नवी मुंबई महापालिका आयुक्त निवासस्थान पत्त्यावर १५० मतदारांची नोंद
उल्हासनगर मध्ये स्वस्त घरे योजना कागदावरच
उल्हासनगरः लोकसंख्येच्या घनतेबाबत अत्यंत दाटीवाटीचे असलेल्या उल्हासनगर शहरात आता अतिधोकादायक आणि धोकादायक इमारती निष्कसित करण्याची कारवाई सुरु आहे. जुन्या इमारती निष्कसित करुन क्लस्टर योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्याची घोषणा करण्यात आल्या. मात्र, त्या कागदोपात्रीच राहिल्या. जर या योजना वेळीच राबविण्यात आल्या असत्या तर अनेक लोक बेघर होण्यापासून वाचले असते, अशी प्रतिक्रिया जनतेतून व्यवत होत आहे.
उल्हासनगर शहराची लोकसंख्या जवळपास ७ लाख आहे. तर एकूण मालमत्ता धारकांची संख्या १ लाख ७० हजार आहे. महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या घनतेच्या दृष्टीने मुंबई महापालिकेच्या खालोखाल उल्हासनगर महापालिका आहे. सरकारी भूखंडे, नदी-नाले, रस्ते आदिंवर अतिक्रमणे झाले असून अनेक सार्वजनिक स्वच्छतागृहांवर कब्जा करुन तेथे देखील अतिक्रमणे झाली आहेत. शेकडो झोपडपट्ट्या असून परिणामी नागरी समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची विकासकामे करण्यासाठी भूखंड शिल्लक नाही. येथील शासन-प्रशासनाने अनेकदा वाढीव चटईक्षेत्राची मागणी केली; मात्र राज्य शासनाने अद्याप दिलेली नाही.
सिंगापूर , हाँगकाँगच्या धर्तीवर २०१३ पासून क्लस्टर योजना राबविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याबाबातचे सर्वेक्षणाचे काम खाजगी संस्थेला दिले आहे. महापालिकेच्या मुख्यालयात या संस्थेला कार्यालय देखील दिले आहे. मात्र, सदर काम अत्यंत धिम्या गतीने सुरु आहे. महाराष्ट्र शासनाने नवीन विकास आराखडा राबविण्याचे आदेश दिल्यानंतर २०१७ मध्ये उल्हासनगर महापालिका प्रशासन तर्फे सूचना-हरकती मागविण्यात आल्या, त्यांना अंतिम मंजुरी देऊन प्रस्ताव शासनाकडे देण्यात आला आहे. मात्र, सदर प्रस्ताव बिल्डरधार्जिणा असून गरीबांना उध्दवस्त करणारा असल्याचा टीका होत असून त्याला मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे.
‘प्रधानमंत्री आवास योजना'ची प्रतिक्षाच...
५ वर्षांपूर्वी म्हणजे १ जुलै २०१९रोजी प्रधानमंत्री आवास योजना राबवून गरीबांना स्वस्त घरे मिळतील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. २०२२ पर्यंत घरे तयार होतील, असेही सांगण्यात आले होते. तसे होर्डिंग्ज लागले गेले होते. महापालिकेच्या वेबसाईटवर याला मोठ्या प्रमाणात प्रसिध्दीही दिली होती. मात्र, त्याला २ वर्षे उलटले तरी देखील या संदर्भात कुठलीही हालचाल सुरु झालेली दिसत नाही. त्यामुळे ‘प्रधानमंत्री आवास योजना'ची जनतेला प्रतिक्षाच असल्याचे दिसून येते.
‘म्हाडा'चीही योजना बारगळली...
सप्टेंबर २०१९ मध्ये महापालिका क्षेत्रात म्हाडा अंतर्गत १४४१ स्वस्त घरे बनविण्यात येथील, असे प्रशासन तर्फे जाहीर करण्यात आले. मात्र, सदर योजना देखील अधांतरीच आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात राखीव आणि सरकारी भूखंडांवर अतिक्रमण झाले असून मोकळे भूखंड शिल्लक नसल्याने कदाचित ‘म्हाडा'चीही योजना बारगळली असावी, अशी माहिती महापालिका अधिकाऱ्याने दिली आहे.
