रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
नैना विरोधात शेतकरी आक्रमक
नवीन पनवेल: पनवेल तालुक्यामध्ये विकासाच्या नावाखाली होऊ घातलेल्या नैना प्रकल्पातील टीपीएस क्र.२ ते ७ मध्ये रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधा त्याप्रमाणे ६० मीटर आणि ४५ मीटर रुंदीचा बाहेरचा रस्ता, त्यावरील लहान-मोठे उड्डाणपूल असा उल्लेख केलेला आहे. परंतु, नैना क्षेत्रातील शेतकरी यांनी शेतीचा कोणताही मोबदला घेतलेला नाही आणि सहमती देखील दिलेली नाही. त्यामुळे नैना प्रकल्प बाधित शेतकरी उत्कर्ष समिती आक्रमक झाली असून नैना प्रकल्पाविरोधात पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा ‘समिती'तर्फे देण्यात आला आहे.
पनवेल तालुक्यातील २३ गावांच्या विकास आराखड्यामध्ये स्थानिक शेतकरी आणि व्यावसायिक पूर्णपणे उध्वस्त होत आहेत. शेतकऱ्यांची ६० टक्के जमीन विना मोबदला विकासाच्या नावाने घेणार आहेत, तर ४० टक्के जमीन शेतकऱ्याकडे राहणार आहे. त्याला सुध्दा ३.५० लाख ते ४ लाख प्रति गुंठा बेटरमेंट चार्जेस भरावयास लागणार आहेत. १७ ठिकाणच्या परवानगी घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नैना प्रकल्पाला गेले १० वर्षे विरोध दर्शवला आहे. नैना प्रकल्पामुळे निसर्गाचा ऱ्हास होणार असून प्रकल्पामध्ये कोणत्याही रोजगार धंद्याचा स्थानिक जनतेला साधन उपलब्ध होणार नाही. तरी हा प्रकल्प शेतकऱ्यांवर लादू नका अशा प्रकारच्या दहा हजार हरकती शेतकऱ्यांनी घेतल्या आहेत.
२३ गावातील ग्रामपंचायतीचे ठराव तसेच शेतकऱ्यांच्या ग्रामसभेच्या ठराव घेऊन नैना विरोधात मुंबई उच्च न्यायालय येथे शेतकऱ्यांनी न्याय मिळवण्यासाठी धाव घेतली आहे. शेतकऱ्यांनी आणि रहिवाशांनी उदरनिर्वाहासाठी बांधलेली घरे, चाळी, इमारती अनधिकृत ठरवून त्यावर तोडक कारवाईची नोटीस देऊन शेतकरी आणि व्यावसायिक रहिवाशी यांना नैना व्यवस्थापन त्रास देत आहेत. पिढ्यान् पिढ्या शेती व्यवसाय आणि शेतीशी निगडित अनेक व्यवसाय जमिनीमध्ये करुन शेतकरी उदर निर्वाह करत आहेत. शेती गेल्यावर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. त्यामुळे नैना प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करून महाराष्ट्र शासनाने २०१३ साली युडीसीपीआर अंतर्गत विकास आराखडा बनवलेला आहे. या आराखडाअंतर्गत किंवा एमएसआरडीसी याचा समावेश किंवा पनवेल महान्पालिका यांचा समावेश केला तर शेतकरी विचार करुन विकासाला सहकार्य करतील, असे ‘नैना प्रकल्पबाधित शेतकरी उत्कर्ष समिती'ने मुख्यमंत्री, ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक, प्रमुख नियोजनकार, विभागीय आयुक्त, रायगड जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त, आदिंना पत्राद्वारे कळविले आहे.
