कल्याण पूर्वेतील ३ हजार कुटुंबांचा निवडणुकीवर बहिष्कार?

कल्याण : कल्याण पूर्व मधील वि्ीलवाडी रेल्वे स्टेशन समोर वालधुनी नदीपात्रालगत राहणारे सर्व नागरिक भयभीत आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात त्यांच्या घरादारात पावसाचे पाणी घुसून, अतोनात नुकसान होते. कुटुंबाची धावपळ होत असते राहिवाशांचे जनजीवन, दैनंदिन जीवन पावसाळ्यात नेहमी विस्कळीत होत असते. अशा परिस्थितीत वालधुनी नदी पात्रालगत असलेल्या समोरील बाजुस, महापालिकेचा, शासनाचा भूखंड असून तो भूखंड बीओटी तत्त्वावर ठेकेदाराला देण्यात आलेला आहे. ठेकेदाराने महापालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन सरळ नदीपात्र २० % पेक्षा जास्त बुजवून भूखंड वाढविला जात आहे. यामुळे येथे दरवर्षी उद्‌भवते, त्यापेक्षाही भयंकर पुर परिस्थिती यंदा उद्‌भवणार असून याचा फटका परिसरातील सुमारे ३ हजार कुटुंबांना बसणार आहे. त्यामुळे सदर कुटुंब यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत बहिष्कार घालण्याच्या पावित्र्यात असल्याचे समजते.

याबाबत संतप्त नागरिकांनी आंदोलन करुन पाहिले; परंतु, महापालिकेने कुठलीही दाद घेतली नाही. शासनाने देखील काहीच कारवाई केली नाही. ‘राष्ट्रीय हरित लवाद'कडे, दावा दाखल करण्याच्या संदर्भात माजी नगरसेवक उदय रसाळ प्रयत्न करीत आहेत. सदर माहिती मिळाल्यानंतर स्थानिक रहिवाशांनी, वालधुनी नदी आणि ‘रहिवासी बचाव संघर्ष समिती'च्या माध्यमातून एक रहिवासी यांची बैठक लावण्यात आली होती. या बैठकीसाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे  माजी नगरसेवक उदय रसाळ यांना मार्गदर्शनासाठी बोलवण्यात आले होते.

यावेळी रहिवाशांच्या प्रतिक्रिया संतप्त होत्या. अनेक लोकप्रतिनिधी येऊन गेले; परंतु त्यांनी कुणीच ठोस उपाययोजना अथवा सहकार्य केले नाही. त्यामुळे येणाऱ्या सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार घालणार, मताधिकार बजावणार नाही, असा उत्स्फुर्तपणे ठरावच राहिवाशांनी केला. दर पावसाळ्यात प्रभावीत होणाऱ्या रहिवासी कुटुंबाची सख्या सदर परिसरातील रहिवासी ३ हजारच्या आसपास आहे.

‘राष्ट्रीय हरित लवाद'कडे स्टे ऑर्डर साठी आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातून नदी पात्र बचावण्याकरिता दावा तयार केला असून लवकरच दावा दाखल करणार आहे. तसेच खासदार श्रीकांत शिंदे यांनाही रहिवाशांतर्फे निवेदन देऊन अवैध नदीपात्र बुजविण्यात येत असलेले काम थांबविण्या बाबत सहकार्य करण्याची विनंती करण्यात येईल. -उदय रसाळ, माजी नगरसेवक-कंडोमपा. 

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

भेसळ रोखण्यासाठी आता ‘हापूस'ला क्यूआर कोड