आदिवासी समाजाच्या विविध समस्यांवर आमदार बालदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
पनवेल : आदिवासी समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपाययोजना करण्यासाठी आमदार महेश बालदी यांच्या अध्यक्षतेखाली १० जानेवारी रोजी पनवेल उपविभागीय कार्यालयात आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये आदिवासी समाजासाठी घरकुल, रस्ता, वीज, पाणी, धोकादायक वाड्यांचे पुनर्वसन तसेच वन विभागातील प्रलंबित वन हक्क दाव्यांबाबत सविस्तर चर्चा करुन संबंधीत विभागातील उपस्थित अधिकाऱ्यांना आमदार बालदी यांनी सूचना दिल्या.
सदर बैठकीस आमदार महेश बालदी, उपविभागीय अधिकारी पवन चांडक, माजी जि.प. सदस्य ज्ञानेश्वर घरत, वन संरक्षक ‘वन्यजीव ठाणे'चे मनोहर दिवेकर, राजिप कार्यकारी अभियंता राहुल देवांग, एमजेपी कार्यकारी अभियंता, वायदंडे, पेण वन परिक्षेत्र अधिकारी कुलदीप पाटकर, कर्नाळा वन परिक्षेत्र अधिकारी नारायण राठोड, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी पेण, सहाय्यक गटविकास अधिकारी महेश पांढरे, ‘कृषी उत्पन्न बाजार समिती'चे माजी संचालक प्रकाश पाटील, विद्याधर जोशी, दत्ता पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि आदिवासी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
येत्या महिनाभरात मतदारसंघातील सर्व वाड्यांवरील पुनर्सर्वे करुन पात्र आदिवासी कुटुंब घरकुल पासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. त्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही आ. महेश बालदी यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना दिली. तसेच वन विभागातील प्रलंबीत दावे, त्या जमिनीची मोजणी तसेच डोंगरीची वाडीचे पुनर्वसन त्याच भागात दळी जमिनीवर सुरक्षित ठिकाणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. माडभुवन वाडीचे पुनर्वसन करण्यासाठी सिडको अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करुन लवकरच सदर ठिकाणी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यात येईल, असे आमदार बालदी यांनी सांगितले. घेरावाडी येथील मुलभूत सेवा सुविधा पुरवण्यात विलंब होत असल्याने वन्यजीव ठाणे येथील अधिकाऱ्यांबाबत नाराजी व्यक्त करीत यासाठी व्यवकरच राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्याचे त्यांनी निर्देश दिले.
आदिवासी वाड्यांमधील जल जीवन मिशन योजना देखील नीट न राबविल्यामुळे आमदार महेश बालदी यांनी नाराजी व्यक्त करीत सारसई येथील जल जीवन योजना मिशन योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी चांगला कृती आराखडा तयार करा. ‘एमआयडीसी'चा जलस्त्रोत वापरुन मुबलक पाणीपुरवठा येथिल आदिवासींना करता येईल, आवश्यकता वाटल्यास उद्योग मंत्री उदय सावंत यांच्याबरोबर बैठक घेऊ, असे बालदी यांनी पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांना सूचित केले.
दरम्यान, विविध वाड्यांचे आदिवासी वाड्यांचे उप-योजनेत किंवा माडा, मिनी माडा एटीएसपी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी शासन स्तरावर स्वतः प्रयत्न करेन, असे आमदार बालदी म्हणाले. तर आदिवासी कुटुंबाला कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जातीचा दाखला आवश्यक असते. असे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास तात्काळ दाखले देण्याचे निर्देश उप-विभागीय अधिकारी पवन चांडक यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिले.
