पनवेल न्यायालयातील बोगस वारस दाखला प्रकरण
वकील, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांकडून ६६ लाखांचा अपहार
आणखी काही वकील पोलिसांच्या रडारवर
पनवेल : पनवेल न्यायालयातील बोगस वारस दाखला प्रकरणात आतापर्यंत एकूण ५ वकील आणि २ न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे आढळून आला आहे. त्यापैकी ३ वकील आणि २ न्यायालयीन कर्मचारी न्यायालयीन कोठडीत असून ॲड. संकेत पाटील आणि ॲड. विशाल मुंडकर असे दोघेजण अद्याप पोलिस कोठडीत आहेत. सदर बोगस वारस दाखला प्रकरणात आतापर्यंत ३ गुन्हे दाखल झाले असून येत्या एक-दोन दिवसात नव्याने काही गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पनवेल न्यायालयातून बोगस वारस दाखला बनवून दिल्याप्रकरणी २७ डिसेंबर रोजी अमर पटवर्धन, नितीन केळकर आणि गौरी केळकर या तीन वकीलांसह न्यायालयीन लिपीक दीपक फड यांना अटक करण्यात आली आहे. सध्या चारही आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यानंतर पोलिसांनी या गुह्याचा अधिक तपास करुन या प्रकरणात आणखी २ गुन्हे दाखल केले आहेत. नव्याने दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात पोलिसांनी पनवेल न्यायालयाचे कार्यालयीन सहाय्यक अधीक्षक धैर्यशील बांदिवडेकर यांना अटक केली होती. १५ फेब्रुवारी रोजी त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडी करण्यात आली. तर या गुन्ह्यातील दोन आरोपी ॲड. संकेत पाटील आणि ॲड. विशाल मुंडकर अद्याप पोलीस कोठडीत आहेत. या प्रकरणात न्यायालयातील काही कर्मचारी, बांधकाम व्यावसायिक, दलाल आणि ‘सिडको'च्या साडेबारा टक्के विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांंचा समावेश असल्याचे बोलले जात आहे. त्यानुसार पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास करण्यात येत आहे.
‘सिडको'चे भूखंड लाटण्यासाठी बोगस वारस दाखल्यांचा वापर...
‘सिडको'च्या साडेबारा टक्के विभागातून भूखंड सोडतीपूर्वी वारसांचा दाखला जोडणे बंधनकारक असल्याने कमलादेवी नारायणदास गुप्ता यांनी दलालामार्फत पनवेल न्यायालयाकडून बोगस वारस दाखला मिळवला होता. तो त्यांनी ‘सिडको'च्या अधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. मात्र, सदर वारस दाखला ऑनलाईन प्रणालीवर दिसत नसल्याने ‘सिडको'ने त्यांचा वारस दाखला फेटाळून लावला होता. त्यानंतर कमलादेवी गुप्ता यांनी ॲड. महेश देशमुख यांच्याकडे धाव घेतल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात सदर बोगस वारस दाखल्याची नक्कल प्रत मिळण्यासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर सदरचा वारस दाखला बनावट असल्याचे तसेच त्यावरील शिक्के आणि न्यायाधीश, सहाय्यक अधीक्षक यांच्या सह्या बोगस असल्याचे आढळून आले होते. त्यानंतर न्यायाधीशांच्या आदेशाने न्यायालयातील अधीक्षकाने नोव्हेंबर २०२४ महिन्यात पनवेल शहर पोलीस ठाण्यात याबाबत तक्रार दाखल केली होती.
