नवी मुंबई महापालिका आयुक्त निवासस्थान पत्त्यावर १५० मतदारांची नोंद
शासन अध्यादेशाला अनधिकृत बांधकामांचा अडथळा
उल्हासनगरमध्ये अनधिकृत बांधकामे सुुरुच
उल्हासनगर : उल्हासनगर शहरातील ८५५ अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केलेला आहे. त्यामुळे सदर अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया महापालिका प्रशासनाद्वारे सुरु आहे. मात्र, दुसरीकडे नव्याने अनधिकृत बांधकामे शहरात मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. त्यामुळे जुनी ८५५ अनधिकृत बांधकामे आणि त्यानंतर झालेली हजारो अनधिकृत बांधकामे नियमित होण्यास अडथळा होत आहे.
उल्हासनगर शहरातील ८५५ अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर अनधिकृत बांधकामे निष्कसित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाद्वारे १९९५ मध्ये देण्यात आले होते. मात्र, शहरात एवढ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे निष्कसित केल्यास कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो म्हणून ८५५ अनधिकृत बांधकामधारकांना दंड आकारणी करुन नियमित करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने जारी केला. यात महापालिकेने शहरात नवीन अनधिकृत बांधकामे होणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून दिले आहे. मात्र, यानंतर देखील शहरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. यावरून उल्हासनगर मनपा प्रशासन उच्च न्यायालयाचा अवमान करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
तक्रारी करुनही कारवाई शून्य...
उल्हासनगर मनपाच्या चारही प्रभाग समिती मध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरु असून अनेकदा तक्रारी देऊनही या बांधकामांवर कारवाई होत नसल्याच्या कारणावरुन सामाजिक कार्यकर्त्याने महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस यांच्या दालनामध्ये विषारी द्रव्य घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. या घटनेनंतरही महापालिका अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईला सुरुवात केलेली नाही. काही समाजसेवकांनी उल्हासनगर मधील अनधिकृत बांधकामांवर करण्याच्या मागणीसाठी मंत्रालयाजवळ आझाद मैदानात बेमुदत उपोषण देखील केले होते.
लाचखोर अधिकाऱ्यांवर अनधिकृत बांधकामे निष्कासनाची जबादारी...
अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याची मुख्यतः जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर यापूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडण्याची कारवाई केलेली आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या अनेक वर्षांपासून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले बीट मुकादम आणि कर्मचारी त्याच पदांवर अनेक वर्षांपासून कामे करीत आहेत. त्यांचे ठेकेदारांशी अर्थपूर्ण संबंध असल्यामुळे अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत.
नदी-नाल्यांच्या पात्रात भराव टाकून अनधिकृत बांधकामे...
शहरातील वालधुनी नदीच्या पात्रात भराव टाकून अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे केली जात आहे. शांतीनगर जवळ वालधुनी नदीच्या पात्राजवळ भराव टाकून आरक्षित भूखंडावर हॉल उभारला गेला आहे. शहरातील छोट्या-मोठ्या नाल्यांवर देखील भराव टाकून अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत. अशा बांधकामांमुळे पूरग्रस्त परिस्थितीचा धोका आणखी वाढला आहे. या व्यतिरिक्त बेकायदेशीररित्या वृक्षतोड करून अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे करण्यात आली आहेत.
आमदार कुमार आयलानी यांच्या तक्रारी
अनधिकृत बांधकामाच्या विषयाला अनुसरुन आमदार कुमार आयलानी यांनी अनेकदा महापालिका प्रशासनाला लेखी निवेदने दिली आहेत. यात राज्य सरकारच्या अध्यादेशाद्वारे शहरात नमूद केलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरु असतानाच शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. महापालिकेच्या चारही प्रभागातील अधिकारी, कर्मचारी केवळ बघ्याची भूमिका घेत असून अनधिकृत बांधकामे करणारे ठेकेदार यांच्याशी हातमिळवणी केली असल्याचे चित्र दिसते. त्यामुळे शासन अध्यादेशाला काहीच अर्थ राहणार नाही. उलट त्यात तांत्रिक अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणून महापालिका प्रशासनाने शहरात सुरु असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, असे म्हटले आहे.
दरम्यान, उल्हासनगर महापालिकेत कमी मनुष्यबळ असल्यामुळे वादग्रस्त अधिकाऱ्यांनाही पदभार द्यावा लागत आहे, अशी प्रतिक्रिया महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी दिली आहे.
