नवी मुंबई महापालिका आयुक्त निवासस्थान पत्त्यावर १५० मतदारांची नोंद
‘प्लास्टिकमुक्त गणेशोत्सव'ची संकल्पना प्रभावीपणे राबवा
नवी मुंबई : यावर्षीचा गणेशोत्सव ‘प्लास्टिकमुक्त' असावा अशी संकल्पना नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करावेत. त्या अनुषंगाने गणेशोत्सवाच्या सजावटीत प्लास्टिक, थर्माकोल आणि फोमचा वापर न करता कागद, कापड आणि पुनर्वापरयोग्य साहित्याचा वापर करण्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करावे आणि त्यादृष्टीने जनजागृती करावी, असे निर्देश नमुंमपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी विभागप्रमुखांच्या आढावा बैठकीत दिले.
याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त सुनिल पवार, अतिरिक्त आयुक्त तथा शहर अभियंता शिरीष आरदवाड आणि इतर विभागप्रमुख उपस्थित होते.
गणेशोत्सव मंडळांना सुलभ रितीने मंडप परवानगी प्राप्त व्हावी याकरिता महापालिकेच्या वतीने ‘ई-सेवा संगणक प्रणाली' सुरु करण्यात आली असून app.nmmconline.in या संकेतस्थळावर मंडळांनी अर्ज करुन सहजपणे परवानगी प्राप्त करून घ्यावी याची व्यापक प्रसिध्दी करावी. यादृष्टीने गणेशोत्सव मंडळांच्या विभाग कार्यालय स्तरावर बैठका घ्याव्यात, असे आयुक्त डॉ. शिंदे यांच्या मार्फत निर्देर्शित करण्यात आले.
प्लास्टिकमुक्त मार्केट, प्लास्टिकमुक्त शाळा, प्लास्टिकमुक्त कार्यालये करण्याकडे विशेष लक्ष दिले जावे. तशा प्रकारचे आवाहन नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील इतरही शासकीय कार्यालयांना करावे असे सूचित करतानाच आयुक्तांनी सर्व कार्यालयातील प्लास्टिक बॉटल्सचा वापर थांबवावा आणि तेथे प्लास्टिक श्रेडींग मशीन्स बसवाव्यात, अशा सूचना आयुवतांनी केल्या.
नागरिकांची वर्दळ असते अशा ठिकाणांचा अभ्यास करुन तेथे आवश्यक प्रमाणात स्वच्छतागृहे निर्माण करण्यावर भर द्यावा. तसेच महापालिकेच्या शाळा, रुग्णालये आणि इतर सुविधा इमारती या ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांच्या देखरेखीकडे आणि स्वच्छतेकडे काटेकोर लक्ष देण्यात यावे. रेल्वे स्टेशन मधील स्वच्छतागृहांचा मोठया प्रमाणावर वापर होतो. त्यामुळे त्यांच्या नियमीत स्वच्छतेवर अधिक काळजीपूर्वक आणि नियमितपणे लक्ष देणे गरजेचे असून त्याबाबत ‘सिडको'ला सूचित करावे. उद्यानांमध्ये प्लास्टिकबंदी, धुम्रपानबंदीचे फलक नजरेस पडतील, असे ठळकपणे प्रदर्शित करावेत. तसेच तेथे पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या कुलरची व्यवस्था करावी, अशा सूचना आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी केल्या.
रस्त्यांवरील खड्डे भरुन सुधारणा करण्याचे काम तातडीने पूर्ण करुन घ्यावे. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. महापालिकेच्या विनावापर इमारतींचा अहवाल त्वरित सादर करण्यात यावा. या सुविधा इमारती तत्परतेने वापरात येण्यासाठी संबंधित विभागांनी नियोजन आराखडा सादर करावा. डिजीटलायझेशनच्या दृष्टीने ई-ऑफिस कार्यप्रणाली प्रशासन, आरोग्य, वाहन या विभागांमध्ये प्रायोगिक स्वरुपात सुरु करावी. तक्रार निवारण प्रणाली (Public Grievance System) प्रायोगिक स्वरुपात सुरू करावी.
-डॉ.कैलास शिंदे, आयुवत-नवी मुंबई महापालिका.
