठाकरे यांनी झाडांच्या नियमात बदल करुन नवीन सुधारित नियम बनवले होते. त्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नियोजन प्राधिकरणांना दिले आहेत. मात्र, शासनाचे आदेश असून देखील नवी मुंबईतील एमआयडीसी आधिकाऱ्यांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवत स्वतःचा मनमानी कारभार सुरु ठेवला आहे. नवी मुंबई शहरातील घणसोली भागात साडेआठ एकर जागेवर एक खाजगी प्रकल्प उभा राहत असून, या प्रकल्पात एकूण ३७५ झाडे बाधित होत आहेत. सदर झाडे तोडण्यासाठी एमआयडीसी परवानगी देत आहे.
वास्तविक झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव आल्यास वृक्ष अधिकाऱ्यांनी स्थळ पाहणी करुन बाधित होणाऱ्या झाडांपैकी कमीत कमी झाडे कशी तोडली जातील यावर भर देण्याचे शासनाने आदेशित केले आहे. मात्र, बाधित होणाऱ्या झाडांना पुनःस्थापित करण्यासाठी खर्च होत असतो. परंतु, विकासकाचा खर्च वाचवून स्वतःचे खिसे गरम करण्यासाठी एमआयडीसी वृक्ष अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावातील ३७५ पैकी ३७५ म्हणजे १०० टक्के झाडे तोडण्याची परवानगी देण्याची मानसिकता दर्शवली आहे. त्यामुळे या निर्णयविरोधात पर्यावरण प्रेमींनी नाराजी व्यक्त केली असून झाडे वाचवण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
एखाद्या प्रकल्पात झाडे बाधित होत असतील तर कमीत कमी झाडे तोडून झाडे वाचवण्याबाबत पर्यायी विकल्पाचा विचार करावा, असे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र (जतन) झाडांचे सुधारीत अधिनियम २०२१ मध्ये दिले आहेत. मात्र, शासनाचे कमीत कमी झाडे तोडून झाडे वाचवण्याबाबतचे आदेश असून देखील एमआयडीसी अधिकारी १०० टवव्ोÀ झाडे तोडण्यास परवानगी देत आहेत.त्यामुळे एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करुन जास्तीत जास्तीत झाडे वाचवावी अन्यथा एमआयडीसी विरोधात पर्यावरण सेवा भावी संस्था तर्फे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. - बाळासाहेब शिंदे, अध्यक्ष - पर्यावरण सेवा भावी संस्था, नवी मुंबई.
