ग्रामीण भागातील एमएमआरडीए क्षेत्रात अनधिकृत बांधकामे
सामाजिक कार्यकर्ते आकाश जाधव यांचे ‘महसूल, नोंदणी-मुद्रांक विभाग'ला पत्र
भिवंडी : भिवंडी ग्रामीण भागातील ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र'मध्ये समाविष्ट असलेल्या ६० गावात गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामपंचायतीच्या जुन्या परवानग्यांवर अनधिकृत बांधकाम सुरु असून बांधकामाच्या परवानगीची शहानिशा न करता बांधलेल्या पक्क्या इमारतीमधील सदनिका, दुकाने आणि गोदामांची दुय्यम निबंधकांकडे नोंदणी केली जात आहे. त्यापैकी काही बांधकामे अनधिकृत आढळून आल्याने ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या खोट्या परवानग्यांवर सुरु असलेल्या अनधिकृत बांधकामांची नोंदणी आणि मुद्रांक तत्काळ थांबण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.
‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्र'मध्ये सन २०१० पासून भिवंडी ग्रामीण भागातील एकूण ६० गावांचा समावेश आहे. तेव्हापासून ग्रामपंचायतींना बांधकाम करावयास लागणारी परवानगी वितरीत करण्याचा अधिकार संपुष्टात आला आहे. तसेच भिवंडी ग्रामीण क्षेत्रात ‘एमएमआरडीए'मधील गावांचा नियोजनात्मक विकास होऊन नागरिकांना सोयी-सुविधा मिळाव्यात, यासाठी ‘एमएमआरडीए'कडून विकास आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानंतर ‘एमएमआरडीए'मार्फत नागरिकांना बांधकाम परवानग्या देण्याचे काम सुरु झाले आहे.
परंतु, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण विकास आराखड्यातील काही गावांमध्ये ग्रामपंचायतींच्या मागील तारखेच्या परवानग्यांवर अनेक नव्याने अनधिकृत बांधकामे तयार होत आहेत. या परवानग्या खोट्या आल्याचा संशय असून त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचा विळखा ‘एमएमआरडीए'च्या विकास आराखड्याला बसत आहे. या परिसरातील काही भागात भूमाफिया आणि स्वयंघोषित बिल्डर ग्राहकांना आणि लोकांना खोटे कागदपत्रे दाखवून त्यांची फसवणूक करीत आहेत. अशी अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्याचे आदेश देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले आहेत. याची ‘एमएमआरडीए'च्या बांधकाम विभागाने चौकशी केली पाहिजे. तसेच भिवंडी ग्रामीण एमएमआरडीए क्षेत्रातील ६० गावात ग्रामपंचायतीच्या मागील परवानगीनुसार नव्याने सुरु असलेल्या बांधकामाची चौकशी करावी. तसेच व्यावसायिक आणि रहिवासी इमारतींची नोंदणी- मुद्रांक प्रक्रिया तत्काळ थांबविण्यात यावी, अशी मागणी पूर्णा येथील सामाजिक कार्यकर्ते आकाश विजय जाधव यांनी ‘राज्य महसूल, नोंदणी-मुद्रांक विभाग'चे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे केली आहे.
भिवंडी ग्रामीण एमएमआरडीए क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरविण्याच्या हेतुने शासनामार्फत विकासात्मक कामे केली जात आहेत. त्यामुळे ग्रामीण परिसरात व्यवसाय आणि स्थायिक होण्यासाठी मोठ्या संख्येने बांधकाम क्षेत्रात मोठी उलाढाल होत आहेत. असे असताना खरेदी केलेली मिळकत सुरक्षित रहावी या हेतुने खरेदीदार व्यावसायिकांचा आणि सदनिकाधारकांचा प्रयत्न असतो. त्यासाठी शासनाने महारेरा नोंदणी सुरु केली आहे. असे असताना काही भूमाफिया आर्थिक लालसेपोटी नागरिकांची आणि शासनाची फसवणूक करीत असल्याने नोंदणी करताना दुय्यम निबंधकांनी किमान कागदोपत्रांची नोंदणी संचिका तपासून घेण्याची घेतली पाहिजे.
-आकाश जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते.
