रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
कामे अर्धवट ठेवणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाका
आ. प्रशांत ठाकूर, आ. महेश बालदी यांची सीईओंना सूचना
पनवेल : पनवेल, उरण आणि खालापूर तालुक्यात सुरु असलेल्या जल जीवन मिशन योजना रखडल्या आहेत. एकच ठेकेदार अनेक ठिकाणी असून ते काम करीत नाही. सरपंच किवा अधिकारी यांचे फोनही घेत नाही. काही ठिकाणी त्यांनी सब- ठेकेदार नेमले आहेत. ते देखील काम करीत नाहीत. त्यामुळे सदर योजना वेळेत पूर्ण होण्यासाठी अशा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून नवीन ठेकेदार नेमावा, अशी सूचना १४ सप्टेंबर रोजी पनवेल येथे झालेल्या आढावा बैठकीत आमदार प्रशांत ठाकूर आणि महेश बालदी यांनी ‘जिल्हा परिषद'च्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जल जीवन मिशन योजनांच्या कामाबाबत पनवेल, उरण आणि खालापूर तालुक्यातील अनेक सरपंच आणि नागरिकांच्या तक्रारी आल्याने आ. प्रशांत ठाकूर आणि आ. महेश बालदी यांनी ‘रायगड जिल्हा परिषद'चे कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांना आढावा बैठक घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार पनवेल येथील ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या हॉलमध्ये झालेल्या या बैठकीला आ. प्रशांत ठाकूर, आ. महेश बालदी, ‘जिल्हा परिषद'चे सीईओ डॉ. भरत बास्टेवाड, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता वेंगुर्लेकर, ‘पनवेल'चे गटविकास अधिकारी संजय भोये, ‘भाजपा'चे तालुका अध्यक्ष अरुणशेठ भगत, सरपंच, ग्रामसेवक आणि ठेकेदार उपस्थित होते.
यावेळी तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत हद्दीतील ‘जल जीवन मिशन योजना'चा आढावा घेण्यात आला. २०२२ मध्ये कामाची वर्कऑर्डर निघूनही अद्याप काम सुरु नाही, तर काही ठेकेदारांनी काम सुरु करुन बंद केले आहे. फक्त पाईप आणून ठेवले आहेत. काहींना रक्कम वाढवून पाहिजे, तर काहींनी ८० टक्के रक्कम घेऊन पुढील काम बंद केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक ठेकेदार निविदा मंजूर झाल्यापासून त्या गावात गेलेलेच नाहीत. काही फक्त एकदाच जाऊन आले आहेत. ते सरपंच, ग्रामसेवक किवा अभियंत्यांचे फोन घेत नसल्याच्या तक्रारी या वेळी करण्यात आल्या. काही ठेकेदारांनी आजची बैठक लावल्यावर एक दिवस येऊन काम केल्याचे दिसून आले. तर अनेक ठेकेदार बोलावूनही या बैठकीला आले नाहीत. काही गावात पाण्याच्या टाकीसाठी जागा दिली नसल्याचे दिसून आले. त्याबाबत अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चा करुन तो प्रश्न सोडवावा, असे सांगण्यात आले.
वन खात्याच्या जागेचा प्रश्न ‘रायगड जिल्हा परिषद'चे कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी सोडवला असल्याने तेथील काम ताबडतोब सुरु करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यावेळी आ. महेश बालदी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वाकांक्षी असलेल्या ‘जल जीवन मिशन योजना'चे काम रखडवणाऱ्या ठेकेदारांना कायमस्वरुपी शासनाच्या काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली. जनतेशी असे खेळणाऱ्या ठेकेदारांना अद्दल घडवणे गरजेचे असल्याचे सांगून लगेच नवीन ठेकेदार नेमून काम सुरु करावे, असे त्यांनी सांगितले.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी न्हावा गावात पाण्याच्या टाकीसाठी जागा उपलब्ध नाही. अधिकाऱ्यांनी योजना बनवताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता जागा ठरवल्याने असे प्रकार घडले आहेत. त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करत जागा ठरवण्याची सूचनाही त्यांनी केली. त्याचप्रमाणे शेडुंगमध्ये गावकऱ्यांनी जय मल्हार सोसायटीला योजनेतून पाणी देण्यास विरोध करणे बरोबर नाही. पनवेल-उरण तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात नागरी वस्ती वाढत आहे. गावात बिल्डींग झालेली चालते; पण त्यांना पाणी देणार नाही अशी भूमिका घेणे योग्य नाही, असे ते म्हणाले. कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड यांनी काम न करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या तसेच काहींना १५ दिवसांची मुदत देऊन काम न सुरू केल्यास त्यांना बदलण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना दिली
