१० आंदोलनाची ताकद एका मतदानात आहे, तेव्हा विचार करूनच मतदान करा - बच्चू कडू
बेलापूर टेकडी जमीन हडप प्रकरण
नवी मुंबई : बेलापूर टेकडीला भू माफिया पासून वाचवण्यासाठी पर्यावरवाद्यांच्या आंदोलनाची स्वतःहून दखल घेत, ‘महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग'ने ९ मे रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हजर राहून सदर विषयावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी बोलावले आहे. बेलापूर टेकडीवरील अनेक अनधिकृत बांधकामांवर आवश्यक ती कारवाई करण्यात अधिकाऱ्यांना अपयश आल्याने सदर समन्स बजावण्यात आले आहे.
अध्यक्ष न्यायमूर्ती के. के. ताटेड आणि सदस्य एम. ए. सईद यांचा समावेश असलेल्या ‘राज्य मानवाधिकार आयोग'ने मुख्य सचिवांव्यतिरिक्त, प्रधान सचिव (महसूल-वन विभाग), ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी-ठाणे यांना सदरचे निर्देश दिले आहेत. तर नामनिर्देशित अधिकारी न्यायालयात हजर न झाल्यास कायद्यानुसार या प्रकरणावर निर्णय घेण्यात येईल, असे ‘आयोग'ने म्हटले आहे.
अनेक अनधिकृत बांधकामे आणि अनेक झाडे तोडण्यात आल्याचे आणि नागरिकांच्या गटांनी मानवी साखळी तयार केल्याचे निरीक्षण मिडीया रिपोर्टस् वरुन ‘आठवडे समिती'ने नोंदवले आहे.
यासंदर्भात ‘राज्य मानवाधिकार आयोग'कडे ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी युवतीवाद केला आहे. त्यानुसार बेलापूर टेकडीवरील अतिक्रमणांची संख्या पाहता, त्याठिकाणी भूस्खलनाची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिकार संस्थेने या विषयावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा पर्याय ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ला दिला आहे.
त्यानुसार बी. एन. कुमार त्यांच्या वकिलांशी सल्ला-मसलत करुन तपशील दाखल करणार आहेत. ‘सिडको'चे सह-व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप ढोले यांनी सदर प्रकरण त्यांच्या संस्थेकडे नसल्याचे सांगितले आहे. तर नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डा. कैलास शिंदे यांनी या प्रकरणाची त्यांना माहिती नसल्याचे सांगितले. तर सदरची जमीन ‘सिडको'कडे हस्तांतरीत केल्याचे वन विभागाने कळवले आहे. त्यावर ‘राज्य मानवाधिकार आयोग'ने असे अहवालावरुन निरीक्षण नोंदवले आहे की, अधिकारी एकमेकांवर जबाबदारी टाकणयाचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे राज्याच्या मुख्य सचिवांनी कोणत्या ‘प्राधिकरण'ने काम करायचे आहे, ते ठरवावे आणि त्यानुसार शपथपत्र दाखल करावे.
रहिवाशांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण करता यावे यासाठी अनधिकृत बांधकामे तातडीने हटविण्याचे आवाहनही अहवालामध्ये करण्यात आले आहे. बेलापूर टेकडीचे एकूण क्षेत्रफळ, अनधिकृत बांधकामांची सत्यशोधक चौकशी आणि त्यावर करण्यात आलेली कारवाई, कोणत्या बांधकामासाठी दिलेल्या परवानग्या, याशिवाय कारवाई झालेल्या प्रकरणांची संख्या, आदि तपशीलांची माहितीही ‘मानवाधिकार आयोग'ने अधिकाऱ्यांना सादर करण्यास सांगितली आहे.
बेलापूर टेकडी येथे बेकायदा मंदीर उभे रहात असताना ‘कल्पतरु सहकारी गृहनिर्माण संस्था'तर्फे ‘सिडको'कडे तक्रार करण्यात आली. पण, गेल्या ९ वर्षांपासून सदरचा प्रश्न लटकत राहिलेलो पदाधिकारी कुलकर्णी यांनी सांगितले.
दरम्यान, ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन मुख्यमंत्र्यांनी प्रधान सचिव (नगरविकास) यांना जमीन बळकावणाऱ्या रॅकेटचा शोध घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. बेलापर टेकडीच्या पायथ्याशी २ ते ३ मंदिरांपासून सुरु झालेले बांधकाम आता उतारापर्यंत आणि अगदी टेकडीच्या माथ्यावर पसरले आहे, अशी माहिती बी. एन. कुमार यांनी दिली.
आम्ही कोणत्याही प्रार्थनास्थळांच्या विरोधात नाही. पण, ते अधिकृत मंजुरी आणि कायदेशीररित्या वाटप केलेल्या भूखंडांवर बांधले जाऊ शकतात. -बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
