नवी मुंबई महापालिका आयुक्त निवासस्थान पत्त्यावर १५० मतदारांची नोंद
दारुच्या दुकानाविरोधातील लढाई महिलांनी जिंकली
पनवेल : पनवेल मधील निवासी संकुलात दारुचे दुकान सुरु करण्यास महिला रहिवाशी, गृहनिर्माण संस्था संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधानंतर अखेर महाराष्ट्र सरकारने परवानगी नाकारली आहे.
दरम्यान, आम्हाला याबाबत माहिती अधिकारी कायद्यान्वये आमच्या प्रश्नाला उत्तर म्हणून ‘राज्य उत्पादन शुल्क विभाग'कडून एक संप्रेषण प्राप्त झाले, असे सामाजिक कार्यकर्ते बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.
बी. एन. कुमार, संयोजक अलर्ट सिटीझन्स टीम यांनी सदर दारुच्या दुकानाविरोधात २८ जुलै २०२४ रोजी मूक मानवी साखळी आंदोलन सुरु केले होते. यावेळी पुरुषांव्यतिरिक्त अनेक महिला, मुले सहभागी झाली होती. आंदोलनानंतर बी. एन. कुमार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना ई-मेल पाठवून रहिवाशांच्या निषेधाकडे लक्ष वेधत सरकारने महिलांच्या भावनांचा विचार करण्याचे आवाहन केले होते.
रहिवासी इमारतीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ दारुचे दुकान उघडण्यास परवानगी दिल्यास कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती स्थानिक लोकांना भितीदायक होती. याचवेळी ५० हून अधिक महिलांनी निवेदनावर स्वाक्षरी करुन ते मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पाठवले होते. यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने दोन्ही ई-मेल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पाठवले ज्याने रायगड विभागाला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले, असे बी. एन. कुमार म्हणाले.
त्याअनुषंगाने कुमार यांनी ‘उत्पादन शुल्क विभाग'कडे माहिती अधिकार (आरटीआय) अर्ज दाखल करुन मुख्यमंत्र्यांच्या ई-मेलची स्थिती विचारली. तेथून सदरचे निवेदन अलिबाग येथील जिल्हा उत्पादन शुल्क कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले, ज्याने बी. एन. कुमार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यवाही करण्यास उत्तर दिले.
दरम्यान, अधिवक्ता जयसिंग शेरे यांच्या नेतृत्वाखाली रहिवाशांच्या संघटनेने जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांना निवेदन दिले. जिल्हाधिकारी जावळे यांनी महिलांचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन प्रवीण विजय रेखी आणि मुकेश टेकचंद मोटवानी यांच्या भागीदारीतून दारुच्या दुकानाचा प्रस्ताव नाकारला.
