‘महावितरण'च्या वीज दरवाढ प्रस्तावाला यंत्रमाग संघटनांचा विरोध
भिवंडी : दरवर्षी वीज दरात वाढ करावी यासाठी ‘राज्य विद्युत महावितरण कंपनी'ने अलिकडेच ‘महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग'कडे याचिका दाखल केली आहे. या अंतर्गत पुढील ५ वर्षांसाठी दरवर्षी वीज बिलात वाढ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या निमित्ताने वीज ग्राहकांकडून सूचना आणि तक्रारी मागवण्यात आल्या असल्या तरी ग्राहकांसह यंत्रमाग संघटना देखील या प्रस्तावास विरोध करीत आहेत. तसेच ‘भिवंडी पॉवरलूम मजुरी बीम विव्हर्स ॲन्ड ओनर्स असोसिएशन'ने ‘विद्युत नियामक आयोग'च्या सचिवांना पत्र लिहून आपला आक्षेप व्यक्त केला आहे.
‘महावितरण'चे औद्योगिक, व्यावसायिक, घरगुती आणि कृषी पंपांसाठीचे वीजदर इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहेत. सध्याचे उच्च दर असताना देखील नवीन वाढीव वीज बिल भरणे शक्य होणार नाही. सध्याच्या वीज दराच्या तुलनेत प्रस्तावित वीज दर राज्याच्या वीज ग्राहकांवर गंभीर परिणाम करणारे असून वीज ग्राहकांवर त्याचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. सदर याचिका स्वीकारल्यास राज्यातील यंत्रमाग उद्योग आणि इतर उद्योगाना मंदीच्या छायेत ढकलण्याचे काम करेल. उत्पादनाच्या दरात वाढ झाल्याने येथील व्यापारी राज्याबाहेरील व्यवसायाशी स्पर्धा करु शकणार नाही. गेल्या वर्षी ‘आयोग'ने २०२३-२०२४ आणि २०२४-२०२५ या २ वर्षांसाठी वीजदरात वाढ केल्याने गेल्या २ वर्षात भिवंडी मधील काही भागातील यंत्रमाग राज्याबाहेर गेले, तर काही यंत्रमाग विकले गेले आहेत.
महाराष्ट्रात उत्पादन खर्च जास्त आहे. त्यामुळे ते राष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकू शकत नाही. यामुळेच यंत्रमागासह इतर लघु उद्योग इतर राज्यांमध्ये जात आहेत. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून यंत्रमाग उद्योग तोट्यात चालला आहे. त्यामुळे आगामी वीज दरवाढ येथील यंत्रमाग धारक-मालक सहन करू शकणार नसल्याने ‘आयोग'कडे सादर प्रस्तावानुसार भविष्यात २०२८-२९ आणि २०२९-३० मध्ये वीज दर कमी दाखविली जाण्याची शक्यता नाही. वाढलेले वीजदर कधीच कमी झालेले नाहीत. त्यामुळे भविष्यात वीजेचे दर कमी करणे शक्य नाही. राज्यात टाटा पॉवर कंपनी, अदानी पॉवर कंपनी, मुंबईची बेस्ट पॉवर कंपनी, टोरेट पॉवर कंपनी सारख्या खाजगी कंपन्यांना फायदा होत आहे. फक्त महावितरण कंपनी तोट्यात चालली आहे. याचा शासनाने शोध घेऊन उपाययोजना केली पाहिजे. ‘महावितरण'ची अकार्यक्षमता आणि अकार्यक्षमता, निष्काळजीपणा, वीज गळती, वीज चोरी आणि भ्रष्टाचार यामुळे तोटा होत असल्याचा आरोप ‘भिवंडी पॉवरलूम मजुरी बीम विव्हर्स ॲन्ड ओनर्स असोसिएशन'चे अध्यक्ष तिरुपती सिरीपुरम यांनी केला आहे. त्यामुळे ‘नियामक आयोग'ने आणि ‘महावितरण'ने दरवाढ करण्याच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याची विनंती ‘असोसिएशन'च्या वतीने ‘आयोग'च्या आणि कंपनीच्या सचिवांना केली आहे.
