नवी मुंबई महापालिका आयुक्त निवासस्थान पत्त्यावर १५० मतदारांची नोंद
भूस्खलन प्रवण बेलापूर टेकडीवरील ३० बेकायदेशीर धार्मिकस्थळांवर कारवाई करा
नवी मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने सिडको आणि नवी मुंबई महापलिका यांना भूस्खलनाची प्रवण असलेल्या बेलापूर आणि पारसिक टेकडीवरील ३० बेकायदेशीर धार्मिक बांधकामे पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच प्रतिज्ञापत्र राज्याच्या मुख्य सचिवांनी ‘महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग'कडे दाखल केले आहे. दरम्यान, सदर निर्देशामुळे शासनाने भूस्खलनामुळे जीवित आणि मालमत्तेला संभाव्य धोक्यांबद्दलच्या वृत्तांची स्वतःहून दखल घेतल्याचे बोलले जात आहे.
२६ ऑगस्ट रोजी तिसऱ्या सुनावणीत ‘राज्य मानवी हवक आयोग'ने मुख्य सचिवांच्या वतीने नगरविकास विभागाचे सहसचिव सुबराव नारायण शिंदे यांनी सादर केलेले शपथपत्र विचारात घेऊन स्वतःहून खटला बंद केला. शिंदे म्हणाले की, गृह विभागाने, नगरविकास विभागाच्य विनंतीनुसार नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना देखील पाडकामावेळी पुरेसे संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बेलापूर आणि पारसिक टेकड्यांवरील माती ठिसूळ असल्यामुळे टेकड्या भूस्खलन प्रवण आहेत. यामुळे याठिकाणी वायनाड अथवा इर्शाळवाडी सारखी भूस्खलन होण्याची भिती पर्यावरण निरीक्षक ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी शासनासह ‘राज्य मानवी हवक आयोग'कडे केली होती. त्यासाठी ‘नॅटकनेवट'तर्फे ३ प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आली.
सीबीडी-बेलापूर, पासरिक टेकडीवरील अतिक्रमीत धार्मिक वास्तुंमध्ये शेकडो लोक जमतात, त्यापैकी काही डोंगर उतारावर बांधलेल्या आहेत. २०,००० चौरस फुट ते ४०,००० चौरस फुट क्षेत्रफळ असलेल्या काही वास्तंुमध्ये २,००० लोक राहतील, असे हॉल बांधण्यात आले आहेत, जे अत्यंत धोकादायक असल्याबाबत बी. एन. कुमार यांनी युक्तिवाद केला. सध्या उत्सवांचा हंगाम सुरु असून भाविकांना मंदिरांना भेट देणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामुळे सदर ठिकाणी जाणाऱ्या भाविकांचे, नागरिकांचे जीवन धोक्यात येईल, अशी भितीही बी. एन. कुमार यांनी २६ ऑगस्ट रोजी आयोगाकडे सुनावणीदरम्यान व्यवत केली.
शिवाय बेलापूर टेकडीच्या अगदी खाली ६०० हून अधिक घरे आहेत. येथील कल्पतरु को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने ‘सिडको'कडे पहिली तक्रार केल्यापासून जवळपास १० वर्षांपासून सदरचा प्रश्न लटकला आहे. बेकायदा धार्मिक बांधकामांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश आता ‘सिडको'ला देण्यात आले आहेत, असे कुमार म्हणाले.
न्यायमूर्ती के. के. ताटेड आणि सदस्य एम. ए. सईद यांचा समावेश असलेल्या ‘मानवी हवक आयोग'ने नमूद केल्यानुसार भविष्यात उल्लंघन झाल्यास ‘आयोग'कडे पुन्हा दाद मागता येईल. यावेळी ‘सिडको'च्या वकिलांनी आपले म्हणणे मांडण्याचा प्रयत्न केला असता, न्यायमूर्ती ताटेड यांनी संपूर्ण प्रकरण ‘सिडको'च्या निष्क्रियतेमुळे उद्भवले आहे. आता तुम्हाला काय सांगायचे आहे? असा सवाल केला. तसेच सिडको आणि नवी मुंबई महापालिका या दोघांनाही सरकारच्या निर्देशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, १२०० चौरस फुट जागेवर बांधलेल्या दुर्गामाता चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि २५० चौरस फुट जागेवर असलेल्या दमदानी टकसाल रुहानी विद्याप्रसार ट्रस्टचे नियमितीकरणाचे अर्ज प्रलंबित असल्याने, संरक्षणाची याचना करणारे हस्तक्षेप अर्जही ‘आयोग'ने फेटाळून लावल्याची बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.
