वाशीमधील ‘महाराष्ट्र भवन’ कामाची आ. मंदाताई म्हात्रे यांनी केली पाहणी
पनवेलमध्ये ‘बाल हक्क संरक्षण आयोग'ची सुनावणी
नवीन पनवेल : राज्यातील बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात अग्रणी असलेल्या ‘राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग'च्या कामकाजाची सुनावणी पनवेल येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन येथे पार पडली. यावेळी सकाळ आणि दुपारच्या सत्रात शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित २१ प्रकरणे निकाली लागली. तसेच महिला-बालविकास विभागाशी संबंधित ८ प्रकरणेही निकाली काढण्यात आली. बालकांच्या हक्कांसंबंधीच्या विविध प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी ‘बाल हक्क संरक्षण आयोग'च्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह स्वतः हजर राहिल्या होत्या.
सुनावणी दरम्यान बालकांचा मोफत- सक्तीचा शिक्षण अधिनियम २००९, पोस्को कायदा आणि बालहक्क अधिनियमन २००५ अन्वये प्राप्त तक्रारीवर सुनावणी झाली. शाळा सोडल्याचा दाखला न देणे, शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, शालेय फी न भरल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, शाळेचा मनमानी कारभार, बालकांच्या मोफत-सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियमन २००९ ते २५ टक्के आरक्षित प्रक्रिया २०१९ अंतर्गत प्रवेश नाकारणे, शिक्षकाच्या बदली विरुध्द झालेल्या आंदोलनामध्ये अल्पवयीन मुलाचा समावेश करणे, फी न भरल्यामुळे अपमानास्पद वागणूक, शाळेकडून होणारी पिळवणूक, मुलांवर मानसिक दडपण आणणे अशा प्रकारच्या रायगड जिल्ह्यातील २९ सुनावणी घेण्यात आल्या.
याप्रसंगी ‘रायगड जिल्हा परिषद'च्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) पुनिता गुरव, उपशिक्षणाधिकारी सुनिता चांदोरकर, पनवेल महापालिका शिक्षणाधिकारी रमेश चव्हाण, संबंधित तक्रारदार, शाळेचे मुख्याध्यापक, वकील, आदिंसह महिला बालविकास विभागाच्या वतीने विनीत म्हात्रे, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे अधिकारी-कर्मचारी, अध्यक्ष, सदस्य उपस्थित होते. तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या वतीने संबंधित पोलीस ठाणेचे पोलीस निरीक्षक उपस्थित होते. याशिवाय ‘बाल हक्क संरक्षण आयोग'च्या सदस्या ॲड. नीलिमा चव्हाण, विधी सल्लागार प्रमोद बाडगी, शिक्षणाधिकारी माधवी भोसले, परिवेक्षा अधिकारी उज्वला होवाळ, आदिंचीही उपस्थिती होती.
शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देणे, हीच मुख्य जबाबदारी असते. परंतु, काही शालेय संस्था जबाबदारी विसरत चालली आहेत. त्यामुळे काही शिक्षण संस्थाचा मनमानी कारभार चालतो. यात विद्यार्थी आणि पालक भरडले जातात. यामध्ये शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जातीने लक्ष दिले पाहिजे. लहान मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण तयार करण्यासाठी मी कटीबध्द आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थांचा मनमानी कारभार खपवून घेतला जाणार नाही. -ॲड. सुशीबेन शाह, अध्यक्षा-राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग.
