खारघर शहर अध्यक्ष पदासाठी ‘भाजपा'मध्ये चुरस
हिंदी, इंग्रजी, मराठी भाषांवर प्रभुत्व असणाऱ्या कार्यकर्त्यांची अध्यक्षपदी निवड करण्याची मागणी
खारघर : खारघर शहर भाजप मंडळ मोर्चा अध्यक्षपदाचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे जिल्हा पातळीवरील वझ्ष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी सदर पदासाठी इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेत त्यांची मते जाणून घेतली. खारघर गांव आणि खारघर वसाहत मधील कार्यकर्ते इच्छुक असल्यामुळे खारघर मंडळ अध्यक्ष पदासाठी कार्यकर्त्यांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या पदावर कोणाची वर्णी लागणार? याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
खारघर उपनगर पनवेल महापालिकेतील सर्वात मोठा नोड आहे. विशेष म्हणजे खारघर विभागाने पनवेल महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत १२ नगरसेवकांना निवडून दिले होते. ब्रिजेश पटेल गेल्या नऊ वर्षांपासून खारघर शहर मंडळ अध्यक्ष म्हणून कामकाज पाहत होते. काही दिवसांपूर्वी ‘भाजपा'च्या जिल्हा कार्यकारिणीची नव्याने निवड झाल्यामुळे शहर निहाय पदाधिकाऱ्यांची निवड होणार आहे.
शहराच्या वाढती लोकसंख्या, शहरात सर्व प्रांतातले नागरिक वास्तव्यास असल्यामुळे हिंदी, इंग्रजी, मराठी आदि सर्व भाषेवर प्रभुत्व असणारा, पक्षातील सर्व कार्यकर्त्यांना सोबत घेवून जाणाऱ्या, अभ्यासूवृत्तीच्या कार्यकर्त्यांची खारघर शहर अध्यक्षपदी निवड करण्याचा विचार ‘भाजपा'चे वरिष्ठ पदाधिकारी करीत आहेत. सध्या खारघर मध्ये माजी नगरसेवक प्रवीण पाटील, सरचिटणीस दिपक शिंदे, किरण पाटील, किर्ती नवघरे, समीर कदम, माजी सरपंच संजय घरत आणि इतर काही कार्यकर्ते या स्पर्धेत असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे खारघर वसाहतीत बेलपाडा, कोपरा, खारघर, मुर्बी, ओवे, ओवे पेठ, रांजणपाडा, खुटूकबांधण, आदि गावे आणि काही पाडे तसेच खारघर वसाहत असे मिळून खारघरचा समावेश आहे. त्यामुळे भाजप श्रेष्ठी गावातील कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देतात की वसाहती मधील कार्यकर्त्यांना संधी देतात? याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
खारघर वसाहत मधील मोठमोठ्या सोसायटीत कोणतेही कार्यक्रम असल्यास तेथे हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचा उपयोग होतो. तसेच सोसायटी अथवा काही समस्यांचे पत्रव्यवहार आणि संभाषण करताना इंग्रजी भाषेचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे बहुतांश कार्यकर्त्यांची इंग्रजी भाषेवर पकड नसल्यामुळे समोरची व्यक्ती काय बोलते आणि काय उत्तर द्यावे? असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडतो. त्यामुळे हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी भाषेवर प्रभुत्व असलेल्या व्यक्तीला वरिष्ठांनी प्राधान्य द्यावे, अशी चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये सुरु आहे.
