देशाच्या संविधानाला निवडणुका घेऊन जाहिर श्रद्धांजली?
आमदार खासदार हे समाजातील प्रामाणिक व चरित्रवान समाजसेवक असतील तेच निवडणुका लढतील, त्यांनाच लोकांनी निवडून द्यावे, भांडवलदार, सावकार, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही गुन्हेगार प्रवृतीच्या आणि विषमतावादी विचारधारेच्या लोकांना लोकांनी निवडून देऊ नये असे संविधान सांगते. त्याच मूल्यांची हत्या करून सत्तेचा वापर करीत आहेत. म्हणूनच आजच्या परिस्थितीत राज्यातील, केंद्रातील सरकारने स्वातंत्र्य देशाच्या संविधानाला निवडणूक घेऊन जाहिर श्रद्धांजली वाहिली असे म्हणावे काय?
भारत देश स्वातंत्र्य व्हावा यासाठी ज्यांनी कोणत्याही संघर्ष केला नाही, ते लोक आज सत्ताधारी बनून स्वतंत्र देशाच्या संविधानाला निवडणुका घेऊन जाहिर श्रद्धांजली देऊन,देशाच्या सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रातील लक्षवेधी कंपन्या बिनबोभाट बिनधास्तपणे दोन उद्योगपतीना विकत आहेत. देशातील कष्टकरी कामगार, शेतमजूर, शेतकरी, छोटा व्यापारी, लघु उद्योजक, असंघटीत स्वतंत्र देशात स्वतंत्र नाही. चारीबाजूने त्याला गुलाम बनविण्याचे षडयंत्र अगदी सनदशीर मार्गाने होत आहे. त्याविरोधात सनदशीर मार्गाने आंदोलने करण्याचा अधिकार सुद्धा राहिला नाही. प्रत्येक अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात आंदोलन करणारा आंदोलनजीवी झाला. भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी आंदोलने केली ते स्वातंत्र सेनानी म्हणून गौरविण्यात आले होते. त्यामुळेच जगात भारताला गौरवशाली देश म्हणून ओळखले जाते.
भारतातील विविध जातीचे धर्माचे लोक एकत्र, गुण्यागोविंदाने का नांदतात? त्यांचे संपूर्ण श्रेय हे भारतीय संविधान याला आहे, १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला आणि २६ जानेवारी १९५० ला हा देश प्रजासत्ताक झाला. म्हणजे लोकांनी लोकांन करीता लोकशाहीने लोकातुन निवडून दिलेले लोक म्हणजे आमदार, खासदार ते या देशाचा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय कारभार निपक्ष निर्भीडपणे निस्वार्थीपणे चालवतील, त्याचे योग्य ते मानधन ते घेतील, देशातील सर्व समाजा करीता विकास आणि कल्याणकारी योजना प्रामाणिकपणे राबवितील याकरीता त्यांना समाजसेवा देशसेवा करण्याकरीता विविध सुख सुविधा देण्याची तरतूद भारतीय संविधानात केली होती.
आमदार खासदारांना मुबलक पगार, भत्ते आणि पेन्शन का? ते देशातील नागरिकाचे रक्षण करण्यास सदैव तयार असतात काय? देशात पुर आला..आर्मी बोलवा. देशात कुठेही भुकंप आला, आर्मी बोलवा. देशात कुठेही अतिरेकी हल्ला झाला..आर्मी बोलवा. कोणाचे पोरगा बोरमधे पडला..आर्मी बोलवा. मग १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी च्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहूणे म्हणून नेते कशाला बोलवतात? इथे पण आर्मी का बोलावली जात नाही? म्हणजेच स्वतंत्र देशाच्या संविधानाला जाहिर श्रद्धांजली नाही काय? भारतीय जनतेने कष्ट करून,घाम गाळुन काम करायचे व विविध कर भरून भिकारी, कंगाल व्हायचे आणि तोच जनतेचा पैसा आमदार, खासदार, सरकारी कर्मचारी अधिकऱ्यांनी लाटून खायचा हिच देशाला लागलेली किड आहे. इंग्रज चांगले होते पण स्वातंत्र्य मिळाले आणि संधिसाधुनी आपली खिसे भरायला सुरूवात केली. आमदारांच्या पगारवाढ व पेन्शनवाढ यासारखी भरीव ऐतिहासिक व महत्वाची कामगीरी करणाऱ्या सरकारचा जाहीर सत्कार व अभिनंदन करायचे की त्यांना कायमची मुठमाती द्यायची?
