नवी मुंबई महापालिका आयुक्त निवासस्थान पत्त्यावर १५० मतदारांची नोंद
घरांच्या किंमती जाहीर न केल्याने ग्राहक संभ्रमात
नवी मुंबई : हजार घरांच्या विक्रीसाठी ‘सिडको'ने दीड महिन्यांपूर्वी आणलेल्या महागृहनिर्माण योजनेतील वन बीएचके आणि टु बीएचके घरांच्या किंमती ‘सिडको'ने आजतागायत जाहीर न केल्यामुळे सदर महागृहनिर्माण योजनेतील घरे खरेदी करण्याकरिता नोंदणी केलेले ग्राहक संभ्रमात पडले आहेत. ‘मनसे'च्या आंदोलनानंतर बामणडोंगरी येथील गृहनिर्माण प्रकल्पात अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी पंतप्रधान आवास योजना अंतर्गत ‘सिडको'ने घराची किंमत ३५ लाखांऐवजी सुमारे २९ लाख ५० हजार इतकी केली आहे.
परंतु, या महागृहनिर्माण योजनेतील वन बीएचके आणि टु बीएचके घरांच्या किंमती अद्याप ‘सिडको'ने जाहीर न केल्यामुळे ग्राहक संभ्रमात पडले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या लाडक्या सरकारने ‘सिडको महागृहनिर्माण योजना'मधील वन बीएचके घराची किंमत ३० लाखाच्या आत तर टु बीएचके घराची किंमत नोडवाईज ४५ ते ५० लाखांच्या आत ठेवण्याची मागणी जोर धरत आहे.
सिडको बांधत असलेल्या ६७ हजार घरांपैकी पहिल्या टप्प्यात २६ हजार घरांच्या विक्रीसाठी ‘सिडको'ने दसऱ्याच्या मुहूर्तावर ‘माझे पसंतीचे सिडकोचे घर' या महागृहनिर्माण योजनेसाठी जाहिरात प्रसिध्द करुन ११ नोव्हेंबर पर्यंत ग्राहकांना नोंदणी करण्यास सांगितले होते. या दरम्यान राज्यात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असल्यामुळे ग्राहकांना घर घेण्यासाठी अधिक संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने ‘सिडको'ने या महागृहनिर्माण योजनेसाठी नोंदणी करण्यासाठी आणखी एक महिन्याची म्हणजेच ११ डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
घर खरेदीकरण्याकरिता दीड महिन्यात ९४ हजार नोंदणी अर्ज ‘सिडको'ला प्राप्त झाले आहेत. तर प्रत्येक ग्राहकाने २६० रुपये भरुन आपली नावे ऑनलाईन नोंदविली आहेत. दरम्यान, ‘सिडको'ने घरांच्या ब्रॅण्डिंग, मार्केटींग आणि विक्रीसाठी नेमलेल्या मे. हेलियोस बाजार प्रायव्हेट लि. आणि थॉट ट्रेन या संयुक्त भागीदारीतील कंपनीला ७०० कोटींचा ठेका देऊन महागृहनिर्माण योजनेतील प्राप्त अर्जांची तपासणी करण्याचे काम सोपविले आहे.
एजन्सीची खळगी भरण्यासाठी ग्राहक नोंदणीवर ‘सिडको'चा भर
‘माझे पसंतीचे सिडकोचे घर' या महागृहनिर्माण योजनेकरिता ग्राहकांनी नोंदणी करावी याकरिता ‘सिडको'ची सुरु असलेली धडपड स्वतसाठी आहे की सदर घरे विक्री करण्यासाठी नेमलेल्या एजन्सीला ७०० कोटी रुपये मिळवून देण्याकरिता चाललेला प्रयत्न आहे, याबाबत आता शंका उपस्थित होऊ लागल्या आहेत.
तर या महागृहनिर्माण योजनेतील घरे विक्रीसाठी कराव्या लागणाऱ्या सर्व प्रकारच्या जाहिरात प्रसिध्दीकरिता १५० कोटी रुपये ‘सिडको'च्याच तिजोरीतून खर्च केले जाणार आहेत.
दरम्यान, सिडको घरांच्या विक्रीसाठी नेमलेली एजन्सी पात्र नसतानाही त्यांना ७०० कोटीचा ठेका देण्यात आल्याबाबतच्या तक्रारी सिडको आणि शासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यावर निर्णय न देता राज्य सरकारने ‘सिडको'चे घर खरेदी करण्यास इच्छुक असलेल्या ग्राहकांची फक्त कागदपत्रे तपासण्याकरिता सदर वादग्रस्त एजन्सी मार्फतच काम करुन घेण्याचे आदेश ‘सिडको'ला दिले आहेत. एकाही घराची विक्री न करता २ वर्षापूर्वी या एजन्सीला दिलेल्या १२८ कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात नोंदणी केलेल्या ग्राहकांची कागदपत्रे तपासण्याचे काम सिडको एजन्सी मार्फत करुन घेत भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप होत आहे.
