कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देय्य लाभ देण्यासाठी नमुंमपा प्रशासनाची आग्रही भूमिका
नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेचे 8 हजार कंत्राटी कर्मचारी 10 फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाणार असल्याने अत्यावश्यक सेवांच्या यंत्रणा कोलमडणार अशा प्रकारचे वृत्त काही प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिध्द झाल्याचे निदर्शनास येत असून यामध्ये महिनाभराच्या उपोषणानंतर प्रशासनाकडून दखल नाही, असेही प्रसिध्द करण्यात आलेले आहे.
सदर विधान विपर्यास्त असून नवी मुंबई महापालिकेने नेहमीच कामगार हिताची भूमिका नजरेसमोर ठेवून किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन, बोनस पी.एफ व इतर सर्व लाभ या कामगारांना दिले आहेत व या पुढील काळातही त्यांचे हक्काचे सर्व लाभ देण्याचीच भूमिका महापालिकेची असणार आहे. नमुंमपाच्या वतीने साफसफाई, पाणीपुरवठा, आरोग्य अशा विविध विभागात कंत्राटदारामार्फत नेमलेल्या कामगारांच्या वतीने सुविधा कामे करण्याची पध्दती सुरुवातीपासूनच राबविण्यात येत असून या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनानुसार वेतन दिले जात आहे.
यापूर्वी महापालिकेने ठेकेदारांमार्फत कार्यरत कंत्राटी कामगारांना समान काम, समान वेतन लागू करणेबाबत 25 जुलै 2022 व 18 जुलै 2023 रोजी सर्व वस्तुस्थिती नमूद करून शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते.
त्यावर शासनाने 25 सप्टेंबर 2024 च्या पत्रान्वये अधिनियमातील तरतूदी व प्रचलित नियमानुसार शासनाकडून निधीची उपलब्धता करून दिली जाणार नाही, या बाबीचा विचार करून महापालिकेमार्फत आवश्यक कार्यवाही करणेस कळविले होते.
त्यानुसार आयुक्त शिंदे यांनी अतिरिक्त आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली होती. सदर समितीने अधिनियमातील तरतूदी व प्रचलित नियम तसेच उच्च न्यायालय व मा.सर्वोच्च न्यायालयातील काही निकालांच्या आधारे वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर केला होता व त्याची माहिती सर्व संघटनांना दिली होती.
तथापि समाज समता कामगार संघ (नवी मुंबई) यांना सदरचा अहवाल मान्य नसल्याने त्यांनी 18 डिसेंबर 2024 रोजी निवेदन देऊन 27 डिसेबर 2024 रोजी मोर्चा काढला. यावेळी संबंधित संघंटनेच्या पदाधिकारी यांच्याशी अतिरिक्त आयुक्त सुनिल पवार यांनी चर्चा करुन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. त्यांना वस्तुस्थितीची कल्पना देण्यात आली होती. तरीही 30 डिसेंबर पासून संघटनेमार्फत काही कामगार महापालिका मुख्यालयासमोर उपोषणास बसले. या कालावधीत महापालिकेच्या विभागप्रमुख दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी अनेकदा उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांना वस्तुस्थितीची कल्पना दिली व उपोषण मागे घेण्याविषयी सूचितही केले.
महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी त्यांच्या दालनात 3 जानेवारी 2025 रोजी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले व समान काम समान वेतन या मागणीच्या अनुषंगाने योग्य कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तत्परतेने विशेष समितीची स्थापना केली. सदर समितीस या विषयामागील सफाई कामगारांच्या भावना लक्षात घेऊन जलद अहवाल सादर करण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे. या सर्व प्रक्रियेची माहिती समाज सेवा समता कामगार सेवा संघ (नवी मुंबई) या कामगार संघटनेसह इतरही सात कामगार संघटनांना देण्यात आलेली आहे.
कंत्राटी कामगारांना त्यांचे न्याय्य हक्क देणेबाबत नवी मुंबई महानगरपालिका नेहमीच आग्रही राहिली असून, किमान वेतनाच्या मागणीच्या अनुषंगाने नियुक्त केलेल्या विशेष समितीचा अहवाल जलद प्राप्त करुन घेऊन व त्यास शासन मान्यता घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणेबाबत सकारात्मक आहे.
त्यामुळे कंत्राटी कर्मचारी यांनी संपावर जाऊ नये यादृष्टीने महापालिका प्रशासनामार्फत संबंधित सर्व कामगार संघटनांशी चर्चा करण्यात येत असून दैनंदिन सुविधा पुरवठा करणाऱ्या यंत्रणा सुरळीत सुरु राहतील व नवी मुंबईकर नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घेतली जात आहे.
