‘मानवी साखळी'द्वारे बेलापूर डोंगर उतारावरील अतिक्रमणांना विरोध
सीबीडी : न्यायालयीन आणि सरकारी निर्देशांना न जुमानता बेलापूर डोंगर उतारावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आल्याच्या विरोधात ९ फेब्रुवारी रोजी सीबीडी-बेलापूर येथे शेकडो लोकांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद दर्शवत मानवी साखळी तयार केली.
यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी बेलापूर टेकडी वाचवा, मंदिरे स्थलांतरीत करा, लोकांचे जीवन महत्त्वाचे आहे, पर्यावरण वाचवा, डोंगर उतारावरील मंदिरे सर्वांना धोक्यात आणतात, आमचे हिरवेगार संरक्षण करा, जंगलतोड थांबवा अशा संदेशांसह फलक आणि बॅनर हातात घेतले होते.
आम्ही सर्वजण येथे एकता दाखवण्यासाठी आणि अशा प्रकारे आमची जंगले नष्ट होऊ देणार नाही यावर भर देण्यासाठी आलो आहोत. यावेळी मानवी साखळीतील अनेक सहभागींनी सांगितले की, सिडको मुख्यालयातून टेकडीचा नाश उघड्या डोळ्यांनी स्पष्टपणे दिसतो. तक्रार करण्याची किंवा न्यायालयात जाण्याची गरज कुठे आहे? जुलै २०२३ मध्ये पनवेल जवळील डोंगर उतारावरील संपूर्ण इर्शाळवाडी गाव व भूस्खलनात नष्ट झाले आणि ८४ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
बेलापूर डोंगर उतारावर सुमारे ३० धार्मिक वास्तू उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांनी २.३ लाख चौरस फुट जमीन बळकावली आहे, जी शहर नियोजक ‘सिडको'ने बेकायदेशीर ठरवली होती. आता या वास्तू पाडण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००९ रोजीच्या आदेशानुसार या वास्तुंना तोडावे लागेल, ज्यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी मंदिरे, चर्च आणि मशिदी, गुरुद्वारांना बंदी घालण्यात आली होती, असे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने गेल्या ऑगस्टमध्ये ‘महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग'ला (एमएसएचआरसी) वचन दिले होते की, सिडको सदर बेकायदेशीर वास्तू पाडणार असल्याचे सांगितले होते, असे टेकडी आणि लोकांना भूस्खलनापासून वाचविण्यासाठी मोहीम सुरु करेणारे बी. एन. कुमार म्हणाले.
‘एमएसएचआरसी'च्या आदेशानंतर जवळजवळ ६ महिने उलटूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. उलट काही इमारतींचे विस्तारीकरण सुरु आहे, असे कल्पतरु सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे रहिवासी कपिल कुलकर्णी म्हणाले. या संस्थेने आधीच डोंगरावरून २ वेळा भूस्खलन पाहिले आहे. आम्हाला इर्शाळवाडीसारखी आपत्ती येण्याची भिती आहे. शेकडो भाविक मोकळ्या मातीवर बांधलेल्या या मंदिरांकडे येतात, असे स्थानिक कार्यकर्ते हिमांशू काटकर म्हणाले. काही मंदिरांमध्ये १,५०० हून अधिक लोक सामावून घेऊ शकतात, असे हॉल असून देव न करो, जर भूस्खलन झाले तर ते सर्व कोसळतील, असेही काटकर म्हणाले.
आम्ही गोशाळा किंवा मंदिरांच्या विरोधात नाही. परंतु, त्या सुरक्षित ठिकाणी असायला हव्यात. गेल्या काही वर्षांत, डोंगरांवरील बरीचशी हिरवळ नष्ट झाली आहे आणि अनेक तक्रारी असूनही कोणताही अधिकारी कारवाई करत नाही, अशी खंत स्थानिक रहिवासी अमृत कर्णावत यांनी व्यक्त केली.
रहिवाशांनी गेल्या दशकाहून अधिक काळापूर्वी ‘सिडको'ला बेकायदेशीर बांधकामे निदर्शनास आणून दिली होती. अधिकाऱ्यांनी आम्हाला काहीही कारवाई न करता आश्वासने दिली होती, असेही कर्णावत म्हणाल्या. आम्ही सर्वजण अस्वस्थ आहोत. काही स्वार्थांमुळे हिरवळ खराब झाली आहे.
सिडको व्यवस्थापन न्यायालये आणि मंत्रालयाच्या आदेशांचीही पर्वा करत नाही याबद्दल माजी सैनिक कर्नल बेंजामिन आणि आरटीआय कार्यकर्ते सुधीर दाणी यांनी खेद व्यवत केला.
दरम्यान, न्यायालयीन निकालांचे उल्लंघन करणाऱ्या सरकारी संस्थांविरुध्द अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने दिल्याने नगरविकास विभागाने अलिकडेच ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांना ‘मानवाधिकार आयोग'च्या आदेशाची आठवण करुन दिली आहे.