शेतकरी आत्महत्या करत असतांना समयसूचकता व कार्यतत्परता सरकारने दाखवून दिली नाही, मात्र ‘गरीब' आमदारांच्या कुटूंबावर येणारी उपासमारीची नामुष्की टाळण्यासाठी आमदार वेतनवाढ, भत्ते, पेन्शनचा निर्णय काही सेकंदात घेऊन टाकला. त्या करीता एवढ्या संवेदनशील सरकारचे मुख्यमंत्री, मंत्री,विरोधी पक्षनेते व सर्व सत्ताधारी व विरोधी आमदार या सर्वांचे कोटी कोटी आभार मानले पाहिजे. कारण त्यांनी स्वतंत्र देशाच्या संविधानाला जाहिरपणे श्रद्धांजली अर्पण करून स्वार्थ साधून घेतला. आमच्या कृषिप्रधान देशात शेतिमालाला योग्य भाव मिळत नाही, शेतात रात्र दिवस काम करून मजूरीचा एकूण हिशेब केला तर उत्पादित मालात खर्च आणि मजूरी निघत नाही. या बाबत गेल्या वीस वर्षा पासुन शेतकऱ्यांची ओरड चालू आहे. त्यावर चर्चा करून निर्णय घेण्याची गरज सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांना वाटली नाही. आमदारांच्या वेतनवाढ, भत्ते पेन्शन वर कोणतीही गंभीर चर्चा न होता तत्काळ निर्णय होतो हीच खरी भारतीय संविधानाला जाहिर श्रद्धांजली नाही काय?
गिरणी कामगारांना गिरण्याची जमीन विकुन त्यांची देणी आणि हक्काची घरे द्यावी या करीता दर अधिवेशनात फक्त चर्चा होते; पण गिरणी मालकावर कडक करवाई होण्याबाबत निर्णय होत नाही, बांधकाम क्षेत्रातील असंघटित कामगारांची नांव नोंदणी बिल्डर्स, ठेकेदार यांनी करून घ्यावी याची जाहिरात वृतपत्रात देऊन आवाहन केले जाते; पण अंमलबजावणी करीता ठोस निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाचे आमदार घेत नाहीत. कारण त्यात त्यांचे आर्थिक हित संबंध गुंतलेले असतात. त्यामुळे असंघटित कामगार मजुरांचे मुक्तपणे शोषण केले जाते. त्यांना किमान वेतन नाही, नांव नोंदणी करून सामाजिक सुरक्षा नाही. पेन्शन आरोग्य विमा नाही. कायदे आहेत पण अंमलबजावणी नाही, ज्यांच्या बहुसंख्य मतदानावर हे आमदार म्हणुन निवडून जातात त्यांची दखल हे आमदार घेत नाही. त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यास यांना वेळ नाही, देशातील समस्त शेतकरी दुष्काळाने होरपळणारे आणि सावकारी, सरकारी सोसायटीच्या कर्ज वसूलीने होरपळणारे यांना दिसत नाही.
गिरण्या-कारखान्यांमधील कामगार वर्ग जागतिकीकरण आणि खासगीकरणांमुळे संघटित कामगारवर्ग असंघटित कामगार मजूर म्हणुन देशोधडीला लागला. त्यांची सुशिक्षित तरुण मुलेमुली सुशिक्षित बेकार म्हणुन बेकार फिरतात. त्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन ठोस उपाय योजना तयार करावी असे सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांना वाटत नाही. देशातील शिक्षण व्यवस्था आणि आरोग्य व्यवस्था यांनी धंदेवाईक करून ठेवली. त्यामुळे यांच्यावर संपूर्ण नियंत्रण भांडवली वर्गाचे आहे. त्यात बहुसंख्य आमदार, खासदार कुटुंबाचीच मक्तेदारी आहे. भारतीय संविधाना नुसार ही एकूण व्यवस्था आणि व्यवस्थापन चालली असती तर आमदार, खासदार निवडून देणारा बहुसंख्य शेतकरी, शेतमजूर आणि असंघटीत कामगार सर्व सुख समाधानाने जगला असता, त्यानेच आपले बहुमूल्य मतदान सत्तावीस पैशाला या गद्दार लोकांना विकले म्हणुन हे आमदार खासदार लोकशाहीची सर्व मूल्ये गुंडाळून आपल्या भांडवली आर्थिक शक्तीचे प्रदर्शन करून देशाचे आर्थिक संपत्ती आपली खासगी संपत्ती म्हणुन लुटतात. त्यांना भारतीय संविधानातील तरतुदी असमर्थ ठरल्या म्हणुन त्यांनी विधानसभा, संसद भवनात संविधानालाच निवडणूक घेऊन जाहीर श्रद्धांजली वाहिली असे लिहणे चुकीचे ठरणार नाही.
देश स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आता आपण ७५ वर्षात पदार्पण करीत असतांना. आजच्या परिस्थितीत तेव्हाच्या परिस्थितीची तुलना करता येईल काय? ब्रिटिशांच्या जाचाला कंटाळून ज्या पद्धतीने भारतवाशीयानी आंदोलने केली; त्याच पद्धतीने आज भारतीय नागरिकांना करावी लागतील, अशी परिस्थिती आज देशात आहे. त्यांच्या संघर्षाचा इतिहास आजच्या तरुणांनी वाचणे आवश्यक आहे.तरच तो भविष्यात ताठ मानाने जगण्यासाठी संघर्ष करेल. - सागर रामभाऊ तायडे
