उशिरा जन्म-मृत्यू नोंदणी प्रकरणांवर स्थगिती;
नवी मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन नियमावलीमुळे उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रकरणांना स्थगिती देण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. स्थानिक व ग्रामीण नागरिक, तसेच भूमिपुत्रांना त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेस स्थगिती न देता अर्जांची त्वरित सुनावणी घ्यावी, स्थानिक व भूमिपुत्र नागरिकांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या अर्जांची सोडवणूक करावी, तसेच प्रामाणिक व कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱया अर्जदारांना जन्म मृत्यूचे दाखले देण्यात यावेत अशी मागणी नागरीकांमधुन करण्यात येत आहे.
जन्म-मृत्यूची उशीरा नोंदणी करणाऱया नागरीकांना जन्म व मृत्यू नोंदणी कायदा 1969 कायदा कलम 13 नुसार सफ्टेंबर 2023 पर्यंत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱयांकडुन आदेश मिळवून जन्म-मृत्यूचे दाखले मिळवता येत होते. शासनाच्या ऑगस्ट 2023 मधील सुधारीत नियमानुसार प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱयांकडे असलेला उशिरा नोंदणी आदेश देण्याचा अधिकार, कार्यकारी दंडाधिकाऱयांकडे (तहसीलदार) वर्ग करण्यात आला. त्यावेळी जन्मदर व मृत्यूदर यांचे मोजमाप योग्यरितीने होत नसल्याचे कारण देण्यात आले होते. या बदलामुळे उशीरा जन्म मृत्यूच्या नोंदणी प्रक्रियेत दिरंगाई होण्यास सुरुवात झाल्याने नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे वेळेत मिळवणे कठीण झाले.
त्यानंतर सफ्टेंबर 2024 ते पुढील सहा महिन्यांत या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे अनेक अर्ज प्रलंबित राहिले. त्यामुळे या सहा महिन्याच्या कालावधीत सामान्य व स्थानिक जनतेस त्रासाला सामोरे जावे लागले. त्यातही तहसीलदारांच्या (कार्यकारी दंडाधिकारी) रोजच्या व्यस्त कामकाजामुळे उशीरा जन्म व मृत्यूची नोंद घेण्याच्या आदेशाच्या कामामध्ये मोठया प्रमाणात दिरंगाई झाली. त्यानंतर देखील 2024 मध्ये तहसीलदारांच्या कार्यालयातून उशीरा जन्म मृत्यू नोंदणी प्रकरणे सुरळीत घेण्यास सुरुवात झाली असतानाच, शासनाने 10 सफ्टेंबर 2024 मध्ये नवीन नियमावलीनुसार संबंधित प्रकरणांची सुनावणी स्थगित करण्यात आली.
त्यानंतर गैरप्रकारे जन्म दाखले दिले गेल्याचे कारण पुढे करत जानेवारी 2025 पासून उशीरा जन्म मृत्यूच्या नोंदणीस पुन्हा स्थिगीती देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भूमिपुत्र आणि स्थानिक रहिवाश्यांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
मागील पिढीतील अशिक्षितपणामुळे तसेच कायद्यांच्या अज्ञानामुळे अनेक कुटुंबांकडे जन्म व मृत्यूच्या नोंदी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नवीन पिढीतील नागरीकांना मालमत्ता हक्क, शैक्षणिक प्रवेश, पासपोर्ट अर्ज यांसारख्या आवश्यक बाबतीत अडथळे येत आहेत. त्यामुळे त्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
त्यामुळे उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेस स्थगिती न देता अर्जांची त्वरित सुनावणी घेण्यात यावी, स्थानिक व भूमिपुत्र नागरिकांना प्राधान्य देऊन त्यांच्या अर्जांची सोडवणूक करावी. तसेच प्रामाणिक व कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱया अर्जदारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी नवी मुंबईतील वकील सरिता सैंदाणे, जयराम म्हात्रे व कविता भगतकर यांनी राज्याच्या गृहविभागाकडे केली आहे.
