नवी मुंबई महापालिका आयुक्त निवासस्थान पत्त्यावर १५० मतदारांची नोंद
वाढवण रस्त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
उरण : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एनएच-४८ पासून सुमारे ३२ कि.मी. लांबीच्या वाढवण बंदरापर्यंतच्या जोडरस्त्याला मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी ‘रस्ते वाहतूक-महामार्ग मंत्रालय'च्या मंत्र्यांना योग्य ते निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. ‘भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण'च्या भूसंपादन समितीने संरेखन मंजूर केले आहे. ‘रस्ते वाहतूक-महामार्ग मंत्रालय'ने या रस्त्यास राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित केल्यानंतर जमीन संपादनासाठी अधिसूचना लागू होईल. भारत सरकारने १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी गॅजेट नोटिफिकेशन काढून एनएच-४८ (तवा जंक्शन) ते वाढवण बंदरापर्यंतच्या रस्त्यास राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित केले आहे.
वाढवण बंदराच्या महत्त्वाच्या विकासाबाबत ‘जवाहरलाल नेहरु पतन प्राधिकरण'चे अध्यक्ष उन्मेष वाघ म्हणाले, वाढवण बंदरातील काम सुरु करण्यासाठी रस्त्याचे बांधकाम करणे आवश्यक आहे. बंदरापर्यंत उत्खनन सामग्रीची वाहतूक करण्यासाठी सदर महामार्ग आवश्यक आहे. अशा अवजड वाहतुकीसाठी स्थानिक रस्ते खूपच अरुंद आहेत. ‘रस्ते वाहतूक-महामार्ग मंत्रालय'ने या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित केल्यामुळे सदर प्रक्रियेला विलक्षण गती मिळेल.
एकदा ‘राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण'ने अधिसूचना जारी केल्यानंतर भूसंपादन प्रक्रिया त्वरित सुरु होईल. त्याचबरोबर साहित्य वाहतूक सुलभ करण्यासाठी प्राधिकरण अंदाजे २० कि.मी. लांबीच्या दोन-लेन रस्त्याच्या बांधकामासाठी निविदा मागवेल. सदर रस्ता देखील वाढवण बंदराच्या कनेक्टिव्हिटीचाच एक भाग असेल तसेच आवश्यकतेनुसार या रस्त्याचा विस्तार करण्याची योजना आहे, असे उन्मेष वाघ यांनी सांगितले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जून २०२४ मध्ये वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजुरी दिल्यानंतर वाढवण किनारपट्टीच्या ऑफशोअर भागात बांधकाम, ड्रेजिंग आणि पुनर्वसनाद्वारे तयार केल्या जाणाऱ्या जमिनीचा विकास आणि देखभाल करण्यासाठी अभिरुची पत्र मागविले असून अनेक प्रमुख संस्थांनी यात स्वारस्य दाखवले आहे. या महामार्गाचे काम पूर्णत्वास गेल्यानंतर साधारण पुढील पावसाळ्यानंतर बंदराचे बांधकाम सुरु होणे अपेक्षित आहे.
