नवी मुंबई महापालिका आयुक्त निवासस्थान पत्त्यावर १५० मतदारांची नोंद
शालेय विद्यार्थी सुरक्षासंदर्भात ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण'तर्फे बैठक
पॉर्न संस्कृतीत गुंतलेल्या बालकांसाठी शिक्षकच आशेचा किरण - न्या. फोकमारे
ठाणे : बदलापूर येथील शालेय अल्पवयीन मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर जिल्ह्यातील शाळांनी बालकांच्या संरक्षणासाठी कोणत्या खबरदारी घेतल्या आहेत, ते जाणून घेण्यासाठी ‘ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण'चे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा-सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या आदेशाने ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण'चे सचिव ईश्वर सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन त्याद्वारे बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत नियमावली बनवली असून त्या अनुषंगाने शासन निर्णय पारीत करण्यात आला आहे. सदरची नियमावली केवळ कागदावरच राहू नये, त्याची अंमलबजावणी होण्याच्या उद्देशाने न्यायाधीश तथा ‘विधी सेवा प्राधिकरण'चे सचिव ईश्वर सूर्यवंशी, मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. के. फोकमारे, ठाणे जिल्हा महिला-बाल कल्याण अधिकारी महेंद्र गायकवाड, गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त राजकुमार डोंगरे, सरकारी वकील संजय मोरे तसेच ठाणे जिल्ह्यातील सर्व महापालिका आणि जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, संस्था प्रतिनिधी, मुख्याध्यापक संघाचे प्रतिनिधी यांच्यासह आढावा बैठक घेण्यात आली. सदर विषयावर बैठक घेणारा ठाणे जिल्हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे.
बालसुधारगृहांमधील बाल आरोपींमध्ये पोस्कोच्या गुन्ह्यातील बालकांची संख्या लक्षणीय आहे. सदरचे चिंताजनक चित्र बदलायचे असेल तर ते शिक्षकच बदलू शकतात. मोबाईलच्या माध्यमातून पॉर्न संस्कृतीत गुंतत चाललेल्या बालकांना तेच यातून बाहेर काढू शकतात, असा विश्वास ठाणे न्यायालयाचे मुख्य न्याय दंडाधिकारी फोकमारे यांनी व्यक्त केला.
ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये आता बालकांच्या लैंगिक अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त राजकुमार डोंगरे यांनी सांगितले.
‘विधी सेवा प्राधिकरण'चे सचिव न्या. ईश्वर सूर्यवंशी यांनी बैठकीला उपस्थित असलेल्या शिक्षण अधिकारी, प्राथमिक आणि माध्यमिक गटशिक्षण अधिकाऱ्यांकडून शालेय सुरक्षेचा आढावा घेतला. त्याचबरोबर आढावावेळी शाळेशी संबंधित सर्व लोकांना कायदे आणि बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण याविषयी प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे पोलीस पडताळणी प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. बालकांच्या संबंधी निवासी आणि अनिवासी संस्थांमध्ये पोलीस विभागाकडून पर्यवेक्षण होणे आवश्यक आहे. शाळांमध्ये सीसीटिव्ही आणि त्यांचे एक महिनाभराचे बॅकअप जतन असणे गरजेचे आहे. शालेय स्टाफला आणि मुलांना सायबर गुन्ह्यांबाबत सावधगिरीचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. तसेच शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा दिल्या जातात की नाही यावर शासकीय शालेय विभागाचा अंकुश हवा. तसेच प्रत्येक शाळेमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना गुड टच, बॅड टच (Good Touch Bad Touch) बाबत प्रशिक्षण देण्याचे गरजेचे आहे. यासाठी सामाजिक संस्थांची देखील मदत घेण्याचे न्या. सूर्यवंशी यांनी आवाहन केले.
त्याप्रमाणे प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रशिक्षण पोहोचले की नाही याची खातरजमा करणे गरजेचे आहे. याचबरोबर संबंधित शैक्षणिक विभाग यांनी वारंवार शाळांना भेट देवून शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होते किंवा नाही याची पडताळणी करुन अहवाल ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण'कडे सादर करण्याचे निर्देशही सूर्यवंशी यांनी यावेळी दिले.
यावेळी ठाणे जिल्हा महिला-बालविकास अधिकारी गायकवाड यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोन्हींचे प्रशिक्षण शिबिर घेणे अत्यावश्यक असून या विषयासंदर्भात कोणालाही काहीही मदत अथवा मार्गदर्शन हवे असल्यास महिला-बालविकास विभागाशी संपर्क साधण्याबाबत आवाहन केले.
