रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
खरी शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचीच
नवी मुंबई ः आमदार अपात्रता प्रकरणावर राज्यातील सत्तासंघर्षावर विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सर्वात महत्वाचा निकाल देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजुने कौल दिला आहे. या निकालात माजी मुख्यमत्री उध्दव ठाकरे यांना धवका बसला असून खरी शिवसेना उध्दव ठाकरे यांची नसून ती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर व्ोÀले आहे. मूळ शिवसेना म्हणून शिंदे यांना मानता मिळाली आहे.
दरम्यान, शिवसेना पक्ष शिंदे यांचा असल्याने शिंदे गटाचे १६ आमदार अपात्र ठरविण्यासाठी ठाकरे गटाने व्ोÀलेली तक्रार अवैध ठरविण्यात आल्याने शिंदे यांचे आमदार पात्र ठरले आहेत. तर दुसरीकडे विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालानुसार निकाल देताना शिंदे गटाचे १६ आणि ठाकरे गटाचे १४ आमदार असे सर्वच आमदार पात्र ठरले आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा बदलणारा निर्णय ठरणार असल्याने १० जानेवारी रोजी संपूर्ण देशाचे लक्ष महाराष्ट्राच्या या राजकीय घडामोडींकडे लागले होते. शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच असा निर्णय राहुल नार्वेकर यांनी जाहीर व्ोÀल्यानंतर राज्यभरातून शिवसैनिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर ठाकरे गटाने सदरचा निर्णय अमान्य करत त्याविरोधात न्यायालयीन लढाईचा निर्धार केला आहे. एकंदरीत या निकालानंतर राज्यभरात शिंदे गटाचे कार्यकर्ते जल्लोष साजरा करताना दिसून आले. त्याचवेळी ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्ष, शिंदे गट आणि भाजपा विरोधात निषेधाच्या घोषणा दिल्या जात आहेत. ठाकरे गटाकडून काळे झेंडे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेला निकालः
१९९९ सालची शिवसेनेची घटना आणि निवडणूक आयोगाने दिलेली घटनेची प्रत मान्य करण्यात आली आहे. २०१८ सालची घटनेतील दुरुस्ती मान्य करण्याची ठाकरे गटाची विनंती अमान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना हटवण्याचा निर्णय उध्दव ठाकरे घ्ोऊ शकत नाहीत, तो चुकीचा आहे. एकनाथ शिंदे यांना पक्षातून हटवण्याचा अधिकार उध्दव ठाकरे यांना नाही. आधीच्या घटनेनुसार उध्दव ठाकरे यांना कोणालाही पदावरुन हटवण्याचा अधिकार नाही. पण, पक्ष नेतृत्वाचे मत पक्षाचं मत असे गृहित धरता येत नाही. घटनेत नमूद व्ोÀल्याप्रमाणे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सोबत चर्चा करुनच निर्णय घ्ोणे अपेक्षित आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांचे मत पक्षाचे मत असू शकत नाही. पक्षप्रमुखांचे मत अंतिम नाही. त्यामुळे पक्षाच्या घटनेनुसार त्याला एखाद्याला पदावरुन काढायचे अधिकार नाहीत. निवडणूक आयोगाकडे उध्दव ठाकरे गटानेे सादर केलेल्या दाव्यातही तफावतता आहे. २५ जून २०२२ ला पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचा आणि या बैठकीत ७ निर्णय घ्ोतल्याचा दावा सुनिल प्रभू यांनी ॲफिडेव्हीटमध्ये व्ोÀला आहे. पण, या बैठकीचे कोणतेही मिनिटस् प्रतिज्ञापत्रात जोडलेले नाहीत. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर कुणाच्याही सह्या नाहीत. एकीकडे ते सांगतात पक्षाची बैठक सेना भवनात झाली, तर दुसरीकडे सांगतात तीच बैठक ऑनलाईन झाली होती. त्यामुळे त्यांची कागदपत्रे संभ्रम निर्माण करणारी आहेत. त्यामुळे २०१८ मध्ये उध्दव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून झालेली निवड पक्षाच्या घटनेनुसार नाही.
आमदार अपात्रता प्रकरणावर निकाल जाहीर करताना निकालात कोणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत, याची पुरेपुर काळजी घ्ोतली आहे. संविधानात ज्या लिखित तरतुदी आहेत, त्या सर्व तरतुदींना अनुसरुनच सदरचा निर्णय दिला आहे. निर्णय देताना कायद्याचे पालन केले.
-ॲड. राहुल नार्वेकर, अध्यक्ष-विधानसभा, महाराष्ट्र.
आमदार अपात्रता प्रकरणावर निकाल जाहीर करताना निकालात कोणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत, याची पुरेपुर काळजी घ्ोतली आहे. संविधानात ज्या लिखित तरतुदी आहेत, त्या सर्व तरतुदींना अनुसरुनच सदरचा निर्णय दिला आहे. निर्णय देताना कायद्याचे पालन केले.
-ॲड. राहुल नार्वेकर, अध्यक्ष-विधानसभा, महाराष्ट्र.
घराणेशाहीचा विजय-मुख्यमंत्री शिंदे
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निर्णयामुळे घराणेशाही मोडीत निघाली आहे. पक्ष वुÀणाची खाजगी मालमत्ता नसते. आमचा व्हीप आणि पक्ष अधिवृÀत ठरला आहे.
निर्णयाविरोधात सुप्रिम कोर्टात जाणार -उध्दव ठाकरे
विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला हा निर्णय जनतेला अमान्य आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. शिवसेना गद्दारांची असूच शकत नाही. लोकशाहीचा खून करण्यासाठी कटकारस्थान रचण्यात आले आहे. जर आम्ही दिलेली पक्षाची घटना ग्राह्य नाही तर आम्ही अपात्र का ठरत नाही. शिवसेना वुÀणाची ठरविणारे राहुल नार्वेकर कोण? नार्वेकरांनी सुप्रिम कोर्टाचा अपमान व्ोÀला आहे. आम्हाला सुप्रिम कोर्टात न्याय मिळेल. २१ जून २०२२ रोजी व्हीप कुणाचा होता, हेच महत्वाचे आहे.
हा न्यायालयीन नव्हे, राजकीय निवाडा -खा.शरद पवार
व्हीप देण्याचा निर्णय पक्षसंघटनेचा आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी विधी मंडळ पक्षाला महत्व दिले. पक्ष संघटना महत्वाची असते, असे सुप्रिम कोर्टाने म्हटले होते. व्हीप निवडीचा अधिकार पक्षप्रमुखांना असतो. व्हीपची निवड ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची गाईडलाईन डावलली गेली. या निकालानंतर उध्दव ठाकरे यांना न्यायालयात जावे लागेल. बाळासाहेब ठाकरे यांनी उध्दव ठाकरे यांच्याकडे शिवसेना सोपवली होती. विशेष म्हणजे या निकालावर सत्ताधाऱ्यांकडून आधीपासूनच भाष्य करण्यात येत होते.
दिलेला निर्णय म्हणजे भाजपाचे मोठे षडयंत्र -संजय राऊत
सदरचा निर्णय म्हणजे भाजपाचे मोठे षडयंत्र आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसले आहे. आम्ही सुप्रिम कोर्टात जाणार असून आमचा लढा सुरुच राहणार आहे.
भाजपाला संविधान बदलायचे आहे -आदित्य ठाकरे
विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालाविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत. यापुढे आमची कायदेशीर लढाई सुरु राहिल. २०२४ मध्ये भाजपाला संविधान बदलायचे आहे.
