‘काँग्रेस'तर्फे ‘सिडको'च्या व्यवस्थापकीय संचालकांना चॉकलेटचा पुष्पगुष्छ भेट
संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करा; अन्यथा आंदोलनाचा इशारा
नवी मुंबई : सदनिका विक्री करण्यासाठी ‘सिडको'ने हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रा. लि. या कंपनीची नियुक्ती करुन शेकडो कोटींची उधळपट्टी होत असल्याच्या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी पाठपुरावा करुनही केवळ आश्वासनाची चॉकलेटबाजीच ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर करत आहे. त्यामुळे ‘नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस'चे प्रववते रविंद्र सावंत यांनी या प्रकाराचा निषेध करण्यासाठी २० ऑवटोबर रोजी ‘सिडको'च्या निर्मल कार्यालयात व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर यांना चॉकलेटचा पुष्पगुच्छ भेट दिला. तसेच पुन्हा हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर कंपनीबाबत लेखी डिग्गीकर यांना निवेदन सादर केले.
सिडको सदनिकांच्या विक्रीसाठी हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रा. लि. कंपन्यांची नियुक्ती करुन त्यांच्याशी झालेल्या कराराची चौकशी करुन सदर करार तात्काळ स्थागित करावी. हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर कंपनीला देण्यात आलेले १५० कोटी रुपये पुन्हा वसूल करावेत. संबंधित निर्णय घेण्यास ‘सिडको'ला भाग पाडलेल्या आणि ‘सिडको'च्या नुकसानीस जबाबदार असलेल्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी ‘नवी मुंबई काँग्रेसे'चे प्रववते रविंद्र सावंत यांनी सदर निवेदनातून केली आहे.
नवी मुंबई शहराची निर्मितीच ‘सिडको'ने केलेली असून गेल्या साडे चार दशकांमध्ये नवी मुंबईमध्ये निवासी वास्तव्यासाठी येणाऱ्या अत्यल्प उत्पन्न गटापासून ते उच्चभ्रू लोकांपर्यत सर्वांनाच गृहनिर्माण संकुलाची सुविधाही ‘सिडको'ने स्वतः बांधकाम करुन दिलेली आहे. ‘सिडको'च्या सदनिका विक्रीला निघाल्यावर सर्वसामान्यांच्या त्यावर उड्या पडतात. खासगी बिल्डरांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात सदनिका असतानाही नागरिकांच्या ‘सिडको' घरांच्या सोडतीकडे नजरा खिळलेल्या असतात. यापूर्वी ‘सिडको'ला आपल्या सदनिका विक्रीसाठी कधीही जाहिरात करावी लागलेली नाही अथवा कोणत्याही कंपन्यांची नियुक्ती केलेली नाही. सिडकोने तळोजा, खारघर, उलवे, बामणडोंगरी, द्रोणागिरी या भागात बांधकाम केलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील जवळपास ६० हजार सदनिकांची विक्री करण्यासाठी हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर या दोन कंपन्यांची नियुक्ती केलेली आहे. विशेष म्हणजे या कंपन्यांनी वर्षभरात यापूर्वी एकाही सदनिकेची विक्री केलेली नाही. या कंपन्यांना ६९९ कोटी रुपये सिडको देणार आहे. त्यातील १५० कोटी रुपये ‘सिडको'ने त्यांना दिलेही आहेत. १५ ऑगस्ट पासून सदनिकांची विक्री सुरु होती. त्यापूर्वीच १५० कोटी रुपये ‘सिडको'ने या कंपन्यांना अदाही केले असल्याचे रविंद्र सावंत यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
अत्यल्प उत्पन्न गटापासून ते उच्च उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी सदनिका आणि दुकानांची ‘सिडको'कडून विक्री होणार आहे. मुळातच ‘सिडको'च्या सदनिका हातोहात विकल्या जातात. त्यासाठी कोणत्याही कंपन्यांची गरज भासत नसताना जवळपास ६९९ कोटी रुपयांची उधळपट्टी कशासाठी? या ६९९ कोटी रुपयांमध्ये ‘सिडको'चे अन्य प्रकल्प मार्गी लागले असते. कोणा अधिकाऱ्याच्या सुपिक मेंदूतून सदर संकल्पना आली? याचाही शोध घेणे आवश्यक आहे. या प्रकारामुळे सिडको डबघाईला जाण्याची भिती असून भविष्यात कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना वेतन देणेही अवघड होवून बसेल. सिडको सदनिकांच्या विक्रीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या कंपन्यांची आणि त्यांच्याशी झालेल्या व्यवहाराची मंत्रालयीन पातळीवरुन चौकशी करुन सदर करार रद्द करावा.
‘सिडको'ची होत असलेली उधळपट्टी आपण टाळण्यासाठी संबंधितांना निर्देश द्यावेत. अन्यथा सिडको भवनमधील आपल्या दालनसासमोर आम्हाला आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा रविंद्र सावंत यांनी निवेदनातून केली आहे.
दरम्यान, यापूर्वीही याच विषयावर ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर यांना ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी निवेदन सादर केल्यावर केवळ चौकशी आणि कार्यवाहीचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. त्यामुळे रविंद्र सावंत आणि त्यांच्यासोबतच्या शिष्टमंडळाने चॉकलेटचा पुष्पगुच्छ सादर करताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
‘सिडको'च्या सदनिकांची विक्री तात्काळ होत असल्याने आणि हजारो नागरिक प्रतिक्षा यादीवर (वेटींग लिस्ट) राहत असल्याने ‘सिडको'ला सदनिका विक्रीसाठी कंपनीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी करुन कराराला स्थगिती देणे आवश्यक आहे. शिवाय या कराराला स्थगिती देताना हेलिओस बाजार आणि थॉटरेन्स डिझायनर प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आलेले १५० कोटी रुपये पुन्हा वसूल करण्यात यावे. तसेच संबंधित निर्णय घेण्यास ‘सिडको'ला भाग पाडलेल्या आणि ‘सिडको'च्या नुकसानीस जबाबदार असलेल्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात यावी. -रविंद्र सावंत, प्रववते-नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस.
