खाजगी शाळेचा लेट फी इंटरेस्ट क्रेडीट कार्ड पेक्षाही वरचढ
‘आप नवी मुंबई'चे आव्हान
नवी मुंबई : ‘सरकार आपल्या दारी' या उपक्रमाच्या माध्यमातून सरकार नागरिकांच्या दारी जाऊन त्यांच्या समस्या सोडवत आहे. नागरिकांच्या वतीने या उपक्रमाचे स्वागतच आहे. प्रश्न आहे तो गेली अनेक वर्षे राज्यातील खाजगी शाळांच्या मनमानी शुल्क आकारणीमुळे त्रस्त नागरिकांनी सरकार दरबारी मांडलेल्या प्रश्न-समस्या यांचा. आज खाजगी शाळांकडून लेट फी भरल्याबद्दल आकारले जाणारे व्याज दर (इंटरेस्ट) बँकांच्या क्रेडीट कार्डपेक्षाही वरचढ आहे. त्यामुळे खाजगी शाळांच्या मनमानी आर्थिक लुटीला चाप लावण्याचे धाडस राज्य सरकारने दाखवावे, असे आव्हान ‘टीम आप नवी मुंबई'च्या वतीने करण्यात आले आहे.
खाजगी शाळांच्या मनमानी शुल्क आकारणी मुळे पालकवर्ग त्रस्त आहेत. त्याविरोधात अनेक पालकांनी आंदोलने केलेली आहेत. अगदी न्यायालयाचे दरवाजे देखील ठोठावले आहेत. तरी देखील नागरिकांना न्याय मिळताना दिसत नाही. उलटपक्षी शासनाच्या बोटचेप्या धोरणांमुळे पालकांच्या समस्यांमध्ये वाढच होताना दिसते आहे. वर्तमान पालकांना भिडणारी समस्या म्हणजे ‘खाजगी शाळा प्रशासनांकडून आकारले जाणारे विलंब शुल्क दंड' होय. अनेक पालकांच्या तक्रारी वरुन राज्यातील अनेक खाजगी शाळा या प्रति दिवसाला २० ते ४० रुपये एवढ्या प्रमाणात लेट फी आकारत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशाच प्रकारे मनमानी पध्दतीने विलंब शुल्क कोपरखैरणे येथील लोकमान्य टिळक शाळा प्रशासनाकडून आकारले जात आहे, अशी बाब ‘टीम-आप नवी मुंबई'ने उघडकीस आणली आहे.
शाळेच्या मुख्याध्यापक उघडपणे पालकांना सांगत आहेत की, लेट फीस अनिवार्यच आहे आणि नवी मुंबईतील सर्व शाळा या लेट फी आकारतात. राज्यातील सर्वच शाळा या दरवर्षी शैक्षणिक शुल्कामध्ये ७ ते १० % वाढ करत आहेत आणि पुन्हा त्यावर लेट फीस लावून पालकांची आर्थिक लुबाडणूक करत आहेत. अवाच्या सव्वा वाढत जाणारी फीस एकप्रकारे दिवसाढवळ्या पालकांची लूट असून याकडे शासन आणि राजकारणी मूग गिळून गप्प बसले असल्याचा आरोप ‘आप'च्या नवी मुंबई उपाध्यक्षा प्रीती शिंदेकर यांनी केला आहे.
राज्यातील बहुतांश शाळा या पालकांची मनमानी पध्दतीने आर्थिक लूट करत आहेत. राज्य सरकार आणि शासनाचा शिक्षण विभाग या लुटीकडे केवळ गंमत पाहत आहे. खाजगी शाळा या मुख्यत्वे राजकारणी आणि गडगंज श्रीमंत लोकांच्या असल्याने त्यांच्याकडून पालकांची लूट सर्रास सुरु आहे. दुर्देवाने शाळा आपले स्वतःचे नियम बनवून बिनधास्तपणे लूट करत आहे. नेरुळ, सेक्टर-२७ येथील प्रेसेंटेशन कॉन्व्हेंट स्कुल शाळेच्या अवास्तव फी वाढी बाबत देखील अशाच प्रकारच्या तक्रारी पालकांकडून आली असल्याचे प्रीती शिंदेकर म्हणाल्या.
अमुक ब्रँडचे शूज, अमुक ब्रँडचे पुस्तक, बॅग, शाळेचे साहित्य घेण्यासाठी पालकांवर दबाव बनवला जात असून त्यासाठी वाटेल ती किंमत पालकांकडून वसूल केली जात आहे. यासंदर्भात महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद दिसते. मिळालेल्या शुल्काच्या पावत्यांवरुन लोकमान्य टिळक इंटरनॅशनल स्कुल, कोपरखैरणे किती अवाजवी पध्दतीने लेट फीस आकारत आहे, याची प्रचिती येते. अवाजवी लेट फी आकारणी वर्षाअखेरीस ७३०० हजार रुपये एवढी होते. जर एका पालकाचे २ अपत्य असल्यास त्याला तब्बल १४,६०० रुपये भरणे अत्यावश्यक आहे. याबाबत नवी मुंबई महापालिका शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली असता खाजगी शाळा प्रशासन आम्हाला दादच देत नाहीत, असे शिक्षणाधिकारी सांगतात. त्यामुळे न्याय कोणाकडे मागायचा? असा पालकांसमोर यक्षप्रश्न आहे, असे ‘आप'चे माजी नवी मुंबई कार्याध्यक्ष श्यामभाऊ कदम यांनी सांगितले.
सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे खाजगी शाळांची शुल्क आकारणी, विलंब शुल्क आकारणी याबाबत काही नियम केलेले आहेत का? असल्यास त्याची अंमलबजावणी का केली जात नाही? विलंब शुल्काबाबत काहीच नियम बनवला गेला नसल्यास राज्याचा शिक्षण विभाग हवाच कशाला? असे पालकांचे मत आहे.
