नवी मुंबई महापालिका आयुक्त निवासस्थान पत्त्यावर १५० मतदारांची नोंद
उद्या ‘महामुंबई सेझ'ग्रस्तांच्या जमिनी परत करण्याची सुनावणी
उरण : ‘महामुंबई सेझ'ग्रस्तांच्या जमिनी परत करण्याची सुनावणी राज्य विधानसभा निवडणुकीमुळे उद्या २७ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. १९ नोव्हेंबर रोजी होणारी ‘महामुंबई सेझ'ग्रस्तांच्या जमिनी परत करण्याची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यात सुनावणी करण्याचे आदेश रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. सदर मुदतही संपुष्टात आली आहे. विविध कारणांमुळे ‘महामुंबई सेझ'ग्रस्तांच्या जमिनी परत करण्याची सुनावणी करण्यासाठी सातत्याने ‘तारीख पे तारीख' दिली जात आहे.
ऑक्टोबर मध्ये रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी माणगांव येथे आयोजित मुख्यमंत्री लाडकी बहिण कार्यक्रमाचे कारण पुढे करुन ‘महामुंबई सेझ'ग्रस्तांच्या जमिनी परत करण्याची सुनावणी पुढे ढकलून १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ठेवली होती. त्यानंतर १९ नोव्हेंबर रोजी होणारी सदर सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील सुमारे ८५० सेझग्रस्त शेतकऱ्यांना सुनावणीची प्रतीक्षा आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार गंभीर नसल्याची बाब अधोरेखित होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
‘महामुंबई सेझ'साठी संपादन करण्यात आलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याच्या निर्णयावर सहा आठवड्यात निर्णय देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मागील काही सुनावणी विविध कारणांमुळे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढे ढकलल्या आहेत. त्यानंतर ११ सप्टेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या सुनावणीपुर्वीच महामुंबई सेझ कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी अथवा निर्णय घेण्याचा कोणताच अधिकार रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना नसल्याने सुनावणी आणि निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. कंपनीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची सुनावणी २० सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे महामुंबई सेझ ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिन परत करण्याची सुनावणी ९ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यानंतर शेतकरी आणि वकील मंडळी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात अंतिम सुनावणीसाठी उपस्थित होते. मात्र, विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून आयोजित करण्यात आलेल्या ‘लाडकी बहीण योजना' कार्यक्रमामुळे रायगड जिल्ह्यातील शेकडो महामुंबई सेझग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राज्य सरकार गंभीर नसल्याची बाब अधोरेखित झाली आहे. शासनाच्या या शेतकरी विरोधी भूमिकेमुळे शेकडो महामुंबई सेझग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया ‘उरण, पनवेल, पेण सेझग्रस्त शेतकरी चळवळ संघटना'चे अध्यक्ष हेमंत म्हात्रे, सचिव आनंद ठाकूर आणि सेझग्रस्त शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, महामुंबई सेझ प्रकल्पासाठी पेण, पनवेल आणि उरण तालुवयातील शेतकऱ्यांच्या खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनी परत करण्याच्या रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण अंतिम निर्णयाकडे तिन्ही तालुक्यांतील हजारो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
‘मेसर्स मुंबई इंटीग्रेटेड एसईझेड (महामुंबई सेझ) कंपनी'ने सेझग्रस्त शेतकऱ्यांची जमीन परत करण्याच्या मागणीवरील सुनावणीवर स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.याचिका फेटाळून लावतानाच उच्च न्यायालयाने सेझग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागणीवर पुढील सहा आठवड्यांत निर्णय देण्याचे पुन्हा आदेशही दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही ‘महामुंबई सेझ'ग्रस्तांच्या जमिनी परत करण्याची सुनावणी झाली नाही. - ॲड. दत्तात्रेय नवाळे, विधी सल्लागार - महामुंबई संघर्ष समिती, पेण-पनवेल-उरण.
