छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाच्या प्रसुती विभागात खाटांमध्ये वाढ
प्रशासनाच्या वस्तुनिष्ठ मूल्यमापनासाठी सरकारी कार्यालयात फीडबॅक सिस्टीम सुरु करावी
नागरिकांना आपण कोणती सेवा घेतली त्यासाठीच्या येणाऱ्या अनुभवावर आधारित संबंधित कार्यालयातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या सेवेच्या दर्जा बाबतचा फीडबॅक देण्यासाठीचा उपक्रम सुरु करावा. त्या त्या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरदेखील अशा प्रकारची सुविधा निर्माण केली जाऊ शकते. सरकारने नागरिकांना अशी सुविधा दिली तर आणि तरच प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीचे, कार्यतप्तरतेचे,गतिशीलतेचे आणि सुलभतेचे खरे चित्र, वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन कळू शकेल.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सत्तेत आल्यानंतर प्रशासकीय सुधारणांसाठी १०० दिवसांचा कृती आरखडा योजिला होता. त्यानंतर पुन्हा १५० दिवसांचा प्रशासकीय सुधारणा उपक्रम योजिलेला आहे. प्रशासन हा सरकारचा आरसा असतो त्यामुळे प्रशासन लोकाभिमुख, गतिशील, सुलभ होणे अत्यंत महत्वाचे असते त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या उपक्रमाचे स्वागतच आहे. खरा प्रश्न आहे तो योजिलेल्या सुधारणा प्रत्यक्ष कारभारात उतरण्याचा. प्रशासकीय यंत्रणाद्वारे नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा या विहित कालावधीत मिळण्यासाठी सरकारने सेवा हक्क हमी कायदा, नागरिकांची सनद असे कायदे अंमलात आणलेले आहेत.
सेवा हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार नागरिकांना जन्मदाखल्या पासून ते मृत्यूच्या दाखल्यापर्यंत संपूर्ण हयातीत नागरिकांना लागणाऱ्या सेवा मिळण्याचा कालावधी विहित केलेला असून तो ३ ते २१ दिवसांचा आहे. प्रत्यक्षातयातील किती सेवा नागरिकांना विहित कालावधीत मिळतात याचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण केल्यास सदरील कायद्यांना नोकरशाहीने केराची टोपली दाखवलेली आहे याची पदोपदी प्रचिती नागरिकांना येत असते. पण सरकार कुठलेही असलेतरी ना सरकार ते मान्य करणार ना नोकरशाही; त्यामुळे सरकारने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीचे वस्तुनिष्ठपणे मूल्यमापन करण्यासाठीच्या उपाययोजना अंमलात आणणे नितांत निकडीचे आहे. कुठल्याही व्यवस्थेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन हे केवळ आणि केवळ त्याचा वापरकर्त्यांकडूनच केले जाऊ शकते आणि प्रशासकीय व्यवस्थेचे वापरकर्ते हे नागरिकच असतात. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन हे नागरिकांकडूनच करणे सर्वोतोपरी उचित ठरते.
सरकारने ग्रामपंचायती पासून ते मंत्रालयापर्यंतच्या प्रत्येक कार्यालयात नागरिकांना त्या त्या कार्यालयाशीयेणाऱ्या कामाच्या अनुभवातून फीडबॅक देण्याची सुविधा निर्माण करावी. जलद प्रतिसाद प्रणाली म्हणजेच क्यूआर कोडस्कॅन सुविधा प्रत्येक कार्यालयात उपलब्ध केली जावी. सदरील क्यूआर कोड स्कॅन करून ओटीपी आधारित ओळख, पुराव्याच्या आधारे नागरिकांना आपण कोणती सेवा घेतली त्यासाठीच्या येणाऱ्या अनुभवावर आधारित संबंधित कार्यालयातील कर्मचारी-अधिकऱ्यांकडून मिळणाऱ्या सेवेच्या दर्जा बाबतचा फीडबॅक देण्यासाठीचा उपक्रम सुरु करावा. त्या त्या कार्यालयाच्या संकेतस्थळावरदेखील अशा प्रकारची सुविधा निर्माण केली जाऊ शकते. सरकारने नागरिकांना अशी सुविधा दिली तर आणि तरच प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीचे, कार्यतप्तरतेचे,गतिशीलतेचे आणि सुलभतेचे खरे चित्र, वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन कळू शकेल. अन्यथा आजवर ज्या पद्धतीनेर् ऑल इज वेल अशा प्रकारचे रिपोर्ट खालून वर पाठवले जाऊन सरकारची धूळफेक सुरूच राहील . - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, संघटक सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई - बेलापूर, नवी मुंबई
