रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
आमदारांच्या बैठकांना अधिकाऱ्यांना पाठवू नये
‘काँग्रेस'चे रविंद्र सावंत यांचे महापालिका आयुवतांना निवेदन
नवी मुंबई : आमदारांच्या बैठका अथवा कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्यासाठी महापालिका उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त तसेच कोणत्याही अधिकाऱ्यांना न पाठविण्याची विनंती ‘नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस'चे प्रववता रविंद्र सावंत यांनी महापालिका आयुवत राजेश नार्वेकर यांच्याकडे केली आहे.
ऐरोली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार गणेश नाईक यांनी १२ सप्टेंबर २०२३ रोजी वाशीतील विष्णुदास भावे नाट्यगृहात जनसंवाद कार्यक्रम घेतली आमदार गणेश नाईक ऐरोली विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. परंतु, ते शासनाचे प्रतिनिधी नाहीत. मंत्र्याने, राज्यमंत्र्याने किंवा शासनाच्या प्रतिनिधीने समस्या निवारण व्हावे म्हणून शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत जनता दरबार आयोजित करुन त्या समस्यांचे निराकरण करणे, अशी बाब स्वागतार्हच असेल. परंतु, आमदाराने अशा प्रकारे महापालिका अधिकाऱ्यांना बोलवून, ६ ते ८ तास एकाच जागी बसवून त्यांना तुम्हाला बघून घ्ोवू, तुम्हाला सोडले जाणार नाही, तुमच्या मागे इडी लागेल; अशा प्रकारची वक्तव्ये म्हणजे दडपशाही आणि तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार असा प्रकार आहे. या प्रकारामुळे महापालिका अधिकारी भयभीत झाले आहेत. एकतर राजकीय दबावाखातर महापालिका प्रशासन महापालिका अधिकाऱ्यांना अशा बैठकांना पाठवत आहे. त्यात बघून घेऊ, ‘ईडी'ची धमकी यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांचे मानसिक संतुलन ढासळले आहे, असे रविंद्र सावंत यांनी आयुवत राजेश नार्वेकर यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
वास्तविकपणे अशा प्रकारच्या खाजगी बैठकांना शासकीय अधिकाऱ्याने उपस्थित रहाणे आवश्यक नाही. तशा शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना असूनसुध्दा आमदारांच्या जनसंवाद कार्यक्रमाला अधिकारी, अतिरिक्त शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंते उपस्थित कशासाठी राहिले? सदर बाब विचार करण्याजोगी आहे. राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी ११ मे २०११ रोजी अधिसूचनेद्वारे याबाबतचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे आमदारांच्या बैठकांना महापालिका अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहणे बंधनकारक नाही. महापालिका अधिकाऱ्यांनी महापालिका मुख्यालयात उपस्थित राहून सर्वसामान्यांची कामे करणे आवश्यक असताना प्रशासनाने आपल्या अधिकाऱ्यांना आमदारांच्या बैठकीसाठी पाठविणेच मुळात बेकायदेशीर आहे. आमदारांनी जनतेच्या समस्या पडताळाव्यात, त्या समस्यांचे निवारण करावे, तो त्यांचा व्यक्तिगत भाग आहे. परंतु, आपल्या कार्यक्रमात अधिकाऱ्यांना बसविणे योग्य नाही, पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. आपण यासंदर्भात राज्याचे तत्कालीन मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी दिलेल्या निर्देशाचे अवलोकन करावे, असे रविंद्र सावंत यांनी आयुवत नार्वेकर यांना सदर निवेदनातून सूचित केले आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे सदर बैठकीला महाराष्ट्र शासनाचा प्रतिनियुक्तीवरील एकसुध्दा अधिकारी उपस्थित राहिलेला नाही. आधीच आयोजित केलेली सदर बैठक म्हणजे दडपशाही आणि शासन यंत्रणा वेठीस धरण्याचा प्रकार असताना आमदार गणेश नाईक यांनी अशी जनसंवाद सभा प्रत्येक महिन्यात आयोजित करण्यात येईल, असे सूचित केले आहे. आ. गणेश नाईक दरमहा महापालिका आयुक्तांना आपल्या समस्या घेऊन, सोबत माजी खासदार, माजी आमदार, माजी नगरसेवक, माजी महापौर, माजी प्रभाग अध्यक्ष, पक्ष कार्यकर्ते यांचा मोठा लवाजमा घेऊन दरमहा भेटत असतात. सदरची प्रत्येक भेट दरवेळेस ४ ते ५ तास इतका दीर्घकाळ चालते. या बैठकीत आमदार गणेश नाईक यांनी आपल्या समस्या मार्गी लावणे सहज शक्य आहे. परंतु, ते आपण शासन प्रतिनिधी असल्याच्या थाटात घेत असलेल्या या ‘जनसंवाद'मुळे आणि त्याचा परिणाम म्हणून कार्यालयातील अधिकारी अनुपस्थित असल्याने सामान्य जनतेची कामे खोळंबण्याचा प्रकार वाढणार आहे. नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस अशा दडपशाहीचा आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना वेठीस ठेवण्याच्या प्रकाराचा तीव्र निषेध करत आहे.
नवी मुंबई शहराला दोन विधानसभा सदस्य आणि एक विधान परिषद सदस्य असे तीन आमदार लाभले आहेत. तिघ्ोही आमदार सत्ताधारी ‘भाजपा'चे आहेत. उद्या कोणीही उठेल, जनता दरबार आणि जनसंवाद घ्ोईल, त्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहून दमदाटी सहन करायची. या बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी महापालिका अधिकाऱ्यांना आमदारांच्या अशा कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याची सक्ती करु नये, अशी विनंती आहे. - रविंद्र सावंत, प्रवक्ता - नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस.
