प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या अनधिकृत घरांची यादी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करण्याची मागणी
‘सिडको'कडून भूखंड वाटपात मनमानी कारभार होत असल्याचा आरोप
नवीन पनवेल : ९५ गावातील शेतजमीन संपादन करुन ‘सिडको'ला सोन्याची खाण प्राप्त झालेली आहे. ‘सिडको'कडे अफाट गंगाजळी आणि नफा हाती असताना प्रकल्पग्रस्तांना जेरीस आणणे पूर्णपणे चुकीचे आणि अन्यायकारक आहे. आतापर्यंत किती प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यात आली असून त्याबाबत कोणते निकष वापरण्यात आलेले आहेत, याचा खुलासा त्वरित होणे आवश्यक आणि गरजेचे आहे. त्याचबरोबर नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या अनधिकृत घरांची यादी वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करण्यात यावी, अशी मागणी ‘शिवसेना'चे रायगड उपजिल्हा प्रमुख तथा ‘रास्त भाव धान्य दुकान-किरकोळ विक्रेता संघटना'चे अध्यक्ष भरत बुधाजी पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सिडको महामंडळ महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास खात्याच्या अखत्यारित असून ‘सिडको'चा संपूर्ण कारभार नगरविकास खात्यामार्फत पाहिला जात आहे. शासनाच्या अंतर्गत नगरविकास खात्याने पारित केलेले परिपत्रक (जीआर) ‘सिडको'ला बंधनकारक आहेत. तसेच शासनाने पारित केलेल्या परिपत्रकानुसार कारवाई करणे ‘सिडको'ला अनिवार्य आहे. असे असताना ‘सिडको'ने १२.५ % भूखंडाचे वाटप गांवठाणात करताना जे काही क्षेत्र प्रकल्पग्रस्तांच्या ताब्यात असेल ते अनधिकृत जाहिर करुन ते १२.५ % भूखंड वाटपातून वजावट केले जात आहे. तर दुसरीकडे काही क्षेत्र प्रकल्पग्रस्तांच्या ताब्यात असेल ते अनधिकृत जाहिर न करता संपूर्ण भूखंड देण्यात येत आहेत. त्यामुळे सिडको आणि शासनाच्या परिपत्रकात (जीआर) एकवाक्यता दिसून येत नाही. त्यामुळे ‘सिडको'ची मनमानी काही प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय करत आहे, असे भरत पाटील यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ७ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनधिकृत बांधकामाचे क्षेत्र १२.५ % विकसित भूखंडातून (वजावट) वगळण्याबाबत आपल्या ‘सिडको'ने ठराव पारित केला असल्यास अथवा महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक (जीआर) असल्यास, तसा खुलासा होणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ७ डिसेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णयानुसार नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी मूळ तसेच विस्तारीत गावठाणात बांधलेल्या घरांबाबत ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यातील ठाणे, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ९५ गावांच्या गांवठाणच्या हद्दीपासून २५० मीटर पर्यंत आणि बाहेरील रहिवास प्रयोजनार्थ केलेली गरजेपोटी बांधकामाखालील जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासन (नगरविकास विभाग) यांनी सदर शासन निर्णयानुसार २५/ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत गरजेपोटीची बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तसेच ‘सिडको'कडे प्राप्त अर्जाची छाननी करुन पुढील कारवाई शासनाचे नुकसान होणार नाही अशी पध्दतीने दक्षता घेण्यात येईल असे नमूद करण्यांत आले होते. तरीही ‘सिडको'कडून प्रकल्पग्रस्तांवर कारवाई केली जात असल्याची बाब भरत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
वास्तविक पाहता ‘सिडको'च्या मुख्य भूमी-भूमापन अधिकारी (गरजेपोटी) यांच्या पत्रातील मजकुरात प्रकल्पग्रस्त म्हणून प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने या शब्दाला माझी प्रखर हरकत आहे. आतापर्यंत किती प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्यांत आलेली आहेत आणि त्याबाबत कोणते निकष लावण्यात आले आहेत, याचा खुलासा त्वरित होणे आवश्यक आहे, असे भरत पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सदर निवेदनात म्हटले आहे.
