२७ गावातील मालमत्ता कर कमी

१० पट कर अखेर रद्द -संघर्ष समिती

डोंबिवलीः  कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील २७ गावांतील १० पटीने अधिक वाढीचा मालमत्ता कर कमी करण्याबाबतचा शासन अध्यादेश (जीआर) प्रसिध्द करण्यात आला आहे. येत्या आठवड्यात सुधारीत बिले वितरित करीत असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे १६  ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर ‘२७ गांव  संघर्ष समितीे'च्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. गुलाब वझे, गजानन मांगरुळकर, बंडू पाटील, दत्ता वझे, शरद पाटील, बाळाराम ठावूÀर, विजय पाटील, ब्रह्मा माळी, महेश पाटील, आदि ‘संघर्ष समिती'चे सदस्य तसेच कामगारांच्या वतीने भानुदास पाटील, समर वझे आणि भगवान म्हात्रे बैठकीसाठी उपस्थित होते.

यावेळी २७ गावातील ४९९ कामगारांना कायम करण्याचा मार्ग मोकळा करुन त्यांना महापालिका सेवेत कायम करण्याचे आदेश देण्यात आले. पेंढरकर कॉलेज प्रकरणी  प्रशासक नेमणूक करण्याबाबत न्यायालयाच्या अधीन राहून त्वरित कार्यवाही करण्याचे संबंधितांना आदेशही देण्यात आले. २७ गावातील ‘जिल्हा परिषद'च्या शाळा महापालिकेकडे वर्ग करुन घेण्याबाबत जिल्हा परिषद अधिकारी आणि महापालिकेला सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर कित्येक वर्षांपासून अजिबात न पुरविण्यात आलेल्या रस्ते, गटारे आदि२७ गावातील पायाभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध करुन देण्याबाबत महापालिकेला आदेशित करण्यात आले.

२७ गावातील पाणी प्रश्न सोडविण्याकामी प्रस्तावित ‘अमृत योजना'साठी अधिक निधी देण्याचे मंजूर करुन पाणी योजना  लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याचे आदेश दिले. सदर प्रलंबित कामांच्या निर्णयामुळे एवूÀणच ‘संघर्ष समिती'च्या आजवरच्या अथक प्रयत्नांना चांगल्या प्रकारे यश मिळाल्याचे ‘२७ गांव संघर्ष समिती'चे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी सांगितले. सदरचा ऐतिहासिक निर्णय मिळवून दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचे ‘संघर्ष समिती'ने आभार मानले आहेत. 

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

 एपीएमसी धान्य बाजारातील रस्त्यांचे डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण होण्याचा मार्ग मोकळा